कालिका खड्का/काठमाडौँ, १८ माघ : नेकपा (एमाले)का तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा विसी संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुहुन्छ ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घकी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी विसी कतिपय कानुन राजनीतिक दलबीच सहमति र समन्वय अभावका कारण पनि बन्न नसकेको तर्क गर्नुहुन्छ । “मुलुकको नेतृत्व गर्नेका लागि जनताको आधारभूत विषय मुख्य हुन् तर कानून नबन्दा आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि पनि समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशहरुले सङ्घीयताको पूर्णरुपमा अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।”
सांसदहरुको प्रमुख भूमिका विधायिकाको हो । त्यसपछि विकास निर्माणमा पनि चासो दिनुपर्छ । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास नगर्ने हो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्ने उहाँको बुझाइ छ । “सांसदहरु पनि कानून बनाउने भन्दा बढी विकास निर्माणका साना काममा अल्झिएको हो कि भन्ने देखिन्छ”, उहँले भन्नुभयो, “मतदातामा पनि सांसदहरुले यही आउनुपर्छ र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सोच बढी हावी छ ।”
यद्यपि जनताले विकास निर्माणका काममा आफ्ना जनप्रतिनिधिको मुख ताक्नु स्वभाविक भएको उहाँको भनाइ छ । “जनताका माग त्यति धेरै र ठूला छैनन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य नै हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पनि सक्नुपर्छ ।”
दैनिक हजारौँ नेपाली रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेशिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेत्री विसीले उनीहरुलाई नेपालमै रोक्नका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “गाउँका खेतबारी बाँझै राखेर विदेश जानु बाध्यता पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै किसानलाई मल बीउ दिन सकिएको छैन । निःशुल्क भनिएका औषधि पनि किन्नुपर्ने अवस्था छ ।”
राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा चार वर्ष काम गरिसक्दा पनि आफ्नो भूमिकामा विसी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभालाई स्थायीसभा भनिए पनि त्योअनुसार काम हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदन भनिएको छ तर प्रतिनिधिसभासँगै आह्वान प्रारम्भ हुने र सँगै बन्द हुनु राम्रो होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाले आफू अनुकूल काम गर्न पाउँदैन भने सदन कसरी स्थायी भयो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
विसी राष्ट्रियसभाको प्रयात्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रही काम गरिरहनुभएको छ । “समितिमा मन्त्री र जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरिन्छ, तर उहाँहरुले काम हुन्छ र हुँदैछ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुहुन्छ”, उहाँले समितिको अनुभव सुनाउँदै भन्नुभयो, “नीति एउटा, कार्यक्रम अर्को भइरहेको हो कि भन्ने लाग्छ ।”
उहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै राम्ररी अघि बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको बताउनुहुनछ । “विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनले रोक्ने, विकास निर्माणका काममा अदालतले रोक्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयलबीच समन्वय नहुनु नीतिगत कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
सुर्खेत खानीखोला वडा नं २ चोल्पामा २०१७ पुस २७ गते जन्मनुभएकी सांसद विसी २०२८ सालदेखि पञ्चायतविरुद्ध पर्चा तथा पम्प्लेट वितरणको काम गर्दैै बालक सङ्गठनमा सङ्गठित हुनु भएको हो । उहाँ विसं २०३५ मा नेकपा (माले) गाउँ सङ्गठन कमिटीमा आबद्ध भएर काम गर्नुभयो । विसं २०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्नुभइ उहाँले २०३९ सालमा पार्टीको सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले २०३९ सालदेखि २०४२ सम्म बाँकेको पश्चिम र बर्दियाको पूर्वी क्षेत्रको इलाका नेकपा (माले) सङ्गठन कमिटीको सचिव भएर काम गर्नुभयो । विसं २०४२ देखि २०४३ सम्म सुर्खेतमा नेकपा मालेको नगर कमिटी सदस्य भएर काम गरेको उहाँमा अनुभव छ । विसं २०४९ नेकपा माले पार्टीको पाँचाँै महाधिवेशन प्रतिनिधि, विसं २०५४ को छैैटौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, २०५९ को सातौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, विसं २०६५ को आठौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभएको थियो ।
विसं २०५४ मा पार्टी विभाजनपछि नेकपा मालेको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य हुनुभयो । विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा पटकपटक गिरफ्तार हुनु भएकी सुमित्राले विसं २०७१ को महाधिवेशनको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार भई थोरै मतले पराजित हुनुभयो । विसं २०५४ मा विरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बोर्ड सल्लाहकार रहनुभएको थियो । विसं २०७३ मा नेकपा (एमाले) पार्टी स्कुल विभागले सञ्चालन गरेको प्रशिक्षक प्रशिक्षण परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
सांसद विसीले शिक्षण पेसा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी भएर काम गर्दा परीक्षणकालको समयमा राजनीतिक चार्ज लगाएर निकालिएको थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि जागिर पुनःस्थापना भयो । सांसद विसी समाजसेवा र राजनीतिमा सक्रियरूपमा काम गर्नुभयो । अहिले अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसङ्घ)को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
-रासस
