१२ नाेभेम्बर, विजयपुर । प्रदेश एकमा याक्थुङ (लिम्बू) र मैथिली भाषासहित अन्य ११ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भाषा विधेयक प्रदेश सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्रदेशका विभिन्न मातृभाषाले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने संवैधानिक तथा कानुनी आधार प्राप्त गरेका हुन्।
गत असोज २४ गते शनिबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको भाषा विधेयक कात्तिक २५ गते प्रदेश सरकारको राजपत्र (गजेट) मा प्रकाशित भएपछि भाषिक अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको हो । यससँगै कोशी प्रदेशमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपिसँगै याक्थुङ भाषाको मौलिक सिरिजङ्गा लिपि र मैथिली भाषाको मिथिला लिपिसमेत प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि बढेको छ।
यो निर्णयले प्रदेशको भाषिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचानलाई सरकारी कामकाजसँग जोड्ने नयाँ बाटो खोलेको भाषिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका आदिवासी जनजाति तथा भाषिक अधिकारका पक्षधरहरूका लागि यो निर्णय ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
यसै ऐतिहासिक उपलब्धिको स्वागत गर्दै कात्तिक २६ गते बिहीबार लिम्बुवानको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र धरानस्थित विजयपुरमा विभिन्न याक्थुङजन्य, आदिवासी जनजातिजन्य तथा राजनीतिक सङ्गठनहरूको सहभागितामा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
भाषिक अभियन्ताहरूको स्वतःस्फूर्त सक्रियतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले दीप प्रज्ज्वलन गर्दै मातृभाषाको सम्मान, संरक्षण र सरकारी कामकाजमा प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई समुदायको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, मौलिक पहिचान र पुर्खाको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको धारणा राखेका थिए ।
दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा नेपाल जनमुक्ति पार्टीका उपमहासचिव विष्णु थाम्देन, उज्यालो नेपाल पार्टीका सङ्घीय सदस्य जेन्टल लाओती (डम्बर लावती), प्रदेश सदस्य डम्बर लाबुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) धरानका अध्यक्ष हेमराज याक्खा, सचिव कोइञ्च कर्ण, याक्थुङ चुम्लुङ नेपालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष ताञ्छोप्पा याक्थुङ, सचिव दिलकुमार सेरेङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ लिम्बुवान प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य नारायण आङ्लाबाङ, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ धरानका सचिव समृत मादेन याक्थुम्बालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरी किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घकी प्रतिनिधि सिर्जना बेघा, काङ्सोरे फोर्सका सदस्य भीमराज आङ्लाबाङ खेवा, लिम्बू पत्रकार सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष स्वर्णिमहाङ लिम्बू, सदस्यहरू भीम लिम्बू, रेन याक्थुङ्बालगायत विभिन्न क्षेत्रका भाषिक अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश सरकारले भाषा विधेयक पारित गराउन र राजपत्रमा प्रकाशित गर्न देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरू, प्रदेशसभाका सचेतक तथा सांसदहरू, भाषिक अभियन्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेकाे कार्यक्रम संयाेजक एवम् भाषिक अभियन्ता अमित थेबे मिहाङले जानकारी दिए ।
उनीहरूले राजपत्रमा प्रकाशित हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, शैक्षिक तथा सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक जनशक्ति, अनुवाद, लिपि प्रशिक्षण, अभिलेखीकरण र संस्थागत व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
विशेषगरी याक्थुङ भाषाका लागि सिरिजङ्गा लिपिको प्रयोग सुनिश्चित हुनु ऐतिहासिक महत्वको विषय हो । सिरिजङ्गा लिपि याक्थुङ समुदायको मौलिक भाषिक सम्पदा र ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको छ । त्यस्तै मैथिली भाषाको मिथिला लिपिको प्रयोगले पनि त्यस समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
भाषिक विविधता नै समाजको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै अभियन्ताहरूले सबै मातृभाषालाई समान सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुनै पनि भाषा लोप हुनु भनेको त्यस भाषासँग जोडिएको इतिहास, ज्ञान, संस्कृति र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको मौलिक सम्पदा गुम्नु भएकाले राज्यले भाषिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
धरानमा आयोजित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रमले भाषा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको खुसीयाली मात्र व्यक्त गरेको छैन, मातृभाषाको संरक्षण, प्रबर्द्धन र सरकारी कामकाजमा प्रभावकारी प्रयोगका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
लामो समयदेखिको भाषिक अधिकारको अभियानले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको यस अवसरलाई सहभागीहरूले याक्थुङ, मैथिली तथा अन्य मातृभाषी समुदायको साझा जितका रूपमा लिएका छन् । अब प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै भावी पुस्तासम्म मातृभाषा र मौलिक लिपिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व बनेको छ ।
