मैथिली र लिम्बु भाषा कार्यान्वयनका लागि संयुक्त धर्ना

१८ जुलुाई, विराटनगर । प्रदेश एकको कामकाजी भाषा तत्कालै बनाउन भन्दै मैथिली र याक्थुङ (लिम्बु) भाषाका अभियन्ताहरूले विराटनगरमा संयुक्त धर्ना दिएका छन् । मैथिली र लिम्बु भाषा संघर्ष समितिले प्रदेश राजधानीमा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै शुक्रबार धर्ना दिएका हुन् ।

भाषा विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको भन्दै याक्थुङ (लिम्बु) र मैथिली भाषाका अभियन्ताहरूबाट एकसाथ प्रदर्शन गरेका थिए । दुवै भाषालाई प्रदेश एककाे कामकाजको भाषा बनाउन र भाषा आयोगकाे सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः माग गरिएकाे उनीहरूले बताए ।

सन्सरीमाईस्थानबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण र्‍याली मेनराेड, रङ्गेली राेड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि टुङ्गिएकाे थियोे । शान्तिपूर्ण धर्ना र र्‍यालीमा भाषा कार्यान्वयन गर्न भन्दै नाराबाजी गरिएको थियो । कार्यक्रममा याक्थुङ भाषा र मैथिली भाषाको प्रयोग समेत गरिएकाे थियोे । दुई भाषिक समुदायहरू पहिलोपटक सडकमा सँगसँगै आन्दोलित भएका थिए ।

प्राध्यापक एवम् मिथिला टाइम्सका सम्पादक रामरिझन यादवले संयाेजन गरेको सभामा मिथिला सेवा समितिका अध्यक्ष डा. एस एन झा, उपाध्यक्ष विनाेद झा, प्रदेश एककाे भाषा बनाउने मस्यौदा समितिकी सदस्य अधिवक्ता सञ्जुकुमारी झा थिइन् ।

त्यस्तै, मैथिली एसाेसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रवीण चाैधरी, महासचिव राकेश देव, मैथिली सेवा समितिका प्रेम नारायण झा, मधेसी बुद्धिजीवी सङघका प्रा. डा. महेन्द्र यादव, बुद्धिजीवी एवम् सहप्राध्यापक डा. कामेश्वर यादव थिए । सिराहाली सेवा समिति र मैथिली सेवा समितिका सदस्यहरूकाे पनि उपस्थिति रह्यो ।

यता, याक्थुङ(लिम्बु) समुदायबाट भाषाका शिक्षक/प्रशिक्षक एवम् लेखक डिल्ली लिङ्दम, याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सराेकार समूहका संस्थापकमध्येका एक अमित थेवे, लेक्चरर एवम् लेखक सुवास तेयुङ, अभियन्ता सुनिल थेगुबा, पहिचानवादी माेर्चाका नेता झहरमान थेवे, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ नेपालका समृत मादेन, सञ्चारकर्मी एवम् भाषा अनुवादक/प्रशिक्षक स्वर्णिमहाङ फाेम्वाे, पत्रकार जीवन तेयुङ, राजभक्त चेम्जोङ, खड्क मिभक लगायतका अभियन्ताहरू सहभागी भए ।

साउन ७ गते बस्न लागिरहेको संसद बैठकमा भाषाकाे विधेयक ल्याउनुपर्ने रामरिझन यादवले बताए । त्यस्तै, अधिवक्ता सञ्जुकुमारी झाले भाषिक अधिकार मानवअधिकार भएको बताइन् । याक्थुङ भाषाका शिक्षक डिल्ली लिङ्दमले प्रदेश तीन, चारमा अन्य भाषाले मान्यता पाइसकेकाे भन्दै तत्कालै प्रदेश एकमा मैथिली र लिम्बु भाषा लागू गराउन माग गरे ।

लेखक एवम् अध्यापक सुवास तेयुङले भाषा मानव समुदायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व भएको भन्दै राजनीतिले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा ओैँल्याए । भेलालाई संयाेजन गरेका साँस्कृतिक अभियन्ता एवम् लेखक अमित थेवेले भाषा विधेयक निर्माण भएर प्रस्तुत हुँदै पारित नभएसम्म आन्दोलन नराेकिने जनाए । उनले प्रदेश एकका सबै दललाई भाषा कार्यान्वयन गराउन गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

दुई दिनअघि मात्रै पनि याक्थुङ (लिम्बु) भाषा र मैथिली भाषालाई कार्यान्वयन गराउन भन्दै दुई सङ्गठनहरू संलाेरामसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च र याक्थुङ चुम्लुङ (याचु) ले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे ।

संवैधानिक अङ्ग भाषा आयोगले प्रदेश एकमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिससहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको ‘प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने ‘ प्रावधान कार्यन्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको थियोे ।