भुमि अधिकार र आदिवासी जनजाती – विजय लुङफुङवा लिम्बू

बिषय प्रवेश
समाज विकासकोक्रममा कृषियुग हुदै मानव जाति समाज र राज्यको सीमामा आवद्ध भएपछि भुमि जन्य प्राकृतिक श्रोतको आर्थिक मुल्य संगै एक राजनैतिक शक्तिको रुपमा विकसित हुन आईपुगेको छ । खास गरि साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरुले नयाँ संसारको खोज गर्ने निउमा आदिवासीहरुको भूमिमा आधिपत्य जमाउने काम १३ औं शताब्दी तिर शुरु भएको पाइन्छ । त्यस पछि औपनिवेशिक शासनबाट आदिवासीहरुको भूमिमा हस्तक्षेप र शोषण शुरु भएको हो । यसरी शक्तिमा भएका जाती तथा बाहिरबाट आएका जातीहरुले आदिवासी जनजातिहरुको भूमि सम्बन्धि अधिकार मात्रै खोसेको छैन, समग्र राजनैतिक अधिकारबाट पनि विमुख गरेको छ । यसै सन्दर्भमा यहाँ भुमि अधिकार र आदीवासी जनजातिहरुका बारेमा चर्चा गरिन्छ, जसमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ आधार मानेर छोटकरीमा विश्लेषण गरिन्छ ।

भूमि र आदिवासीको सम्बन्ध
आदिवासी भन्नाले एक खास भूगागमा विकासको ऐतिहासिक अवस्था देखि एक खास सामाजिक सांस्कृतिक ईकाइका रुपमा रहेको आदिम जातिलाई बुझ्नु पर्दछ । यसरी नै कुनै भूभाग उपनिवेश बनाइनु भन्दा पहिले आदिकाल देखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका समुहलाई आदिवासी मान्न पर्ने देखिन्छ । आदिवासी शब्द बसोबास संग सम्बन्धित् छ भने जनजाती शब्द वंशज वा उद्भव संग सम्बन्धित् छ । नेपालको सन्दर्भमा बहुसंख्यक जनजातिहरु नै यस ठाउँका मुलवासी हो जस्तै पुर्वाे लिम्बूवानमा लिम्बूहरु त्यसस्थानका आदिवासी हुन्, त्यसरी मगरहरु मध्य पश्चिमाञ्चलका आदिवासी हुन्, थारुहरु तराईका आदिवासीहरु हुन् खस क्षेत्रीहरु खसान क्षेत्रका आदिवासीहरु हुन् यसर्थ पछिल्लो समयमा आएर आदिवासी र जनजातिलाई संगै राखेर लेख्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसले औचित्यता पनि ग्रहण गरेकोछ । आदिवासीहरुका यहि भूमिलाई पुख्यौली भुमि (Ancestral Land) पनि भनिन्छ । जसको अर्थ खास मानव समुदायको पुर्खाले सर्वप्रथम त्यस भुमिमा आएर ढालफाड गरि निश्चित भुक्षेत्र भित्र विभिन्न हिसाबले प्रयोग, नियन्त्रण र संरक्षण गदै त्यहाँ आफ्नो साँस्कृतिक तथा अध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित् गर्न पुगेको हुन्छ ।

भूमि र आदिवासी जनजातिको सम्बन्ध अत्यन्त नजीकको छ । जल, जंगल, जमीन जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरु मात्र होइन हावा पानी जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरु संग उनीहरुको साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ । आदिवासी जनजातीहको जन्म देखि मृत्यु सम्मको कर्मकाण्डहरु भूमि, जल, जंगल र जमीन संग रहेको हुन्छ । राउटेहरुले आफु डुल्ने धुम्ने जंगल आफ्नो हो भन्ने र अत्यन्त गहिरो भावाना लिई जंगलको र त्यसले आर्जेको भूमिको संरक्षण गर्दछ, त्यसरी नै राई, लिम्बु, याख्खाहरुले चासोक, यक्वा पुजा, उधौली उभौलीको रुपमा भुमिको पुजा गर्दछ । त्यसकारण भूमि आदिवासी जनजातिहरुकोे सम्बन्धमा सामुदायिक आस्था संग रहेको हुन्छ । यस्तो भुमिमा आदिवासीहरुका परम्परागत कानुन अनुसार समाज चलेको हुन्छ । धेरैले भूमिलाई उत्पादनको साधनको रुपमा मात्र हेर्दछ र त्यसको परिभाषा पनि त्यसरी नै गर्दछ जुन बुझाई पुर्ण होइन ।

अवश्य पनि भूमिले उत्पादन सम्बन्ध पनि राख्दछ त्यसरी नै भूमि संग आदिवासीहरुको पहिचानसंग जोडिएको ऐतिहासिक भूमि, प्राकृतिक स्रोत र साधनसंग उनीहरुको परम्परागत ज्ञान, आध्यात्मिक सम्बन्ध र मौखिक ईतिहासहरु समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ ।

आदिवासी अभियान्ता नन्द कन्दङवा भन्नु हुन्छ भुमी आदिवासीहरुको हो जस्को प्राचीन समय देखि उक्त भुक्षेत्रसंग अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध रहि आएको छ, जसले भुमीलाई संस्कृति, जीवन, पुख्यौली थलो, पुर्खाहरुको आत्मा रहने स्थान, सामाजिक अध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र, उनीहरुको पुजा आजा गर्ने स्थिर देवताहरु रहेको स्थल सहित बासस्थान र जीवन निर्वाहको आधारकोरुपमा दिन्छन् । यसरी आदिवासीहरुको हकमा भूमिको अर्थ अत्यन्त व्यापक हुन्छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ । आदिवासी राउटेको सम्बन्ध जंगल संग छ, दैनिक गुजारा जंगल र त्यस जंगल भित्रका अवसरहरुबाट हुने गर्दछ तर त्यस जंगललाई जंगलमा मात्र सिमीत गर्दा राउटेको अर्थमा भुमिको औचित्य सावित हुन सक्दैन किन की जंगल नै राउटेको लागी जीवन पद्दति र स्वशासन हो, त्यसरी नै लिम्बुवानको किपटलाई केवल जमीन संगमात्र जोड्दा त्यसले प्रदान गरेको स्वात्तता सम्बन्धी अधिकारलाई अस्वीकार गरेको ठहर्छ । मानवशात्री डम्बर चेम्जोङका अनुसार भुमिको उत्पादनको दोहोरो चरित्र हुन्छ यसले बस्तु र सेवाको साथमा साँस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धमा पनि उत्पादन र पुनरउत्पादन गर्दछ । त्यसैले सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा विविधता भएको समाजमा समान खालको भुमि सुधारले न्याय प्रदान गर्न सक्दैन । आदिवासी जनजातिहरुको लागी भुमि स्वाशासनको अधिकार उपभोग गर्नु पनि हो । त्यसकारण आदिवासीहरु भुमिसंगको सम्बन्ध बसोबास संग मात्र सम्बन्ध छैन यो साँस्कृतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक र राजनीतिसंग पनि सम्बन्धित छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा भूमि माथीको अतिक्रमण
नेपालको सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार पछि खस भाषा, धर्म र जातिको हैकमवादले उपनिवेशको रुपमा दोहन गर्न थाले पछि विगतमा आदिवासी जनजातीहरुको भूमि वन जंगल, जडिवुटी, पशुपन्छी, कीटपतंग, खोलानाला, तालतलैया, हिमाल, चरण र खानीहरु माथि अतिक्रमण शुरु भएको हो । गोर्खा राज्य विस्तार गर्ने क्रममा खास गरी शाह वंशका राजाहरुले दरबारका नजीककाहरुलाई जागीर तथा विर्ता दिने चलन बसाए जसले गर्दा पनि भूमिमा आदिवासी जनजातीहरुको भूमि माथिको अधिकारलार्इ विस्थापित गर्ने काम ग¥यो । पृथ्वीनारायाण शाहले लिम्बु समुदायलाई ….तिमीहरु आप आपुंगी खाइन पाइन माथि लेखे बमोजिम जिमी भुमि जानी चलन गरी खानु र हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भङ्ग गरोस् भन्न्या तांबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालामोहोर बांधी माथि लेखिने लिम्बु कुलभाईलाई दियौं… भनेर ताम्रापत्र प्रदान गरेको थियो । त्यसरी नै पृथ्वीनारायाण शाहले पुर्व लिम्बुवानलाई विशेष स्वायत्तता प्रदान गदै नेपालमा एकिकरण गरेको थियो । यध्धपी त्यस पछि क्रमश शाह वंशिय राजाहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई दिएको विषेश अधिकारहरुलाई एकै चोटी नभई क्रमशः हरण गदै लगेको देख्न सकिन्छ ।

प्राफेसर जेम्स टुली (Struggles of Indigenous peoples for and of Freedom, २००२) अनुसार उपनिवेशवादीहरुले आदिवासीहरुको विभिन्न अधिकारहरु दमन र रक्तपातबाट मात्र होइन कानुनको निर्माण, सन्धि सम्झौता मार्फत पनि विभिन्न समय अन्तररालमा खोस्दै लान्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । भीमसेन थापाको मुख्तियारी काल(स.१८७७ सालको लाल मोहर) मा किपट जग्गा गैर लिम्बूहरुलाई दिने र रैकरमा परिणत गर्नका लागि नियतवश ठेक्काथिति लागु गरियो । ठेक्काथिति लागु भएपछि सुभाहरुमा फुट गराउने प्रपञ्च तीव्र गतिमा भयो । ठेक्काको थिति अनुसार सुभाहरुले कबोल गरेको तिरोमा छुट वा मिनाहा हुने व्यवस्था नहुँदा पनि तिरो बुझाउन नसक्ने सुभाले तिरोको लागी गैरलिम्बूलाई जग्गा बेच्न बाध्य मात्र बनाएन लिम्बूहरुमा सुभाङ्गी फुट गराई माटो मुरी र सलामी चढाएर सुभा हुने व्यवस्थाले किपट जग्गा रैकरमा परिणत हुने क्रम बढ्यो (इङनाम भगिराज र इङनाम शेरबहादुर, २०७०) । त्यसरी नै आदिवासी जनजातीहरुको भूमिलाई ऐन कानुनले नियन्त्रण गदै रैकरिकरण गर्ने प्रकृयामा लालमोहर, रुक्का र सनदका साथमा निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन(२०१३), जग्गा नापजाँच ऐन (२०२९), भूमिसुधार ऐन (२०२१), मालपोत ऐन (२०२५), श्री ५ महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष ऐन(२०३९), तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ जस्ता ऐनहरु मार्फत आदिवासी जनजातीहरुको भुमि सम्बन्धि अधिकारलाई कानुनी रुपमा विस्थापित गर्ने काम भयो ।

आदिवासी जनजातिहको रीतिथितिमा बाधा पार्ने राज्यको भूमि सम्बन्धी नयाँ नयाँ ऐन कानुनका कारण तथा तिरोभरो उठाउने हकअधिकार समाप्ती संगै गैर आदिवासीहरुको ऋणमा डुबेका आदिवासीहरु आफ्नै जग्गाबाट विस्थापित हुनपुगे । यसबाट ज्यादै धेरै रुपमा पहाडबाट(आदिवासी जनजाति बस्ती) अन्य क्षेत्रमा बसाई सराई भएको पाइएकोछ । भूमि सुधार ऐन २०२१ लागु हुन अधिको आफ्नो भूमिको शासक आदिवासीहरु सबै शासित हुन पुगे । आदिवासी जनजातीहरुको जनजीवन, भूमि र प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदा बीच सम्बन्धको विच्छिन्नताले भाषा, संस्कृति, धर्ममा विचलनका साथै उसको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सम्पुर्णतः समाप्त पा¥यो । लियोनेल क्याप्लानले ूपुर्वी नेपालमा लिम्बु जातिको किपट र सामाजिक फेरबदलू नामक पुस्तकमा पुर्वी नेपालमा कसरी हिन्दु जातीहरुले छलकपट पुर्वका लिम्बुहरुको किपट हरन ग¥यो भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ । यसमाथिको अतिक्रमणलाई लिम्बुहरुको अस्तित्वको त्रासको रुपमा लिइएको छ । यसरी किपट प्रणाली साँस्कृतिक पहिचानसंग जोडिएको हुन्छ । किपट प्रणालीको संरक्षण गर्ने संधर्षको सन्दर्भ अन्ततः राजनैतिक पहिचानको संघर्ष बन्छ ( क्याप्लान, २०१०) । यस प्रकार आदिवासी जनजातीहरुका लागी भूमि साँस्कृतिक पहिचान हो र यो राजनैतिक पहिचान संग सम्बन्धित् छ ।

माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनले आदिवासी जनजातिहरुको स्वाशासन र स्वायक्तताको कुरा उठाएता पनि उक्त नारा र प्रयोग सभ्रान्त जातिहरुको नेतृत्व रहेको दलहरुको स्वार्थको लागि मात्र थियो भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभाको विघटन, विभेदकारी नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा, ताल न बेतालका ७ प्रदेशका घोषणा, मधेश आन्दोलनको दमन, कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध भएका आन्दोलनको दमन र ७ प्रदेशको असान्दार्भिक नामकरण अनि देश भित्र आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान मेटाउन गरिएका साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनैथितक र भाषिक विभेदहरुबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।

आइ.एल.ओ १६९ र भुमि सम्बन्धि आधिकार
भूमि सम्बन्धी अधिकारलाई मानव अधिकारसंग पनि जोडेर हेर्नु पर्दछ । आइ.एल.ओ १६९मा प्रत्येक सरकारले सम्बन्धित् समुहको संस्कृति तथा अध्यात्मिक मुल्य मान्यताका लागि बिशेष महत्व राख्ने र उनीहरुले आफुले बसोवास गरेको वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेको भुमि वा भु–भाग वा दुवैसंगको सम्बन्धलाई मान्यता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महासन्धिले भूमिको अवधारणा अन्तर्गत व्यत्तिगत तथा सामुहिक दुवै पक्षलाई मान्यता दिनु पर्ने, परम्परागत गतिविधिका लागि पहुँच पाएको भुमिको प्रयोग विषेशतः धुमन्ते समुह तथा घुमन्तेखेती समुहहरुको अधिकारलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । आदिवासी जनजातीहरुले आफ्ना सदस्यहरु बीच हुने भूमि अधिकारको हस्तान्तरण लागि अपनाउने मौलिक प्रकृयाहरुलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने, सरकारले आदिवासीको परम्परागत रुपमा बसोबास गरेको भूमिहरुको पहिचानको साथै ती भूमिहरु माथि उनीहरुको स्वामित्वको प्रभावारी संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कदमहरु चाल्नु पर्ने, भूमिमाथिको दावीलाई समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय कानुनी पद्धती अन्तर्गत पर्याप्त प्रकृयाहरुको स्थापना गरिने, आदिवासी भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुलाई ती समुहहको परम्परा वा ती समुहहरुका सदस्यहरुमा रहेको कानुन सम्बन्धि जानकारीको अभावको फाइदा उठाएर उनीहरुको भूमि आफ्नो स्वामित्व वा प्रयोगमा पार्न रोक लगाउन नपाइने, सम्बन्धित् समुहको भूमिमा हुने अनाधिकृत अतिक्रमण वा प्रयोगलाई रोक्न लागि कानुनद्धरा पर्याप्त सजायहरुको व्यवस्थाहरु र यस्ता अपराधलाई रोक्नका लागि आवश्यक उपायहरु सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्ने र भूमि संगको विषेश सम्बन्धलाई सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था आइ.एल.ओ महासन्धि १६९ले गरेको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम स“गठनको महासन्धि क्रमाङ्क १६९ ले प्राकृतिक श्रोतहरुको व्यवस्थापन, प्रयोग र संरक्षण गर्ने अधिकार हुन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरुलाई उनीहरुको आफ्नो भूमि र प्राकृतिक श्रोतहरु माथिको अधिकारहरुलाई बिशेषतः उपभोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा सहभागी हुने अधिकार, अन्वेषण तथा दोहन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका बारेमा उनीहरु संग परामर्श गरिनुपर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

महासन्धिले सरकारले सम्बन्धित् समुहको सहयोगमा उनीहरुको बसोबास गरिरहेको भू–भागको वातावणलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने, ती समुहहरुको आफ्नो भूमिमा भईरहेको प्राकृतिक श्रोतहरु माथिको अधिकार प्रयोग, व्यवस्थापन र उपयोग समेतलाई बिशेष रुपले संरक्षित गर्नुपर्ने व्यवसथा महासन्धिले गरेको छ । यस महासन्धिले आदिवासी जनजातिहरुको भूमिमा पाइने कुनै पनि प्रकारको खनिज पदार्थ वा प्राकृतिक श्रोतको अधिकार दिएकोछ । उनीहरुको परम्परागत भुमिबाट जवर्जस्ती विस्थापन गर्न नपाइने, यदि विस्थापन गर्न परेमा पुर्ण क्षतिपुर्ति वा उनीहरुको स्वतन्त्र पुर्व जानकार मञ्जुरी सहितको सहमति लिएर मात्र गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोछ । त्यसरी नै भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत साधानको विकास वा परिचालन बारेमा पुर्ण सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्ने, सामाजिक र वातातरण प्रभावको अध्ययनमा अनिवार्य सहभागी हुने, स्वतन्त्रपुर्वक आफ्नो सवालहरु पहिचान गर्ने अधिकार हुन्छ ।

यस प्रकार आइ.एल.ओ महासन्धि १६९ ले आदिवासी जनजातीहरुको अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा कानुनी हैसियत् दिएको छ । यस महासन्धिलाई नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले हस्ताक्क्षर गरेको छ साथै २०६४ साल भदौ ५ गते संसदबाट अनुमोदन पनि भइ सकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ (ड) मा राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७९ उपधारा २.१ अनुसार नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा(९) मा गरेको व्यवस्था बमोजिम सन्धिको व्यवस्था कानून सरह लागु हुने, संसदबाट अनुमोदन , सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानून संग बाझिएमा नेपाल कानून अमान्य हुने र सन्धिमा भएका प्रावधान लागु हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोछ । यस प्रकार अब नेपाल सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याय पालिका अन्तर्गत निती नियमहरुमा आइ.एल.ओ १६९ अनुसारको व्यवस्था अनुसार संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो महासन्धि बाध्यात्मक कानून भएको हुनाले कुनै पक्षबाट उलंधन भएमा कानुनी उपचारको बाटो सधै खुला रहन्छ ।

निष्कर्ष: अबको आन्दोलन भूमि आन्दोलन
आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनको सवालमा भूमि अधिकार छुटयाउनु नै नहुने सवाल हो । विश्वको आदिवासीहरुको आन्दोलनको ईतिहास हेर्दा जनु आन्दोलन भूमि अधिकार संग स्पष्ट रुपमा जोडिएको छ सो आन्दोलन सफल भएको पाउँछौं । दक्षिण अमेरिकाको पेरु, ब्राजील, क्यानाटा, अष्टे«लिया, अमेरिका र तेलङथनाको आन्दोलनलाई पनि हेर्ने हो भने त्यहाँका शान्तिपुर्ण आन्दोलन होस् वा सशस्त्र आन्दोलन दुबैमा भुमि अधिकारलाई दर्बिलो रुपमा अठाएका थिए त्यहीकारणले ती आन्दोलन सफल भएको हुन् । नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा पनि भूमि अधिकारलाई प्राथमिकता पुर्वक जोड्नु पर्दछ । विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुको फरक फरक पुख्यौली भूमि र त्यसमा आधारित परम्परागत प्रथाहरु छन् । आन्दोलनले ती सवालहरुलाई समेट्नु पर्दछ । कुनै पनि राजनैतिक आन्दोलनले शोषित् र उत्पीडित्हरुको सवाललाई जब छुन सक्छ अनि मात्र ती आन्दोलन सफल हुन सक्छ । बिधमान अवस्थामा आदिवासी जनजाती, मधेशी लगायतको आन्दोलन उठिरहेको अवस्थामा यस सवालमा पनि चर्चा हुन आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु:
इङनाम भगिराज र इङनाम शेरबहादुर (२०७०), तेह्रथुम जिल्लामा सुब्बाङ्गी प्रथा काठमाण्डौ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
कपलान, लिओनेल (२०१०), पूर्वी नेपालमा लिम्बु जातिको किपट र सामाजिक फेरबदल, काठमाण्डौ, जनजाति तथा बैकल्पिक विकास अध्ययन केन्द्र ।
बराल, भवानी र लिम्बु तिगेला, कमल (२०६४),.लिम्बुवानकाराजनीति,.धरानः बुक क्लब प्रकाशन ।
लिम्बु लुम्फुङवा विजय (२०७५), लिम्बुवान आन्दोलन (विकास क्रमः विगत र वर्तमान), लिम्बुवान अध्ययन
केन्द्र विजयपुर सुनसरी ।
Coates, Ken S (2004), A Global History of Indigenous Peoples, Antony Rowe Ltd, Chippenham
and Eastbourne.
Invison Duncan, Platton Paul & Sanders Will (2002), Political theory and the rights of
Indigenous Peoples, Cambridge University Press.
Samson Colin & Gigoux Carlos (2017), Indigenous Peoples and Colonialisms, Global
Perspectives, Polity Press 65 Bridge street Cambridge CB2 1UR UK.
Van cott, Donna Lee (2007). From Movements To parties in Latin America. New York: Cambridge University Press.