गत २२ सेप्टेम्बर, ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले आदिवासी जनजातिको भूमिअधिकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । त्यहाँको सरकारको आदिवासी तथा जनजातिको भूमिअधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।
यससँगै त्यहाँका अभियन्ता र अधिकारकर्मीहरूले सरकारविरुद्धको फैसलालाई दक्षिण अमेरिकाका मूलवासीहरूको ऐतिहासिक जित भनेका छन् । सन् १९८८ मा ब्राजिलले आफ्नो संविधान पारित गर्दा आदिवासी जनजातिले ओगटेको भूमिमा आदिवासी आरक्षणलाई अनुमति दिने उल्लेख छ । तर, त्यहाँको सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनमा आरक्षणलाई कमजोर बनाउँथ्यो ।
प्रस्तावित कानुनमा सन् १९८८ भन्दा अगाडि हाल दाबी गरिएका भूमिमा मानिसहरू नबसेको भेटिए त्यसलाई कृषि र पशुपालनका लागि प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख थियो । त्यसले आदिवासी समुदाय, किसान र पशुपालकबीचको भूमि द्वन्द्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यस्तोमा आफ्ना पुर्खाको भूमि हडप्न खोजेको भन्दै त्यहाँका आदिवासी र जनजाति समूहहरू धनुर्वाण र भालासहित प्रहरीसँग झडपमा उत्रिएका थिए । प्रहरीको अश्रु ग्यास र रबरको गोलीको बदलामा आन्दोलित समूहले पुर्ख्यौली हतियार धनुर्वाण र भालाले जवाफ दिएका थिए ।
ब्राजिलको अमेजन वर्षावन क्षेत्रका ७ सय ३ क्षेत्रमा तीन सयभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समूहको बसोबास छ । जंगलका क्षेत्रलाई उनीहरू आफ्ना पुर्खाको भूमि ठान्छन् ।
नयाँ कानुनले तीन सय क्षेत्रका भूभाग जहाँ आदिवासी समूह बस्छन्, त्यसलाई सुरक्षा गर्ने योजना थियो । नयाँ कानुनले वन विनाश, भूमि अतिक्रमण तथा सुनखानीको रक्षा गर्ने पनि लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि आदिवासी समूहले आफ्ना पुर्खाको भूमि हडप्न सरकारले नयाँ कानुन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
आदिवासी जनजातिको पक्षमा फैसला भएपछि त्यहाँ स्थानीय समुदायहरू हर्षित भएका छन् । उनीहरू सडकमा रुँदै, नाच्दै र हाँस्दै गरेको देख्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका ११ मध्ये दुई न्यायाधीशहरूले आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकारको विपक्षमा मतदान गरेको बताइएको छ ।
