आसफोर्ड । गत २० मे २०२३ का दिन बिगेसोद्वारा बेलायतको आस्फोर्ड केन्टमा नेपालको सर्बोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निर्देसनात्मक आदेश जारिभएको बिषयमा आस्फोर्ड बिगेसोको आयोजनामा जानकारी सभाका साथै जिल्ला स्तरिय बिगेसो केन्ट समति गठन गरेकोे छ ।
आसफोर्ड बिगेसो समिति तथा केन्द्रीय उपसभापति दिल सम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा बिगेसोको जानकारि सभा सम्पन्न भएको हो ।
बेलायतले आफ्नो साम्राज्य र उपनिवेश विस्तारका लागि बिगत २०८ वर्ष देखि गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली युवाहरुको चरम दोहन गर्दैआएको छ । नेपाली र बेलायती शासकहरू आआफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि नेपाली युवाहरू मुख्यत, बहुसख्यक रुपमा आदिबासि जनजातिहरुलाई रोजीरोटीको बहानामा अरुका लागि मर्ने मार्ने काममा खटाइरहेका छन् । यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथिको कालो धब्बा हो । त्यसैले यतिबेला बेलायती र भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाहरुको हालसम्मको अवस्था भाडाका सैनिकहरु भन्दा माथि छैन ।
यसले नेपाल सरकार वैधानिक किसिमले गोर्खा भर्तीका नाममा बेलायतलाई आफ्ना युवाहरु सप्लाइ गरिरहेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी कान्डलाई पनि माथ गर्ने गरि सयौ बर्ष देखि असमान त्रिपक्षिय सम्झौताका आधारमा आफ्ना सेनामा रहेका नेपाली (गोर्खा) युवाहरुलाई सिंगापुर र ब्रुनाईमा खुलेआम तस्करी गरिरहेको छ । त्यसमा पनि सिंगापुर गोर्खाहरुलाई चरम बिभेदकारि निति नियम बनाइ लागु गरिरहेका छन ।
तर, बिगेसोले भने स्थापनाकालदेखि नै नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिँदै नेपाली युवाहरूलाई आधुनिक दास र भाडाका सिपाही बन्न बाध्य पारेको साम्राज्यवादी बेलायतले लादेको सन् १९४७ को असमान त्रिपक्षीय खारेजीविरुद्ध केन्द्रित रहेको छ । समस्या जड नै सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता हो । त्यसैले उक्त सम्झौता खारेजीका लागि इतिहासमै पहिलोपटक बिगेसोको तर्फबाट सभापति पदमसुन्दर लिम्बुको अगुवाइमा २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन भयो । उक्त रीटमाथि सम्मानित अदालतबाट २०७९ माघ २४ गते भएको फैसलाले गोर्खा भर्ती सम्झौतालाई इतिहासमै पहिलोपटक पुरावलोकनका लागि सरोकारवालाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।
यस अघिका दिनहरूमा गोर्खा र गोर्खा परिवारको जन्म र मृत्यु दर्ता नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अर्थात नेपालको सार्वभौम क्षेत्राधिकार विपरीत बेलायतले बिजीए पोखरा र बिजीएन काठमाडौँमा दर्ता गर्दैआएको थियो । बेलायत सरकारको उक्त कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिइरहेको थियो । बीगेसोको अभियानका कारण यतिबेला उक्त प्रचलन खारेज भई सो कार्य नेपाल सरकार मातहत आएको छ । बिगेसोले अहिले सम्म गोर्खा भर्ती सम्बन्धी समस्याका रुपमा अगाडि नल्याइएको सिंगापुर पुलीसको समस्यालाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा समेत सिंगापुर गोर्खा पुलीसको समस्याले सकारात्मक प्रवेश पाएको छ ।
नागरिकता समस्या
रोजगार र आप्रवासका क्रममा नेपाली विश्वका विभिन्न मुलुकहरू पुगे जसरी गोर्खाहरू आफूखुसी मुख्यत बेलायत आएर ब्रिटिश सेनामा भर्ना भएका होइनन् ।
राज्यले सम्झौता गरेर आफ्ना नागरिक गोर्खा भर्तीका नाममा अर्को मुलुकको सेनामा पठाउने, त्यसरी नागरिकहरु बाहिर पठाएर मुलुकभित्र चाहिँ बाहिरी आप्रवासी हुलेर नवनागरिकका हातमा देश बुझाउने कुरा आउँदैन । सम्झौताअनुसार गोर्खा भर्तीमा गएका सन्तान, दरसन्तानहरुका लागि वंशजको नागरिकता कायम रहने कानूनसम्मत भएकोले यसमा कुनै हेरफेर गर्न मिल्दैन । उनीहरुको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता नै दिइनुपर्छ भन्ने बिषय उपलब्धीमुलक सर्वोच्च अदालबाट २०७९ माघ २४ गते भएको फैसलाले सम्बोधन गर्ने प्रमुख बिषय हो ।
आम गोर्खा समस्या बेलायतसँगमात्र सम्बन्धित नभई भारत, सिंगापुर, ब्रुनाई, हंगकंग, पछिल्लोपटक दुवई पुलीस, फ्रेन्च आर्मीमा समेत गोर्खाहरू प्रवेश गरेको अवस्थामा बिगेसोले यी सबै गोर्खाहरूलाई संगठित गर्दै अघि बढ्ने छ । यस अभियान अन्तर्गत बिगेसोले हाल बेलायतका साथै सिंगापुरमा ८० प्रतिशत गोर्खाहरूलाई संगठित गरेको छ । भावी दिनमा संगठन विस्तारको अभियान भारत, ब्रुनाई र हंगकंगमा केन्द्रित रहने छ । भारतीय गोर्खाहरूले बेहोर्दै आएको विभेद विरुद्धको ससक्त आवाज उठान र हंगकंगमा रहेका गोर्खाहरूको छोराछोरीको समस्या समाधानका लागि कदम चालिरहेको छ ।
बिना सम्झौता नेपाली नागरिकलाई सिंगापुर र ब्रुनाईमा सप्लाइ गर्ने बेलायतको मानव तस्करी कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ । बेलायत, सिंगापुर, ब्रुनाई र भारत सबैतिर रहेका गोर्खाहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चिता सहित समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र पारिश्रमिक अनुसारको पेन्सन सुविधा स्वाभीमानिताका साथ हुनुपर्छ ।
जानकारी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालबाट अउनु हुने बिगेसोका सभापति पदम सुन्दर लिम्बु, केन्द्रीय सदस्य निर्मल पतङवा र बिषेश अतिथी डम्बर सिंघकले
सम्पूर्ण गोर्खा र नेपालीहरुले सर्बोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको निर्देसनात्मक आदेश जारिभएको बिषयलाई प्रधान बिषय ठानि यसै अन्तर्गत अघि बढ्न आब्हान गर्नुका साथै सच्चा गोर्खाहरुबीच एकता गरेर कार्यन्यनको संर्घष गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
पूर्बी कमाण्ड साथै केन्ट बिगेसो अध्यक्ष निर्मल पतङवाको अध्यक्षता मा ९ सदस्य गठन गर्नुका साथै कार्यक्रमको सञ्चालन बिगेसोका प्रबक्ता धन रोगुद्धारा भएको थियो ।
