काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन भनिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा उक्त फैसलामा जनाएको छ।
अदालतले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया लामो समयसम्म नबनाइएको विषय उठाएको छ। खेती, प्रशोधन, भण्डारण र कारोबारका लागि अनुमति दिने प्रणालीसँगै गैरकानुनी गतिविधि रोक्ने निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्ने आदेशको आशय छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोगबारे भने अदालतले छुट्टै नीतिगत विषयका रूपमा विचार गर्नुपर्ने जनाएको छ। नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक कानुनी सुधारको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यो आदेशसँगै गाँजाको खेती वा खुला बिक्री स्वतः वैध भएको भने होइन। सम्बन्धित प्रयोजनका लागि अनुमति, मापदण्ड र नियमनको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने भएकाले यसलाई गाँजामाथिको सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटेको अर्थमा भने बुझ्न हुदैन ।
