“दशैँ, आदिवासी पहिचान र सांस्कृतिक सद्भाव”

✍️ किरण टी लिम्बु 

भूूमिका :

राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्मान गर्नु प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो। तर राष्ट्रप्रतिको सम्मान र कुनै एउटा धर्म, संस्कृति वा परम्पराको अनिवार्य अवलम्बन एउटै कुरा होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक नेपालमा राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै समुदायका पहिचान, आस्था, भाषा, संस्कार र मौलिक संस्कृतिलाई समान सम्मान दिन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा दशैँ लामो समयदेखि व्यापक रूपमा मनाइँदै आएको प्रमुख पर्व हो। राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक बिदा तथा सामाजिक अभ्यासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ । तथापि, दशैँको राष्ट्रिय महत्त्व स्वीकार गर्नु र अन्य समुदायका मौलिक पर्वलाई उचित मान्यता दिनु परस्परविरोधी विषय होइन। एउटा पर्वको सम्मान गर्दा अर्को पर्वको अस्तित्व, महत्त्व वा सांस्कृतिक अधिकार कमजोर हुनु हुँदैन ।

शाहवंशीय शासनकालमा दशैँलाई राज्यको प्रमुख पर्वका रूपमा स्थापित गर्दै देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने नीति अपनाइएको ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेटिन्छन् । विशेषतः राज्य विस्तारसँगै विकसित भएको हिन्दुकरण र सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रियामा दशैँलाई विभिन्न समुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको थियो। ऐतिहासिक अध्ययनहरूले केही गैरहिन्दु आदिवासी जनजाति समुदायमाथि दशैँका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यास अपनाउन प्रशासनिक दबाब दिइएको र कतिपय अवस्थामा राज्यका आदेशमार्फत यसको पालना गराइएको देखाउँछन्। यद्यपि, सबै गैरहिन्दु आदिवासी जनजातिलाई एउटै आदेशबाट समान रूपमा बाध्य पारिएको थियो भन्ने निष्कर्षका लागि थप समुदायगत तथा अभिलेखीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।

धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र पर्व छनोट गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि राज्यले दबाब सिर्जना गरेको हदसम्म त्यस्तो नीति धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अधिकारको दृष्टिले आलोचनायोग्य थियो । आज परिवर्तनशील समय, बढ्दो राजनीतिक चेतना र आदिवासी जनजातिको पहिचानप्रतिको जागरणसँगै केही समुदायका अगुवा तथा अभियन्ताहरूले दशैँलाई आफ्नो मौलिक पर्वभन्दा पनि ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट प्रोत्साहित वा थोपारिएको पर्वका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यो बहस केवल दशैँ मनाउने वा नमनाउने विषयमा सीमित छैन; यो ऐतिहासिक पहिचान, सांस्कृतिक स्वायत्तता र आफ्नो मौलिक परम्परा रोज्न पाउने अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३ ले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक भावनाअनुसार सबै समुदायका भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

यद्यपि, दशैँलाई संविधानले नै स्पष्ट रूपमा ‘राष्ट्रिय पर्व’ घोषणा गरेको छ भन्ने दाबी गर्नुअघि संवैधानिक व्यवस्था र सरकारले निर्धारण गर्ने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयबीचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। कुनै पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइनु र संविधानमा त्यसलाई ‘राष्ट्रिय पर्व’ भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गरिनु एउटै कुरा होइन ।

यही पृष्ठभूमिमा आदिवासी जनजाति समुदायभित्र दशैँलाई निरन्तरता दिने, परिमार्जन गर्ने वा परित्याग गर्ने विषयमा भइरहेको बहसलाई धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक सद्भावका दृष्टिले विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

१. राष्ट्रियता र सांस्कृतिक विविधताबीचको सम्बन्ध

राष्ट्रप्रेमको अर्थ आफ्नो संस्कृति मात्र श्रेष्ठ ठान्नु होइन; देशभित्र रहेका सबै समुदायका संस्कृति, भाषा, परम्परा र पहिचानलाई सम्मान गर्नु पनि हो । राष्ट्रिय एकता सांस्कृतिक एकरूपताबाट होइन, विविधताबीचको सहअस्तित्व, समानता र पारस्परिक सम्मानबाट बलियो हुन्छ ।

दशैँले राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त गरेको पर्वका रूपमा स्वीकार गरिरहँदा आदिवासी जनजातिका मौलिक पर्वले पनि राज्यको नीति, सार्वजनिक मान्यता र सामाजिक व्यवहारमा उचित स्थान पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यो प्रश्न केवल कुनै एउटा समुदायको होइन; समावेशी राष्ट्र निर्माणसँग सम्बन्धित साझा प्रश्न हो।

२. दशैँको सार्वजनिक मान्यता र आदिवासी जनजातिका मौलिक पर्व

दशैँ नेपालको प्रमुख पर्वमध्ये एक हो भन्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न आवश्यक छैन। तर कुनै पर्वले राज्यको सार्वजनिक जीवनमा प्राप्त गरेको स्थानका आधारमा अन्य समुदायका पर्वको महत्त्व कम हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन ।

राई–लिम्बू समुदायका उधौली–उभौली, गुरुङ, शेर्पा र तामाङलगायत समुदायका ल्होसारका विभिन्न स्वरूप, नेवार समुदायको म्हःपूजा तथा अन्य समुदायका मौलिक पर्वले आ–आफ्नो इतिहास, दर्शन, जीवनपद्धति र पहिचान बोकेका छन् ।

यी पर्वलाई राष्ट्रिय स्तरमा कति महत्त्व दिइएको छ? सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक पाठ्यक्रम, सञ्चारमाध्यम र राज्यका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा तिनले कस्तो स्थान पाएका छन्? यस्ता प्रश्नमा राज्य र समाज दुवैले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ ।

कुनै समुदायको पर्व राष्ट्रिय स्तरमा पर्याप्त परिचित हुन नसक्नुको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यही समुदायमाथि मात्र राख्नु न्यायोचित हुँदैन । राज्यको नीति, ऐतिहासिक असमानता, सञ्चारमाध्यमको भूमिका र सामाजिक पहुँचजस्ता पक्षलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

आदिवासी जनजातिका मौलिक पर्वले राष्ट्रिय पहिचानको साझा संरचनामा समान सम्मान र उचित स्थान पाउनुपर्छ भन्ने माग कुनै एउटा पर्वको विरोध होइन; बरु नेपालको बहुसांस्कृतिक चरित्रलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने प्रयास हो ।

३. धार्मिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत आस्थाको अधिकार

नेपालको संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्ने, अभ्यास गर्ने र आफ्नो विवेकअनुसार धार्मिक गतिविधिमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता छ ।