१) अष्ट्रेलियामा, The Aboriginal Land Rights Act 1976 अन्तरगत 20% भन्दा बढी (लगभग 600 000 km2) भूमि कानुनी रूपमै आदिवासी जनजातिहरूको सामुहिक स्वामित्व (Collective ownership) अन्तरगत राखिएकाछन् । यद्यपी, ती भूमिहरु धेरै जसो दुर्गम क्षेत्रहरूमा पर्दछन् । (नोटः यहाँ पनि गोरेहरुले चलखेल गरी दुर्गम क्षेत्रहरु मात्र दिएर ठगेको देखिन्छ ।)
२) क्यानडामा, सरकार र Inuit आदिवासिहरू बीचको सबैभन्दा ठूलो ‘आदिवासी भूमि दाबी सम्झौता’ मार्फत सन 1999 मा क्यानाडाका Inuit हरुको मातृभूमि Nunavut (Our land) को सिर्जना गरिएको छ । जसको क्षेत्रफल 2.093 million km² रहेको छ ।
३) सन 2011 मा कंगो गणतन्त्र पहिलो अफ्रिकी देश बन्यो जसले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि विशेष कानून अपनायो, जसमा भूमिको अधिकारमा आदिवासीहरूको pre-existing land tenure (आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत स्वामित्व वा अन्य परम्परागत पेशा वा प्रयोगको कारणले आफूले प्राप्त गरेका भूमि, क्षेत्र र स्रोतमाथिको स्वामित्व, प्रयोग, विकास र नियन्त्रण गर्ने आदि समेतको अधिकार ।) पनि समेत समेटिएको छ ।
४) भारतीय संविधानको धारा १५(४) र ४६ ले वर्गीकृत अनुसूचित जनजातिहरूको लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्दछ: तिनीहरूको सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक “पिछडापन” लाई मान्यता दिँदै सामाजिक अन्याय र विभिन्न प्रकारका शोषणबाट उनीहरूलाई जोगाउँन प्रत्यभूति गर्दछ । भारतको वन अधिकार ऐन 2006 ले पनि गाउँ सभाहरू मार्फत व्यक्तिगत वा साझा पेशा अन्तर्गत तोकिएका वनक्षेत्रहरूमा अनुसूचित जनजातिहरूको अधिकार समावेश गरेको छ, र जहाँ नयाँ कसैको पनि पुनर्वासको लागि रैथाने समुदायको सहमति आवश्यक पर्ने प्राव्धान समेत राखिएको छ ।
५) इन्डोनेसियाको संवैधानिक अदालतले सन 2013 मा आदिवासी समुदायहरूको परम्परागत वनहरूमा अधिकार पुनर्स्थापित गरिदियो, जसलाई पहिले “राज्यको वन” मानिन्थ्यो, ती अब तोकिए अनुसार (40 million hectares (154,000 square miles वन) ‘४ करोड आदिवासिहरुको वन’मा परिणत भए । जसलाई National People’s Indigenous Organization (AMAN) ले व्यवस्तापन गर्नेगर्दछ ।
६) न्युजिल्यान्डमा, Aotearoa मा Waitangi को सन्धिले Maori हरुको भूमि, जंगल, माछापालन र अन्य सम्पत्तिहरुमा Maori हरुकै सामूहिक र व्यक्तिगत अधिकार कायम गरिदिएको छ । जसको क्षेत्रफल 1.5 million hectares अर्थात, न्यूजिलेण्डको 6% जमीन Maori हरुको स्वामित्वमा रहेको छ ।
७) नर्वेमा, Finnmark Land Rights Act 2005 ले आदिवासी Sami र अन्य आदिवासिहरूका भूमिअधिकार दावीहरूमा विचार गर्न र निष्कर्षमा पुर्याउँन छुट्टै आयोग र न्यायाधिकरणको स्थापना गर्यो । सजले Finnmark county को लगभग ९६% ( 46,000 km2) क्षेत्र जनजातिलाई फिर्ता गरिदिएको छ । यसको व्यवस्थापन Finnmark जनजातिहरुकै ६ जनाको Board of directors द्वारा गरिन्छ ।
८) पानामामा, आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकारको आधारमा पाँच (Comarcas भनिने क्षेत्रहरुले मान्यता प्राप्त गरे । तेस्तै कानून 72 ले सन 2008 देखि Comarcas मा नपरेका आदिवासी जनजातिहरूको भूमि हरुलाई समेत सामूहिक अधिकार प्रदान गर्ने विशेष कार्यविधि निर्धारण गरिदिएको छ । अर्थात, आदिवासिहरुको अधिनमा 1,600-square-kilometer (620-square-mile) जमीन आएको छ ।
९) रूसी संघले सन 2001 मा परम्परागत भूमि प्रयोगको क्षेत्रसम्बन्धी कानून पास गर्यो, जुन आदिवासी जनजातिको भूमिलाई मान्यता दिने संघीय कानून हो । 1999 संघीय ऐन “रूसी संघका आदिवासी अल्पसंख्यक जनताको अधिकारको ग्यारेन्टीमा” ले निर्दिष्ट गर्दछ । आदिवासी अल्पसंख्यक जनताहरू भनेको 50,000 भन्दा कम सदस्यहरू समावेश भएका आदिवासि समूहहरू हुन् जसले तिनीहरूको परम्परागत जीवन शैलीका केही पक्षहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
१०) कोलम्बिया (1,630,000 acres (660,000 hectares जमीन आदिवासिका निम्ती संरक्षित) र अमेरिका (लगभग 56 million acres आदिवासिका निम्ती संरक्षित) जस्ता अन्य देशहरूले आदिवासीहरूको सामूहिक नियन्त्रणको लागि भूमि वा क्षेत्रहरू छुट्याइदिएका छन् ।
नोटः तर, नेपालमा आदिवासि जनजातिहरुको आफ्नो बसोबास क्षेत्र वा किपट भूमिसुधारको नाममा सरकारीकरण गरेर जमीन भनेको सरकारको भन्ने सिद्धान्त अनुसार चलेर आदिवासिहरुका परम्परागत सम्पती जल, जमिन, जंगल र खानी लुटेको छ ।
विचार चोके ।
—- —– —-
