लन्डन । लन्डनका वरिष्ठ ब्यारिष्टरहरुसंग भूतपूर्व गोर्खा परिवारको अध्यागमन सम्बन्धि नयां नियमबारे अन्तरक्रिया हुने भएको छ ।
अध्यागमन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको लन्डनस्थित ‘एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स’ को आयोजनामा आउंदो १ डिसेम्बर (आइतबार) भर्चुअल अन्तरक्रिया हुन लागेको हो ।
बिहान ११ बजे तय गरिएको उक्त अन्तरक्रियामा लन्डनका तीन वरिष्ठ ब्यारिष्टरहरु जस्टिन फिसर, किलिन म्याककार्थी र डेबोरा रिभिलले गोर्खा सन्तान तथा परिवारको नयां परिवर्तित नियम सम्बन्धमा निशुल्क कानूनी परामर्श प्रदान गर्ने आयोजक एभरेष्ट ल सोलिसिटर्सका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले जनाए ।
ति सबै महिला ब्यारिष्टर लन्डनस्थित प्रतिष्ठित ल फर्म वान पम्प कोर्टसंग आबद्ध छन् ।
पछिल्लो समय भूतपूर्व गोर्खा परिवारका लागि अध्यागमनमा धेरै नयां नियम आएका छन् ।
‘अति विपन्न’ अवस्थाका भूतपूर्व गोर्खाका बिधवा र तिनका सन्तानलाई बेलायतले भिसा शुल्क नलिने भएको छ भने बेलायत सरकारले गत वर्ष अक्टोबर ५ तारिखदेखि कटौती गरेको गोर्खा सन्तानको ‘अपील राइट’ पुनर्स्थापित गर्न यहाँको अदालतले आदेश गरिसकेको छ ।
फर्स्ट टिएर ट्राइबुनलले नेशनालिटी, इमिग्रेसन एन्ड असाइलम एक्ट र युरोपियन महासन्धिको धारा ८ बमोजिम आवेदकलाई पारिवारिक जीवनबाट विमुख गर्न नमिल्ने भन्दै अपिल राइट्स दिन आदेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा भूतपूर्व गोर्खा परिवार कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्नेबारे छलफल गरिने सोलिसिटर थापाले बताए ।
