हरिविनोद अधिकारी
काठमाडौँ, ३० कात्तिक (रासस) : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन–२९ अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भइरहेको छ र मुख्य छलफलको समयमा नेपालले आफ्ना कुराहरु स्पष्टसँग राखेको छ । नेपालको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको नेतृत्व गर्दै हिमालको सुरक्षा नै पृथ्वीको सुरक्षा भनेर विश्वको ध्यान नेपालको हिमाल जोगाउने कुरामा आकर्षित गर्नु भएको छ । त्यसो त पोहोर मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले जलवायु परिवर्तनका कारणले बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको हिउँको क्षयीकरण आफ्नै आँखाले देख्नुभएको थियो । त्यतिमात्र होइन, नेपालको भ्रमणका बेलामा हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई नजिकैबाट महसुस गर्दै ३० प्रतिशतले हिउँ पग्लेर बग्ने हिमनदीको पानीमा कमी आएको नयाँ तथ्य स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।
स्मरणीय छ, यो तापक्रम वृद्धि गराउन र सूर्यको तापलाई छानेर आवश्यक मात्र उपलब्ध गराउने प्राकृतिक प्रणाली बिगार्न हामीजस्ता हिमाली पानीमा भरपर्ने र कार्बन अत्यन्त न्यून मात्रामा उत्पन्न गर्ने देशहरुको कुनै दोष छैन । निर्दोष र कुनै कारणविना, अत्यन्त कार्बन उत्सर्जनको परिणाम भोग्ने चाहिँ हामी हुन थालेका छौँ । हाम्रो प्राकृतिक पहाडमा जम्ने हिउँ एउटा निश्चित उचाइपछि जम्ने गथ्र्यो र समय आएपछि त्यही हिउँको भारले तलको हिउँ पग्लने चलन थियो । अब तापक्रम वृद्धिको मारले प्राकृतिक रुपमा निश्चित उचाइमा हिउँ नै पर्न छोडेको छ र बाह्रै महिना हिउँले ढाक्ने पहाड नितान्त काला पहाडको रुपमा परिणत हुन थालेको छ । त्यसले खाने पानी, सिँचाइका लागि आवश्यकपर्ने पानी र जङ्गली जनावरहरुले पिउनका लागि प्रयोग हुने पानीमा कमी हुँदै गएको तथ्य स्पष्ट नै छ ।
जलवायु परिवर्तन चक्रको सुरुआत एकैदिन र एकैरातमा भएको होइन । अहिले हाम्रो साझा घर पृथ्वीमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको र सूर्यबाट आउने तापलाई रोकेर हामी समक्ष आवश्यक मात्र पठाउने ओजन पत्र विस्तारै नष्ट हुँदैछ । यसो हुनुमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन भएर ओजोन तहलाई समेत नष्ट गराउन थालेको बुझ्न त सकिन्छ तर त्यसको मर्मत गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको अब तत्कालै हरित ग्यास उत्पन्न नगर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हो । विकसित देशहरुका औद्योगिक उत्पादनका कारणले त्यो सम्भव छैन । सन् १९९२ मा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय संरक्षणका लागि सहमति तयार गरेको थियो । अनि यसबारेमा सम्मेलन प्रत्येक वर्ष गरेर अद्यावधिक हुने र जसरी पनि जलवायु परिवर्तनका परिणामहरुको लेखाजोखा गर्ने र कसरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेबारेमा रणनीति तयार गर्ने भन्ने थियो ।
त्यसो त कोपका विभिन्न सम्मेलनले यस सम्बन्धमा केही प्रयास गरेकै हो । पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो जसमा विश्वका १९७ देशहरुले भाग लिएका थिए र बढ्दो तापक्रमका बारेमा विहंगम छलफल गरेका थिए र कसरी त्यसको परिणामलाई कमभन्दा कम क्षतिमा परिणत गर्ने भन्ने थियो । त्यस्तै तेस्रो सम्मेलन क्योटो (जापान) मा भएको थियो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नै हो भनेर त्यसको उत्सर्जनमा सीमित राख्न बाध्य पार्ने खालको क्योटो अभिसन्धि पारित गरेका थिए । कतिपय विकसित देशहरुले त्यसमा ओठेसम्मति जनाए पनि आफ्नोतर्पmबाट प्रयास गरेनन् र त आजको यो भयावह अवस्था आउन थालेको हो । त्यस्तै सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्मेलनको २१औँ कोप सम्मेलनमा विश्वको तापक्रम धेरै बढ्न नदिने जसमा बढीमा १.५ डिग्री सम्ममा सीमित गर्नुपर्ने नीति तयार गरियो । त्यही सम्मेलनमा अनावश्यक रुपमा हरित ग्यासको दुष्प्रभावले परेको समस्या र त्यसको परिणाम न्यून गर्न धनी देशहरुले प्रभावित देशहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप सहयोग गर्ने भन्ने पनि प्रस्ताव पारित गरियो ।
तापक्रम वृद्धिका कारणले हामी मानव, पक्षी, वनजङ्गल, हिमाली क्षेत्र, अन्टार्कटिक क्षेत्र परेका छन् । पहाडी भेग, सामुद्रिक तट तथा वन जङ्गल मारमा परेका छन्, जसको पत्ता लगाउने त मानिसहरु नै हुन् । तथा हाम्रो साझा बासस्थान पृथ्वीलाई कसरी जोगाउने भन्ने अहम् प्रश्न उठेकै छ । कस्तो प्रभाव परेको छ भने जलवायुको परिवर्तनले सामुद्रिक तट पनि अछुतो रहेन । यसै कोप सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रै सार्क देश मालदिभ्सका राष्ट्रपति महम्मद मैजुनसँग भेटेर हिमाली पहाडी भेग धेरै रहेको नेपाल र समुद्रमा तैरेर बसेको भाग मालदिभ्स अब डुब्नै लागेको भविष्यवाणीसँग कसरी प्राकृतिक अवस्थामा बाँच्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नु भएको देखिन्छ ।
जबजब गर्मी अनियन्त्रित तरिकाले बढ्न थालेको छ नै, त्यसले पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी भागमा रहेका हिउँका ठूलाठूला ढिस्काहरु समुद्रमा पग्लेर जान थाले । यसले गर्दा समुद्रको पानीमा अनावश्यक रुपमा चिसोपन बढ्न थाल्यो र पानीको सतह बढेर तटीय क्षेत्रका बासिन्दा डुब्ने अवस्था छन् । पानी धेरै चिसो भएर त्यहाँ रहेका सामुद्रिक प्राणीहरु पनि वातावरणीय अनुकूलनमा दुष्प्रभावित भएका छन् र अनि सामान्य तरिकाले समुद्रको पानी वाष्पीकृत भएर मनसुनमा पर्ने पानीको समय फेरिन थालेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल, पाकिस्तान, इण्डानेसियाजस्ता देशमा देखिन थालेको छ । कहिल्यै हिउँ नपर्ने साउदी अरबियामा यसपटक हिउँ मात्र परेन, ठूलो पानी परेको छ । त्यस्तै नेपालका हिमतालहरु फुटेर जीवन अस्थिर बनेको छ, पानी मुसलधारे यसरी परेको छ कि कहिल्यै अनुभव नगरिएको बाढी भोग्नु परेको छ र लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अचानक हिमपहिरो गएर खुम्बु क्षेत्रको थामेमा गाउँ नै बगायो झिलमिल घाम लागेकै दिन । यसले नदीतटीय क्षेत्रमा जीवन अन्यौलपूर्ण भएको छ ।
अनावश्यक रुपमा पाएको दुष्परिणामको फल कहिलेसम्म भोगिरहने ? आफूले नगरेको पापको फल अनावश्यक रुपमा भोग्नुपर्ने देशहरुका लागि जलवायु परिवर्तनका लागि भोगेको अन्यायको कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने ? आजको समस्या भनेको यही हो । सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप सम्मेलनले हानी र नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनका परिणामहरु देखिन थालेपछि यसबाट प्रभावित देशहरुका पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ध्यान दिन थालेको छ । यो पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनका कारणले प्राकृतिक स्वरुपमा हुन थालेको परिवर्तनलाई ध्यान दिन थालेर नै कोप सम्मेलन गराउँछ र विश्वका हजारौँ विज्ञ, भुक्तभोगी र रणनीतिकारहरुको भेला गराउँछ तर हरित ग्याँस उत्पादन गर्ने र ओजोन तह मर्मत गर्नका लागि खासै ठोस प्रयास भएको देखिँदैन । यसको दुष्परिणामबाट नेपाल जस्ता हिमाली क्षेत्र अनि तराई मधेसजस्ता समथर भूमि भएका मुलुक जलवायु परिवर्तनका कारणले खडेरी, बेलामा पानी नपर्ने, अचानक मौसममा परिवर्तन आउने र जनधनको नोक्सान गर्ने कुरा खपेर बस्नु परेको छ ।
नेपाल असंलग्न देशहरुको पनि नेतृत्व गर्छ, सार्कको र बिमिस्टेकको पनि नेतृत्व गर्छ र विश्वको सबैभन्दा ठूला हिमालयहरु र समथर भूमि अनि वनको ठूलो भाग लिएर बसेको छ । नेपालले कति पो कार्बन उत्सर्जन गर्छ होला र ? अनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनु पर्ने प्रश्न हुन्छन् — हाम्रो के दोष छ ? र हामी जलवायुको परिवर्तनको दुष्प्रभाव भोगेर कतिञ्जेल बस्ने ? अनि भएको जनधनको क्षति र प्राकृतिक रुपमा देखिने अन्यौलको क्षतिपूर्ति कसरी पाउने र कसले दिने ? यसपटक हाम्रो प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षणले पक्कै कोपको हानी र नोक्सानी कोषमा रहेको कोषबाट आर्थिक सहयोग पाउने देशको रुपमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आखिर हाम्रो बोली अरण्य रोदन हुँदोरहेछ किनभने हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरु त विश्वमा तापक्रम वृद्धिले भएको जलवायु परिवर्तनले उनीहरुको औद्योगिक उत्पादनमा कुनै फरक परेको छैन । युद्धमा पड्कने बम, लक्षित बारुदजन्य पदार्थहरुले जलवायुमा मात्र असन्तुलन आएको होइन कि वैश्विक हिंसात्मक युद्धमा समेत बढावा दिएका छन् । त्यसैले हामीले कोपको विपद् कोषको परिचालन, सहयोग र त्यसको सही प्रयोगको रणनीति विश्वासयोग्य बनाउनु जरुरी छ । नेपाल आफ्ना एजेन्डामा स्थिर हुनु जरुरी छ र राजनीतिक नेतृत्वमा जो भए पनि यो तापक्रम वृद्धिको अनुकूलनलाई कसरी हाम्रो तर्फबाट पनि कम गर्न सकिन्छ, त्यसबारेमा पनि अनुसन्धान जरुरी छ । (लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ)
