प्रकाश सिलवाल/रासस
काठमाडौँ, १७ फागुन : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । सो सभाको २०७४ माघ २४ मा भएको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट महिला स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रमिला कुमारी बौद्धिक नेत्रीका रूपमा पनि चिनिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य भएको अवधिमा धेरै समय सांसद र झण्डै एक वर्ष राज्यमन्त्री भएर देश र जनताका सेवामा आफू इमानदारपूर्वक लाग्न सकेको अनुभूतिमा रहनुभएका उहाँ मुलुकमा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सम्बोधन नगरे संविधान र सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्पष्ट हुनुहुन्छ ।
‘सांसदसँग रासस’ का लागि बुधबार कुरा गर्दै उहाँले सांसद र राज्यमन्त्री भएर जनसरोकारका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेको र समग्रमा त्यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सुनाउनुभयो । “मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका आवाजलाई अधिकतमरूपमा उठाएँ । ती समुदायका आवाज सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो संविधान सफल हुन सक्दैन ।’’
उहाँले भन्नुभयो, “सुरुका दुई वर्ष राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहँदा सरकारबाट पेस हुने सबै विधेयक, नीति र तर्जुमा गरिने निर्देशिकामा समावेशीताको विषयलाई अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लेखाउन मैले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । त्यो कुरा अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा म खुसी छु ।” सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन समेतका लागि उक्त समिति महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रमिला कुमारीले केही वर्ष उक्त सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने सो समितिले सुशासनयुक्त विकास नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुने हुँदा विकासका बहुआयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय, निर्देशन पैरवी गर्दै आएको छ । लागेका कुरा खरोरूपमा राख्ने सांसद कुमारीले आफूलाई सभामा जसपाको संसदीय दलको नेता भए पनि पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराउँदा मधेसी भएकै कारण पूर्वाग्रह गरिएको त होइन भनी प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
प्राकृतिकरूपमा स्रोत–साधन सम्पन्न भएर पनि मानव विकास सूचाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेको तराई मधेस क्षेत्रमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिन सरकारमा रहँदा र सांसद रहँदा प्रायः पहलकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले आफूले आफ्नो देश र माटोका लागि कुनै गलत पक्षसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
पूर्वशिक्षिका प्रमिला कुमारीले उठाउँदै आएका विषय समावेशी, सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन हुने नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, कार्यप्रक्रियमा तिनको उपलब्धिको अनुगमन, निगरानी, सचेतीकरण र दिशाबोध गराउन त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति सशक्त जनाइएको बताउनुभयो ।
संसद्मा पछिल्ला अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक लैजानुपर्नेमा किन लान नसकेको भन्नेमा आफू पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारको राज्यमन्त्री मात्रै भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलबाट अलग हुने भएकाले विधेयकहरू किन आउन सकेनन् भन्नेबारेमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने तर कार्यकाल सकिन लाग्दा कसैलाई दोषारोपण र तीतो पोख्ने पक्षमा आफू नरहने बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रका भने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यलायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले आशावादी हुने ठाउँ रहेको उहाँको भनाइ छ । योगमाया विदुषी आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै पारित भइसकेको छ ।
राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोेड दिने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले गत चैत ५ गते सम्पन्न उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी आफ्नो आगामी यात्रा सक्रिय राजनीति नै हुने बताउनुहुन्छ ।
राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी महिलाहरूले उचित जिम्मेवारी पाएमा पुरुषले भन्दा राम्रो र इमानदारपूर्वक सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण आफूले प्रस्तुत गरेको बताउनुुभयो । उहाँले सञ्चारकर्मीले पनि राजनीतिमा लागेका महिलाहरूका लागि त्यस दृष्टिकोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समावेशीता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवादप्रति निष्ठापूर्वक सधैँ समर्पित हुन पाउने उहाँको अभिलाषा छ ।
