सृजना राई/काठमाडौँ, ८ पुस : प्रतिनिधिसभा सदस्य सोविता गौतमले सांसदहरू जनताका चासो र सरोकारका सबै मुद्दामा एक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
‘सांसदसँग रासस संवाद’मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गौतमले जनताको वृहत्तर हितका विषयमा प्रस्तुत हुने मुद्दामा सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा बाँडिनु ठीक नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा प्रस्तुत हुने जनचासोका विषयलाई पनि मतदानका आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परिपाटी र संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ ।”
“सरकारले कुनै पनि विषयवस्तु संसद्मा लिएर आउँदा सरकार पक्ष वा सरकार बनाउन मत हालेका सांसदले राम्रो–नराम्रो नहेरी बाध्यात्मक परिस्थितिबाट पक्षमा बोल्नुहुन्छ र मतदान गर्नुहुन्छ । प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा विषय उठान गरे पनि उहाँहरु हुँदैन नै भन्नुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दामा भन्दा पनि सरकारमा छ कि प्रतिपक्षमा छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर विधेयक पारित हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आधारमा मात्रै ‘फेल र पास’ गर्ने हो भने सांसदको भूमिकाको अर्थ छैन, संसद् सरकारको कठपुतलीजस्तो मात्र हुन्छ ।”
काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गौतमले पहिलो संसदीय अभ्यासको अनुभव सुनाउँदै संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिनुभयो । कानुनमा स्नातक उहाँले नेपाल टेलिभिजनमा पाँच वर्ष कार्यक्रम निर्माता एवं प्रस्तोता भई काम गर्नुभएको थियो । पहिलोपटक संसदीय अभ्यास गरिरहनुभएकी उहाँले जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदको रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले समयमा नै परिणाम प्राप्तिका लागि सबै पक्षको साझा प्रयासमा जोड दिनुभयो ।
“हामीले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र कति बुझाउने, कति प्रश्न गर्ने, संसद्मा कति बोल्ने ? त्यसको कार्यान्वयन शून्य छ”, सांसद गौतमले भन्नुभयो, “ध्यानाकर्षण गराइएको विषयमा कार्यान्वयनका लागि सबैको साझा पहल आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जनता सडकमा उत्रिने र सांसद बोल्ने सँगसँगै भएपछि मात्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ । त्यही विषय सञ्चारमाध्यममा आइरह्यो भने ध्यानाकर्षण भइरहन्छ ।”
सांसद गौतमले अघिल्लो दुई अधिवेशनको अनुभवबाट सिक्दै आगामी अधिवेशनमा जनचासोका विषय समेटेर गैरसरकारी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
“हामीलाई थाहा छ, गैरसरकारी विधेयक पारित हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, त्यसमाथि हामी प्रतिपक्षमा छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको ढिलासुस्ती नै कानुन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । अब सरकारलाई सबै प्रकारको दबाब सृजना गरेर कानुन बनाउन प्रयत्न गर्छौँ ।”
उहाँले कानुन निर्माणमा सीमित स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको आशङ्कासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “नत्र कानुन निर्माणमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ ? नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा विगत १० वर्षदेखि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ । यो सूचीबाट हटाउन कानुनी अड्चन रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ । तर कानुन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासिनता प्रष्टै देखिएको छ । यसमा कहीँ न कहीँ स्वार्थ समूहले रोकेको आशङ्का छ ।”
कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा सरकार नै मुख्य जिम्मेवार रहेको उहाँको धारणा छ । सांसद गौतमले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको विभागमै मस्यौदा अड्किन्छ, त्यहाँबाट निस्केर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा गएर रोकिने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा नेपाल खतराको सूची ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ला भन्ने खतरा भइसक्यो तर यससम्बन्धी कानुन बनाउने कुरामा हामी जुट्न सकिरहेका छैनौँ ।”
उहाँलाई संसद्को नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास फितलो भयो कि भन्ने लाग्छ । सदनमा उठेका विषयप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “शून्य समयमा राखिएका विषयमा खासै सुनुवाइ भएन । सांसदले सदनमा बोलेर खास अर्थ रहेनछ भन्ने पनि देखाइयो । हामीले उठाएका विषयमा उहाँहरूले सुनेजस्तो गर्नुहुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।”
सदन र संसदीय समितिको बैठकबाहेकको समय आफूले जनताले भोग्दै आएका समस्या र सुझाव सङ्कलनमा बिताउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जनगुनासो सुन्नका लागि उहाँले ‘सोबितासँग संवाद’ कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ।
विधायिकाको रूपमा आफ्नो मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको कानुन बनाउनकै लागि जनताका दैनिकीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग जानकार हुनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।
“कानुन निर्माण मेरो पहिलो भूमिका हो । संसदीय क्षेत्रका विकास निर्माणका काममा मेरो खासै भूमिका नहुनुपर्ने हो, तर मलाई थाहा छैन भन्दा नमीठो लाग्नेरहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको अपेक्षा जनप्रतिनिधि विकासको काममा आउनुपर्छ र जोडिनुपर्छ भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसो हुँदा उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपले संवादलाई निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरेको हुँ ।”
संवादका क्रममा उहाँले घरदैलो अभियानदेखि प्रवाससम्मको अनुभव साट्नुभयो । उहाँले देश बनाउने सवालमा नेता मात्र इमान्दार र दूरदर्शी भएर नपुग्ने बताउनुभयो ।
“हरेकपटक कोही न कोहीसँग भेट हुँदा उहाँहरू तपाईँसँग धेरै अपेक्षा छ भन्नुहुन्छ । मैले सबैसँग एउटै उत्तर फर्काउने गरेकी छु, ‘मलाई पनि तपाईँहरूसँग आशा छ है”, उहाँले भन्नुभयो, “म एक जनप्रतिनिधि हुँ, त्यसैले उहाँहरु मसँग अपेक्षा स्वाभाविकरूपमा राख्नुहुन्छ । त्यस्तै उहाँहरू कुनै पनि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसमा इमान्दार हुनुहोस् भन्ने मेरो पनि अपेक्षा छ ।”
उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि जनताको साथ सहयोग चाहिने बताउनुभयो । “कुनै व्यक्तिले केही निर्णय गर्दा ऊ स्वयंलाई कति फाइदा हुन्छ र त्यसले समाज र देशलाई कति बेफाइदा गर्छ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । अठ्ठाइस वर्षीया सांसद गौतमले तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहने र सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा भेला भएर जवाफदेहिताको कसीमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तर तीनै तहका जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा आएर जवाफ दिने किसिमको कानुनमा त्यस्तो कुनै विधि र प्रक्रिया छैन । म आफैँले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर यो संवाद कार्यक्रम राखेको छु । जसले गर्दा हाम्रा कानुनमा भएका छिद्रहरूबारे समेत उहाँहरूबाट जानकारी बटुल्ने अवसर मिलेको छ ।”
प्रवाससम्म पुगेर नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको उहाँले विदेशी भूमिमा गर्ने परिश्रम देशभित्रै उपयोग गर्न सके सबैले चाहेको समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको अनुभव देशअनुसार फरक छ । तर खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्थाबारे जानकारी नभएको, भाषा र सीप, ज्ञान नभएका कारण समस्या भोग्नुपरेको देखियो ।”
पछिल्लो समय युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो देश कुनै विदेशीले आएर बनाइदिँदैन । सबैले देश छाड्ने हो भने देश शून्य हुन्छ । त्यसैले यो देश बनाउन हामी आफैँले पहल गर्नुपर्छ ।”
