मुद्धा किनारा नलागे सम्म ललिता निवासबाट अफिस सार्न नपर्ने एनआरएनए विनोद कुवर पक्षलाई उच्च अदालतको फैसला
काठमाडौ. । २६ फेब्रुवरी, काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारीकरण भएको ललिता निवास क्षेत्रमा भएका ब्यक्ति एवं कम्पनीहरु हटिसक्नु पर्ने आजैको दिन उच्च अदालत पाटनले कार्यन्वयन गर्न नपर्ने भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
मुद्धाको किनारा नलागुन्जेल गत ९ फागुनमा जारी महानगरको सूचना अनुसार आज सातौ दिन भित्र हटन नपर्ने भनिएको हो । गत ३ फागुनमा उच्च अदालतले ललिता निवास जग्गालाई सरकारीकरण भएको फैसला गरेपछि महानगरले सो सूचना जारी गरेको थियो ।
ललिता निवास जग्गा भित्र एनआरएनएको कार्यालय निर्माण भएको छ । सन् २०१३ मा १२ करोड ७२ लाखमा जग्गा खरिद गरि करिब ४७ करोड भन्दा बढिको लागतमा विशाल भवन बनाएको छ र अहिले सो भवनमा महिनाको नेरु १५ लाख भाडा तिरेर राष्ट्र बैंक अस्थायी रुपमा बसेको छ । सो जग्गा नजिकै बैंकको विशाल भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
उच्च अदालतमा विनोद कुवर नेतृत्वको एनआरएनले निवेदन दिएको थियो तथापी सो एनआरएन कार्यालय बद्री केसी समुहले भोगचलन गर्दै आएको छ र कुवर नेतृत्वले केहीदिन पछि १६ र १७ मार्चमा होटल हायतमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ । कुवर नेतृत्वको एनआरएन आफूहरु बैधानिक एनआरएन भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत, सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ ।
