काठमाडौँ, १० चैत : संसदमा धेरै थरी विचार बोक्ने राजनीतिक दल र व्यक्ति छन् । शासन व्यवस्था सञ्चालन, कानुन निर्माण, विकास निर्माणलगायत विषयमा हाम्रा भिन्नाभित्रै शैली, सिद्धान्त र विचारधारा छन् । यही कारण सामूहिकताका साथ विधि, कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । यसमा ढिलाइ हुने गरेको महसुस भइरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ कानुन बनाउनुपर्ने थियो तर छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने र एउटै दलले सरकार बनाउन नसक्ने भएपछि गठबन्धनमा जानुपर्ने परिस्थितिका कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सबै दलले जुनसुकै विषयमा आ–आफ्नो मतैक्यता र मतभिन्नता राख्न सक्छन् । कानुन निर्माणमा पनि मतभेद हुन स्वाभाविक हो । सबैले स्वीकार गर्ने र सर्वसम्मति बनाउनेमा ढिलो भइरहेको छ । गठबन्धन भएर सरकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । तर सबै दलले आ–आफ्नो ‘एजेन्डा’मा अडान लिँदा कतिपय विषयमा दलहरुबीच कुरा नमिल्दा पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन चाँडो बन्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना छ । कतिपय कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छन् भने केही कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । कानुन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्छ । संसद्मा उठेका विषयमा पर्याप्त सुनवाइ हुँदैन । संसद्मा उठ्ने धेरैजसो विषय सुशासन र विकास पूर्वाधारसँग जोडिएका हुन्छन् । यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेर पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित माग बढी हुन्छन् । हामीसँग स्रोत कम छ, तर आवश्यकता बढी छन् । स्रोत अभावकै कारण संसद्मा हामीले उठाएका सबै विषय तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । हाम्रो आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च धान्दैन । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार मात्रै बढाउने र दायित्व थपिइरहने हो भने हामी समृद्धिको लय पक्रिन सक्दैनौँ ।
यो प्रवृत्तिलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । नीतिगत सुधारको प्रस्थान विन्दु खोज्न ढिला भइसक्यो । यही परम्परागत शैलीले अब हाम्रा समस्या समाधान हुँदैनन् । सांसदहरुले आफ्ना कुरा राख्ने, संसद्को रेकर्डमा जाने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था हट्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । जुनसुकै दल प्रतिपक्षमा भए पनि आवाज त उठाउँछन्, तर आफैँ सरकारमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका हुँदैनन् । यो हाम्रो समस्या हो, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थासँग जोडिन्छ ।
नागरिकले सडक, पुल, खानेपानी, कृषिलगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा माग गरेका हुन्छन् तर राज्यले कुन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्छ र प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने स्पष्ट छैन । विनियोजन कुशलता नदेखिएको, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको र विकासमा विभेद भएको भनेर पनि सुनिने गरेको छ । यी विषयहरु कतिपय सत्य भएर नै उठेका होलान् । सबै सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नु छ । विकास पूर्वाधारमा, सेवा सुविधामा आफ्नो ठाउँलाई सम्पन्न बनाउनु छ तर हामीसँग त्यसका लागि चाहिने पर्याप्त स्रोत छैन । पर्याप्त पूँजी नहुनु हाम्रो समस्या हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो काम गर्ने शैली, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण, कानुनी तथा संरचनागत सुधारलगायत कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
अभाव नै अभावबीच हामी नेपाली जनतालाई वितृष्णा बाँडिरहेका छौँ भन्ने लाग्न थालेको छ । आफ्नो राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने र दैनिक खर्च चलाउनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी जाँदैछौँ । हाम्रो ऋणको आकार ठूलो हुँदै गएको छ । न विकास हुन्छ, न ऋणको आकार घट्छ । बरु त्योभन्दा एकैपटक धेरै ऋण लिएर उत्पादन तथा पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगाउने र त्यसबाट अर्थतन्त्रको आकार बढाएर बिस्तारै साधन स्रोत सम्पन्न हुँदै जाने पो हो कि ! केही देशले आफ्नो जिडिपी आकारभन्दा ठूलो ऋण लिएका पनि छन् । त्यसरी ऋण लिएर त्यसबाट पूँजी सृजना हुन्छ, प्रतिफल आउँछ र तिर्न पनि सजिलो हुन्छ । तर हामी त साधारण खर्च धान्नकै लागि ऋण लिनपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रयास थाल्ने भनिएको थियो । हुन त सरकारका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिएका हुन्छन् तर सरकारको नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपालमा जति पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रसँग समस्या देखिएका छन्, त्यसको मूल कारण भनेको पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु हो । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर राज्यले अझै देखाइदिएको छैन । यो अस्पष्ट छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएर पैसा थुप्रिएको छ । उदाहरणका लागि घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र त्यसको मूल्य मात्रै बढिरहने भयो भने हामीलाई त्यसले के फाइदा भयो त ? यसले केही पनि फाइदा हुँदैन । हाम्रो लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नेगरी राज्यले नीति अवलम्बन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नु अहिलको आवश्यकता हो । हामी अझै त्यो चरणमा पुग्न सकेका छैनाँै ।
यद्यपि, केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्नेगरी सम्झौता गरेको छ । यसले लगानीको क्षेत्र पहिचानमा मद्दत गर्छ । कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा पनि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो पूर्वाधार निर्माण गर्न मोडल परिवर्तन गर्न ढिला भइसक्यो । जहाँका जनताको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढी छ, त्यहाँ राज्यले न्यून लगानी गर्छ भने जहाँ कम छ त्यहाँ बढी लगानी आवश्यक हुन्छ । सबै विकास आवश्यकता सरकारी स्रोतबाट पूर्ति गर्न नसकिने भएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत विकास अवधारणामा हामी जान सक्छौँ ।
सांसद कतिको अनुभवी छन् भन्ने कुराले संसद् र संसदीय समितिका काम कति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छन् भन्ने निर्धारण हुँदो रहेछ । संसदीय अभ्यासमा भिजिसकेका र पुराना सांसदले त्यो अभ्यास सिकिसक्नु भएको हुन्छ । तर नयाँ सांसदका लागि काम गर्दै र सिक्दै गएका हुन्छन् । सांसदहरुले संसद् र समितिमा कस्तो कुरा उठाउँछन् भन्ने कुराले मुलुकको भविष्य कस्तो निर्धारण हुँदैछ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ । मुलुकलाई कता लैजाने भने भनेर छलफल हुने ठाउँमा तयारीका साथ जानुपर्छ । हामी आफैँले पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको करिब १६ महिना बितिसक्यो तर हामीले गर्न चाहेका कुरा केही पनि पूरा भएका छैनन् । यद्यपि, सबै खराब नै भयो भन्ने पनि होइन । राम्रो गर्छौं भन्ने आशा अझै बाँकी छ । जनप्रतिनिधि नै निराश भए भने आम नागरिकमा कसरी आशा जाग्न सक्छ ? हामीले गरेका वाचा र प्रतिबद्धताअनुसार धेरै काम गर्न बाँकी छ । अधिकांश सांसदले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । यो कटुसत्य हो । नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेमा सरकार र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुन जरुरी छ । सधैँ एउटै तौरतरिका, कार्यशैलीले हामी नयाँ गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ । काम गर्ने शैली उस्तै छ, कानुन बनाउने प्रक्रिया उस्तै छ । यसले नतिजा दिन सक्दैन । जनताले चाँडै नतिजा चाहेका छन् । कानुन छिटो ल्याउन सकिने तरिका होलान् । त्यसबारे सोचौँ, छलफल गरौँ र चाँडो निकास निकालौँ ।
