काठमाडौं, ०५ साउन ।.सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी निकायमा स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ। सचिवहरूको बैठकले अबदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति गर्न वा अस्थायी पदका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले हालै सम्पन्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका आधारमा विभिन्न निकायको दरबन्दी पुनःसंरचना गरेपछि कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी बढी (फाजिल) हुने अवस्था देखिएको छ। यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
बैठकले नयाँ स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन र मिलान तत्काल गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसबाट आवश्यक जनशक्ति अभाव भएका कार्यालयमा उपलब्ध कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
यस्तै, आन्तरिक मिलानपछि पनि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गरी संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका रिक्त दरबन्दीमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सरकारले यस निर्णयमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै कुनै पनि कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।
