सन् १९७१ मा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र तुल्याउने सङ्घर्षमा लडेका मानिसका सन्तानका लागि सरकारी जागरिमा गरिएको आरक्षणका बिरुद्धमा केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शका कारण यतिबेला बङलादेशमा अनिश्चित कालका लागि सरकारले कर्फ्यु लगाएकोछ भने गत बिहिबारदेखी इन्टर्नेट सेवा अबरुद्ध छ |
त्यहाँ एकतिहाइ पदहरू युद्धको समयका नायकहरू भनी वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्ट्याइने गरेको छ। यसैको बिरोधमा आन्दोलन चलिरहेकोछ | आन्दोलनका क्रम्मा दर्जनौ मानिसहरुको मृत्यु भएकोछ भने सयौ मानिसहरु घाइते भएको समाचारमा जनाएको छ | सुरक्षाकर्मी तर्फ ३०० जना भन्दा बढी घाइते भएको बताइेकोछ |
के हुन्छ अब ?
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आरक्षण मामिलाको निरुपण अदालतबाट हुने बताएकि छन आज आईतवार अदालतमा यस बिषयमा सुनुवाइ भएको छ अदालतबाट निर्णय नआउन्जेल आन्दोलन नरोकिने बिद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन |सरकारको पक्षमा उभिएको बङलादेश छात्र लिग र अन्य संगठनका बिच झडप भए पछी स्थितीले उग्ररुप लिएको हो छात्र लिग प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिग पार्टीको भात्री संगठन हो | अदि अदालतले आरक्षण मामिलाको निरुपण गरेन भने के हुन्छ भन्नेबारेमा भने अन्योल नै छ | कोटा र आरक्षण प्रणालीलाई लिएर विरोध भएपछि सन् २०१८ मा हसिनाकै सरकारले उक्त प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध स्वतन्त्र सेनानीहरूले उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । गत जुनमा उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदियो । अर्थात् कोटा र आरक्षण प्रणाली ब्युँत्याइदियो । त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयअघि आन्दोलन गर्न थाले । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि सरकारले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ । उक्त रिटमाथि आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । यसैबीच, बंग्लादेशका महान्यायाधिवक्ता अमिन उद्दिनले सञ्चारमाध्यमहरूसँग आफूहरूले विद्यार्थीको पक्षमा बहस गर्ने बताउँदै अदालतले पनि त्यसैअनुसार आदेश दिने अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।
कसकसले पाउछन बङलादेशमा कोटा
१, अल्पसन्ख्यक समुदायले – ५ %
२, महिलाले – १० %
३, दुर्गम जिल्लाले -१० %
४, बङलादेश स्वातन्त्रता सेनानीका छोरा-छोरी र नाती, नातिनाले – ३० %
