कञ्चनपुर, १८ असोजः दलित समुदायका अगुवाहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले बिहीबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले दलित समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयका तर्फबाट दलित लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री विशेन्द्र पासवानले समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म दलितहरू विभेदमुक्त नहुने बताउनुभयो ।
संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले हरेक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकले संविधानले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष सिवी लुहारले संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन नहँुदा दलित समुदाय सुरक्षित आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षाबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो ।
मिजार समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष राजुराम सार्कीले संविधनतः दलित समुदायको पुख्र्यौली व्यवसायलाई आधुनिकीरण गरी रोजगारी सृजना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी, सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, दलित अगुवालगायत सहभागी थिए ।
