प्रदेश सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच बिहीबार वार्ता बस्दै

◾️ नेपाली समाचार डेस्क 

८ फेब्रुअरी, विराटनगर । ‘काेशी’ नामकरणविरूद्ध संघर्षरत प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबीच वार्ता हुने भएको छ । आन्दोलनकारीका माग सम्बाेधन गर्न बिहीबार विराटनगरमा वार्ता सुरु हुन लागेको हाे ।

बिहीबार र शुक्रबार विराटनगरकाे बिग हाेटलमा हुन लागेको वार्तामा प्रदेश एक सरकारी वार्ता समिति र सङ्घर्ष समितिकाे वार्ता समिति सामेल हुनेछन् । प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घर्ष गरिरहेको पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले गत माघ ६ गते तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा गठन गरिएको वार्ता समितिमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहेका छन् ।

यसैगरी, सङ्घर्ष समितिकाे तर्फबाट ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । बुधबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार समितिमा प्रदेश एक पुनः नामाङ्बन अभियान समितिका डकेन्द्र सिं थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गाेविन्द बहादुर आङबुङ, किरात राई यायाेक्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव दिवस राई, नेपाली शेर्पा सङ्घका महासचिव लाक्पा शेर्पा छन् । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूकाे प्रतिनिधित्व गर्दै संलाेराम-सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक्’, नेकपा एसम्बद्ध लिम्बु सङ्घ समाजवादी उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादीनिकट किरात राष्ट्रिय मुक्ति माेर्चा महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लाओती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी महासचिव पदम जवेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सचिव चन्द्र कुमार चाैधरी छन् ।

आन्दोलनकारीहरूकाे मूल माग प्रदेशकाे नाम ‘काेशी’ खारेजी रहेको वार्ता समिति सदस्य एवम् जसपा नेता जेन्टल लाओतीले बताए । ‘हामी काेशी नामकरण खारेजीको पक्षमा छाैँ । एकल गाेत्रीय नाम फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा अडिग छाैँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पहिचानका आधारमा प्रदेश एककाे पुनः नामाङ्कन हुनुपर्छ ।’

यसअघि, सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने बताउँदै जिल्ला तथा पालिकास्तरमा जनजागरण अभियान, प्रशिक्षण ब्रुसर लेखन प्रकाशन, सङ्गठन निर्माण सञ्चालन हुने बताए । त्यस्तै, १४ जिल्लामा ‘काेशी’ नाम हटाउने, मेटाउने, लेटरप्याड र छाप चलाउन राेक लगाउने अभियान जारी रहने बताएको थियोे ।

आगामी फागुन १७ गतेलाई कालाे दिन घाेषणा गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्ने समेत सङ्घर्ष समितिले घाेषणा गरिसकेको छ । समितिमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायाेक्खा, नेपाल शेर्पा सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, पहिचानसहितको प्रदेश नम्बर एक पुनः नामाङ्कन अभियान समितिहरू घटक रहेका छन् । आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूकाेे समेत सहभागिता रहेको छ ।

गत वर्ष २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर एककाे संसदले बहुमतकाे हवाला दिँदै ८२ सांसदकाे समर्थनमा ‘काेशी’ नामकरण गरेको थियो । प्रदेशमा ९३ सांसद छन् । आन्दोलनका क्रममा चैत ५ गते प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका लिम्बुवान भाेलेन्टियर्सका उपकमान्डर पदम लिम्बु ‘लाजेहाङ’ काे चैत १० गते निधन भएको थियोे । उनलाई पछि नेपाल सरकारकाे मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सहिद घाेषणा गरेको थियोे । हालसम्म अढाई सय बढी घाइते तथा पक्राउ परेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।