राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा लक्ष्मण नाथ उप्रेती, १३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा काठमाडौंका लक्ष्मण नाथ उप्रेती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। २०८३ मंसिर ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न निर्वाचनमा सबै पदका लागि आवश्यक संख्यामा मात्र उम्मेदवारी परेपछि सात पदाधिकारी र छ सदस्यसहित १३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो।
तीन उपाध्यक्षमा झापाका डा. रुपक प्रसाद खनाल तथा भक्तपुरका हरि चन्द्र भट्टराई र डा. इडा शर्मा निर्वाचित भएका छन्। महासचिवमा रामेछापका घमान तामाङ, कोषाध्यक्षमा ललितपुरकी अनुराधा जोशी र उपमहासचिवमा ललितपुरका प्रदिप श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्।
केन्द्रीय सदस्यमा काठमाडौंका इन्दिरा चुडाल खरेल र टोपनाथ न्यौपाने (नवराज), भक्तपुरका राधाकृष्ण भण्डारी, रुपन्देहीका जितेन्द्रप्रसाद बन्जाडे (राजु) र उमाकान्ति खत्री (अर्चना) तथा सुनसरीका डा. कमल प्रसाद लिम्बु निर्वाचित भएका छन्।
निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता रन बहादुर थेवेले जारी गरेको सूचनाअनुसार, उम्मेदवारी दरखास्त जाँच गरी प्रकाशित प्रारम्भिक नामावलीमाथि कुनै दाबीविरोध परेन। सोही सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि निर्वाचन अधिकृतले नतिजा घोषणा गरेका हुन्। नवनिर्वाचितमध्ये उपाध्यक्ष भट्टराई र सदस्य खरेल प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य हुन्। राधाकृष्ण भण्डारी शाखा प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएका छन् भने अध्यक्ष उप्रेतीसहित बाँकी दस जना आजीवन सदस्य हुन्।
शरणार्थीको अधिकारदेखि विदेशमा कैद नेपालीसम्म
उप्रेतीले नेतृत्व सम्हालेको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान (*National Human Rights Foundation–HURFON*) सन् १९९७ को फेब्रुअरीमा स्थापना भएको हो। मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद्, सामाजिक कार्यकर्ता र प्राज्ञहरूको पहलमा स्थापित यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी थिए। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित विनायकनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रतिष्ठानले मानव अधिकार शिक्षा, घटनाको अनुगमन, अनुसन्धान र पीडितलाई कानुनी सहयोग दिने काम गर्दै आएको छ।
प्रतिष्ठानले उठाएका मुद्दामध्ये एउटा विदेशमा कैद सजाय भोगिरहेका नेपालीसँग सम्बन्धित छ। संस्थाको अभिलेखअनुसार, सन् २००३ मा भण्डारीको नेतृत्वमा त्यस्ता नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर बाँकी सजाय नेपालमै भोग्न दिने व्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको थियो। प्रतिष्ठानले विस्थापित भुटानी शरणार्थीको अधिकारका पक्षमा पनि वकालत गरेको छ। नेपालभित्र भने द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी सहयोग, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन र *ह्युमन राइट्स मनिटर*को प्रकाशन यसका काममा पर्छन्।
नेपालमा मानव अधिकार आन्दोलनको पृष्ठभूमि
नेपालमा सङ्गठित मानव अधिकार अभियानको इतिहास प्रतिष्ठानको स्थापनाभन्दा पनि पुरानो छ। सन् १९६९ मा अधिवक्ता नूतन थपलियाको पहलमा **एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल**को सुरुवात भएको थियो। विश्वव्यापी एम्नेस्टी आन्दोलनसँग आबद्ध यसको नेपाल शाखाले स्थानीय समूहमार्फत मानव अधिकारका पक्षमा नागरिकलाई परिचालन गर्छ। ‘राइट फर राइट्स’ त्यस्तै एउटा अभियान हो, जसमा सर्वसाधारणले अधिकार उल्लङ्घनमा परेका व्यक्तिको न्यायका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई पत्र लेख्छन्।
सन् १९८८ मा स्थापित **नेपाल मानव अधिकार संगठन (HURON)** नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा सक्रिय रह्यो। **अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)**ले मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन र घटनाको अभिलेखीकरणमा काम गर्छ। इन्सेक मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रको सचिवालय पनि हो। यस सञ्जालमा आबद्ध संस्थाहरूले स्थानीय तहबाट सूचना संकलन गरी नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि व्यवहारमा कसरी लागू भइरहेका छन् भन्नेबारे नागरिक समाजका तर्फबाट प्रतिवेदन तयार गर्छन्।
मानव अधिकारका विशिष्ट विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको पनि नेपालमा लामो अभ्यास छ। **महिला, कानुन र विकास मञ्च (FWLD)** ले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव र कानुनी समानताका प्रश्न उठाउँछ। **महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक)** महिला तथा आप्रवासी श्रमिकका अधिकारमा सक्रिय छ। **दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ**ले जातीय भेदभावका मुद्दा उठाउँछ भने **राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल**ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका पक्षमा काम गर्छ। बालअधिकारका क्षेत्रमा **चाइल्ड नेपाल** र **सिविन नेपाल** सक्रिय छन्। **यातनापीडित सरोकार केन्द्र (CVICT)** र **एड्भोकेसी फोरम–नेपाल** यातनाविरुद्धको अनुगमन र वकालतसँग जोडिएका संस्था हुन्।
संस्थाको संख्या र आयोगको भूमिका
मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल **ह्युमन राइट्स एलाइन्स**ले सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा आफ्ना **१,५०० भन्दा बढी सदस्य संस्था** रहेको जनाएको छ। मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्रले भने आफ्नो सञ्जालमा **६५ राष्ट्रियस्तरका संस्था** आबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ। यी तथ्याङ्कले सम्बन्धित सञ्जालको सदस्यता जनाउँछन्। एलाइन्स आफैं पनि सन्धि अनुगमन केन्द्रको सदस्य सूचीमा रहेकाले दुवै संख्या जोडेर देशभरका संस्थाको कुल संख्या निकाल्न मिल्दैन।
मानव अधिकार उल्लङ्घनमा परेका व्यक्तिका लागि **राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग** र **राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान**को भूमिकामा व्यावहारिक भिन्नता छ। संवैधानिक निकायका रूपमा आयोगले पीडित वा उनका तर्फबाट अरू कसैले दिएको उजुरीमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। उप्रेतीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको प्रतिष्ठान भने नागरिक समाजको स्वतन्त्र संस्था हो। यसले घटनाको अनुगमन गर्ने, पीडितलाई कानुनी सहयोग दिने र न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्छ।




