एसपी यादव/सर्लाही, २२ जुन २०२५ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) द्वारा च्यासलको ज्यापु प्रज्ञा भवनमा आयोजित संघीय परिषद्को प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि नेपालमा धेरै उपलब्धि भएको बताएका छन् ।
संघीय परिषद्को प्रथम बैठकको अवसरमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । बैठकमा सो अवधारणा पूर्व मन्त्री तथा पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्दै संघीय समाजवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो अवधारणामा नेपालको पछिल्ला १७ वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यासका उपलब्धिहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् । साथै सो अवधारणामा हालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाबारे पनि विस्तृत विवेचना गरिएको छ ।
शासक दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मन्यताका कारण नवसम्बद्र्धनवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प प्रतिगमन नभई अझ उन्नत ‘सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र’ हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सन् २००८ यताका आर्थिक तथा भौतिक विकास सूचकहरू प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले संघीय व्यवस्थाले देशको समग्र विकासमा सघन भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ८ खर्ब १५ अर्बबाट बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको बताउँदै उनले प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर ४९१ बाट बढेर १ हजार ५१७ पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
विद्युत् उत्पादन सात सय मेगावाटबाट तीन हजार ६०२ मेगावाट पुगेको, विद्युत् पहुँच ५६.१ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशतमा पुगेको, कालोपत्र सडक पाँच हजार ५४० किलोमिटरबाट बढेर १९ हजार १६३ किलोमिटर पुगेको छ । त्यस्तै गरिबी घट्दै गएको, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा सुधार भएका तथ्यांक पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि राज्यका अंगहरूमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको दाबी अध्यक्ष श्रेष्ठले गरेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा ४१.२ प्रतिशत पुगेको, निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणले सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाएको, घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व २३.९ प्रतिशत पुगेको, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो आवधारणापत्रमा राजनीतिक सत्ता, नीति निर्माण र व्यावसायिक शक्तिबिचको साँठगाँठले सिर्जना गरेको ‘बिचौलिया पुँजीवाद’ लाई भने कडा रूपमा आलोचना गरेका छन् ।
सत्तासीन राजनीतिज्ञ र ठुला व्यवसायीबिचको मिलोमतोले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, अनुदान र ठेक्काको दुरूपयोग, कर नीति निर्माणमा एकाधिकार वर्गको प्रभावजस्ता विकृति बढाएको उनले गुनासो गरेका छन् । जसपाले हालको प्रशासनिक संघीयता अपूरो रहेको र त्यसलाई पहिचानसहितको सांघीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा जसपाले अघि सारेको छ ।
