गोर्खाको सन्तानले अपिल गर्न नपाउने युके गृहमन्त्रालयको कानुनलाई उल्टाई दियो अदालतले
लण्डन, १ जुलाई २०२४ । गोर्खाको सन्तानले युकेको निमित्त भिषा आवेदन दिएको अस्वीकृत भएको खण्डमा अपिल गर्न नपाउने युके गृहमन्त्रालयको कानुन विपरित एक अदालतले फैसला गरेको छ ।
फष्ट टियर ट्राईबुनल ह्याटनक्रस फेल्थमका न्याधिसद्वय फिनी र बुलपिटको ईजलासले गोर्खाको सन्तानको युकेको निमित्त भिषा आवेदन अस्वीकृत भएमा अपिल गर्न पाउनुपर्ने फैसला गरेको हो । कोर्टमा ४ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।
८ जना भूपू गोर्खाका सन्तानहरूको निवेदनलाई केश बनाएर ट्राईबुनलमा मुद्धा हालिएको थियो ।
नेशनल ईमिग्रेसन एण्ड असाईलम एक्ट २००२ को दफा ८२ अनुसार मानव अधिकारको दाबी गरिएको निवेदनमा अस्वीकृत भएमा पुन अपिल गर्न पाउने मागदावी गरिएको थियो। सो उपर आज १ जुलाई २०२४ का दिन आएको फैसलाले भूपू गोर्खाका सन्तानहरूले गरेको निवेदनमा मानव अधिकारको दावी बन्छ र यो पारिवारिक जीबनको आधारमा अस्वीकृत हुनु भनेको मानव अधिकाको उलंघन हुनेछ भन्ने अर्थमा आएको एतिहासिक फैसलाले गोर्खा र उनका सन्तानहरूलाई राहत दिएको छ ।
गत बर्षको ७ सेप्टेम्बर २०२३ का दिन बेलायती संसदबाट पारित भई गत ५ अक्टोबर २०२३ का दिन देखि लागू भएको कानुनमा न्यायिक पुनरावलोकन (एडमिनिष्ट्रेटिब रिभ्यू) गर्न चाहि पाउने तर अपिल (पुनरावेदन) गर्न नपाउने गोर्खा र सन्तानको निमित्त कानुन थियो तर शरणार्थीहरूले चाहि अपिल गर्न पाउने ब्यबस्था थियो ।
युकेका ४ वटा ल फर्महरू एभरेष्ट ल सोलिसिटर, साम सोलिसिटर, गुरूंग एण्ड को सोलिसिटर र बन आडम सोलिसिटरले कोर्टमा बहस गरेका थिए ।
यो एक ठूलो उपलब्धि भएको कुरा सोलिसिटर राजु थापाले नेपालीसमाचार डटकमलाई जानकारी गराए ।
