काठमाडौँ, २९ भदौ : राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन (जग्गा) उपलब्ध गराउने तयारी अनुसार निवेदन माग गरेको छ । आयोगले यसका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तह तोकेरै ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरुमा खटिएका लगत सङ्कलनमार्फत पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो । आयोगले कोशी प्रदेशका सोिलुखुम्बु, मोरङ, झापा, इलाम, सुनसरी, सङखुवासभा र उदयपुर तथा मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा र बाराका विभिन्न स्थानीय तह तोकेरै निवेदन माग गरेको हो । साथै बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुली, रसुवा, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुरबाट आवेदन माग गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, तनहुँ र नवलपरासी पूर्व, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका दैलेख र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम, दार्चुला, डडेलधुरा कैलाली, बैतडी र डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि निवेदन माग गरिएको छ ।
