नारायण न्यौपाने/रासस
काठमाडौँ, ६ जेठः प्रशासकीय अदालतको कामकारबाही र कार्यक्षेत्रबारे सेवाग्राहीका रूपमा रहेका स्वयं कर्मचारीलाई नै थप सूसूचित गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रसेवक निजामतीसहित सरकारी स्वामित्व रहेका सङ्घसंस्थाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषयमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने निकायका रूपमा उक्त अदालत रहेको छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका निजामती, स्थानीय तहका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवा–शर्तका मुद्दा त्यस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र परे पनि अझै पनि कतिपय कर्मचारी न्यायका लागि अन्य अदालत धाउने गरेको पाइएको छ ।
विसं २०८२ साउन १४ मा प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ संशोधन भएपछि उक्त अदालतले ती निकायका कर्मचारीको समायोजन, बढुवा र अध्ययनलगायत बिदासम्बन्धी विषयसमेत हेर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको हो ।
अदालतको क्षेत्र विस्तार भए पनि निजामतीबाहेक अरु सरकारी स्वामित्वमा रहेका सङ्घसंस्थाका कर्मचारीबाट आउने उजुरी वा गुनासोको सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको पाइएको छ ।
स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमा निजामती सेवाका कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र हेर्ने भनिएकाले कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि मर्कामा परेका अरु कर्मचारी पुनरावेदनका लागि त्यस अदालतमा निवेदन लिएर पुग्नेको सङ्ख्या अझै न्यून छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, शिक्षाकोस्तर, सूचनामा सहज पहुँचलगात चुनौतीका कारण सरकार र अदालत स्वयमले सूचना र सचेतना कार्यक्रममार्फत सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालतसम्म पुग्ने बाटोे देखाइदिनुपर्ने भएको छ ।
उक्त अदालतका अध्यक्ष डा टेकबहादुर घिमिरे भन्नुहुन्छ, “न्याय निरूपणका सन्दर्भमा प्रभावकारी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै कतिपय कर्मचारी जानकारी नपाएर बाटो बिराएर अन्य अदालतमा पुग्दा समयमै न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ ।”
उहाँले पछिल्लो समय अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्र र न्यायनिरूपण सम्बन्धमा भइरहेको अभ्यासबारे देशका केही प्रदेशमा पुगेर छोटो समयको सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गरे पनि सबै लक्षित वर्गमा सूचनाको प्रभाव अझै पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
तथापि, अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार भएपछि मुद्दाको प्रकृति र सङ्ख्यामा करिब छ गुणाले वृद्धि भएको छ । त्यस अदालतमा अघिल्ला दुई वर्षमा जम्मा १४४ उजुरी परेकामा यो वर्षको १० महिनामा मात्रै ३४५ दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये आठ महिनाको अवधिमा १४१ मुद्दा फ्र्योट भएको तथ्याङ्क छ ।
हाल प्रशासकीय अदालतमा अघिल्लो महिनासम्मको जिम्मेवारीमा रहेका ८७ सहित जम्मा मुद्दाको सङ्ख्या ४३२ रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै अदालतमा किनारा हुन बाँकी मुद्दा २९१, मुल्तवीमा सात र जागेको दुई मुद्दा रहेको छ । मुल्तवीमा रहेकामध्ये २०७७÷७८ को तीन वटा छन् । अदालतले आगामी आर्थिक वर्ष अगाडि नै एक वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गरिने अठोट गरेको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “केही पुराना मुद्दामा किन पूर्वआदेश नभएको हो, त्यसको पुनरावलोकन गरी यसै आर्थिक वर्षभित्रै शून्यतामा लैजाने हाम्रो अभियान छ ।”
नियुक्तिपछि कर्मकारीका जे–जस्ता सेवासर्त ऐनमा लेखिएको हुन्छ, अख्तियारवालाले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेपछि त्यस उपरका विषय प्रशासकीय अदालतमा नै पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अर्कातर्फ त्यस अदालतले गरेको निर्णयउपर नै प्रश्न उठाएर फैसला कार्यान्वयन भएन भन्ने कतिपय पीडितको गुनासो छ । अध्यक्ष डा घिमिरे भन्नुहुन्छ, “अदालतकै फैसला कार्यान्वयन भएन भने निर्णय गर्नुको औचित्य रहन्न । फैसला कार्यान्वयन गर्ने बेग्लै संयन्त्र नभएकाले यस्तो परिस्थिति देखिएको हो । अहिले झण्डै ५० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।”
अदालतमा खासगरी सरुवासँगै सेवा–सर्त र सुविधाका विषयमा तालमेल नभएको भन्ने उजुरी पनि बाक्लै आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले निवृत्तिभरण र उपदानमा जान लागेका कर्मचारीबाट आएका गुनासा र उजुरीका आधारमा सेवाअवधि गणनासम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा निर्णय सुनाउँदै आएको छ । सर्वाेच्च अदालबाट स्वीकृत दिएबाहेक कर्मचारीको सेवा–सर्तका विषयमा प्रशासकीय अदालतबाट भएका निर्णय अन्तिम रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अभ्यासका क्रममा कर्मचारीका विषयमा उठेका प्रश्नको अन्तरकालीन आदेश पनि सोही अदालतबाट होस् भन्ने सर्वाेच्च अदालतबाट यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षसमेत सरुवा र बढुवाका विषयमा दर्ता भएका १२६ रिटमाथि प्रशासकीय अदालतबाट आदेश भइसकेको छ ।
निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा र सरुवा न्यायपूर्ण भएन भनी अन्तरकालीन आदेशको माग गरी दर्ता हुने उजुरी सङ्ख्या ९० प्रतिशतमाथि रहेको पाइएको छ ।
प्रशासकीय अदालतलाई प्रचलित कानुनले कर्मचारीका लागि तोकेका सेवा–सर्त, समयावधि, न्यूनतम सेवा, कर्मचारीको पारिवारिक र मानवीय पक्षबाट हेरिनुपर्ने समस्यालगायत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
त्यस अदालतमा पुगेका सरुवासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र तथा अरु प्रकृतिको हकमा भने एक वर्षभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ । अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय अदालतमा कुनै प्रदेश विशेषमा २०० भन्दाबढी मुद्दा दर्ता भएमा अर्काे अदालत खोल्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुनरावेदनको माग दाबीको ८५ प्रतिशत ठहर भएको हुनाले सेवाग्राही भने सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।
अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार, विश्वविद्यालय र जङ्गीबाहेक जुनसुकै सरकार र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गरेको, बर्खास्तीमा परेको तथा सरुवा र बढुवालगायत विषयमा मुद्दा हेर्ने निकायका रूपमा प्रशासकीय अदालल रहेको बताउनुहुन्छ ।
बढुवाका सन्दर्भमा एक तहको पुनरावेदन लोकसेवामै लाग्ने र त्यसले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा जान सकिने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिँदै उहाँले कर्मचारीको मुद्दा त्यस अदालतमा नगई सर्वाेच्चमा जाँदैन भन्नुभयो ।
अनुचित कार्य अर्थात् लापरबाही र ढिलासुस्तीजस्ता विषयमा विगतमा जस्तो कारबाही गर्ने अदालतको कार्यक्षेत्र र व्यवस्था नभएकाले पनि अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या कम भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, अदालतको भौतिक संरचना, साधनस्रोत, जनशक्तिको तुलनामा मुद्दाको चापको अवस्थाका बीचमा पनि फैसला र आदेश न्यायको अनुभूति दिलाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको अदालतको दाबी छ ।
सिंहदरबार परिसरमा रहेकाले सुरक्षा, कानुन व्यवसायी र पीडित पक्षको प्रवेश समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाकाबीचमा पनि अदालत र मिसिलको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हाल कायम रहेकै भवनमा थप पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय, सर्वाेच्च अदालत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
विगतको तुलनामा कार्यक्षेत्र विस्तार भए पनि जनशक्ति, वित्तीय र भौतिक अवस्था परिवर्तन नभएकाले कार्यसम्पादनमा चुनौती भएको छ । मुद्दाको सङ्ख्या बढाउन अदालत आफैँ देशका विभिन्न भागमा जानकारी दिन जानु सान्दर्भिक नहुने भएकाले सरकार र अदालतबीचको समन्वयमा सचेतनामार्फत सेवाग्राहीलाई सूसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
