ललिता निवास जग्गा प्रकरणः १२ जना ठोषी ठहर

काठमाडौँ, ३ फागुन : विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज उक्त जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट बिगो र जरिवाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ ।

अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथासुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेका छन् । कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठह¥याउँदै विशेष अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा रु नौ करोड ६५ लाख बिगो जफत हुने फैसला गरेको छ । अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो भने सोही जग्गामा बनेको कार्यालय र एनआरएनएको जग्गा सरकारको हुनेछ भने किनेको रकम दावी गर्न पाउने भएको छ ।

अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले एक सय १० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।