गोपाल किराती कडा स्वभावका छन्। उनी कुरा घुमाएर होइन, सीधै र ठाडो भाषामा गर्छन्। आफ्नै मातहतका कार्यकर्तालाई पनि ठाउँको ठाउँ हप्काउन पछि पर्दैनन्। अरूका सुझाव धैर्यपूर्वक सुन्ने उनको बानी पनि खासै देखिँदैन। उनका स्वभावगत कमजोरीबारे अनेक टिप्पणी गर्न सकिएला। तर मेरो दृष्टिमा नेपालको ‘पहिचानको आन्दोलन’मा गोपाल किरातीले जति योगदान पुर्याएका छन्, त्यति योगदान अरू कसैले पुर्याएको छैन—र सायद भविष्यमा पनि सजिलै पुर्याउन सक्नेछैन।
किन?
यसको उत्तर खोज्न मैले आफ्नै किशोरावस्थाका स्मृतितिर फर्कनुपर्छ।
वि.सं. २०४७–४८ तिर बेल्टारमा विद्यालय पढ्दै गर्दा गोपाल खम्बु अर्थात् गोपाल किराती दाजुका अर्ती, उपदेश र राजनीतिक विचारसँगै मेरो मस्तिष्कमा राजनीतिक चेतनाको बीउ रोपिएको थियो। त्यतिबेला बेल्टारका गोविन्द चाम्लिङ दाजु र म भित्तेलेखन गर्ने साना कार्यकर्ता थियौँ। उहाँ भित्तामा सुन्दर अक्षर लेख्न जान्नुहुन्थ्यो, मचाहिँ चुनाव चिह्न ‘मान्छे’को चित्र बनाउन मात्र जान्दथेँ। त्यही सीप नै हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी थियो; त्यही भित्तो नै हाम्रो सञ्चारमाध्यम थियो।
नेपालमा जातीय तथा क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय शासन व्यवस्था, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दा प्रारम्भिक चरणमै उठाउने राजनीतिक शक्तिमध्ये नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा अग्रणी थियो। आज सामान्य सुनिने यी राजनीतिक शब्दहरू त्यतिबेला नयाँ, असहज र कतिपयका लागि विद्रोही विचार थिए।
विद्यालयको पढाइ सकेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएँ। यहाँ सुरेश चाम्लिङ राई, विश्वराज किरात, जगन किरात, प्रतापसिंह नाछिरिङलगायतका मामाहरूसँग भेट भयो। उहाँहरूलाई ‘मामा’ भन्नुको पनि आफ्नै साइनो थियो—उहाँहरू मेरा जेठा मामा दुर्गाबहादुर राईका सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै मलाई विद्यार्थी मोर्चामा आबद्ध गराउनुभयो।
यसबीच नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र काजीमान कन्दङ्वाको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीबीच एकता भएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनेको थियो। तर त्यो पार्टी पनि विभाजनको मारमा परेर तीन टुक्रामा बाँडिइसकेको थियो।
वि.सं. २०५४ तिर गोपाल खम्बुको नेतृत्वमा खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन भयो। मोर्चाले जातीय तथा क्षेत्रीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय शासन व्यवस्था, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरपेक्षताकै मुद्दा बोकेर सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो समात्यो। कालान्तरमा पश्चिमका रुकुम–रोल्पाबाट बन्दुक उठाएको माओवादी र पूर्वका खोटाङ–भोजपुरबाट विद्रोह थालेको खम्बुवान आन्दोलनबीच एकता भयो।
त्यसपछि माओवादी आन्दोलनभित्र पहिचानको मुद्दाले अझ प्रखर स्थान पायो। गोपाल खम्बु ‘गोपाल किराती’ बने। खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि ‘किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’मा रूपान्तरित भयो। त्यसपछि नामको पछाडि ‘किरात’ वा ‘किराती’ लेख्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्यो। यो नाम परिवर्तन मात्र थिएन; यो एउटा राजनीतिक पहिचान र सांस्कृतिक आत्मबोधको विस्तार पनि थियो।
उहिल्यै जनमुक्ति मोर्चाले उठाएका मुद्दाहरू जायज र समयसापेक्ष थिए। दुर्भाग्यवश, ती मुद्दालाई निर्णायक गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्ने सबल र दूरदर्शी नेतृत्व निर्माण हुन सकेन। गोरेबहादुर खपाङ्गी आफैँ मन्त्री बनेर राजाको हातबाट टीका थाप्न पुगेपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको राजनीतिक साखमा ठूलो क्षति पुग्यो। पार्टी लगभग विघटनको अवस्थामै पुग्यो।
दशवर्षे जनयुद्ध, वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको विस्तृत शान्ति सम्झौताले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आधार तयार गर्यो। एमाले र कांग्रेसको अनिच्छा तथा अवरोधका बीच पनि मुख्यतः माओवादीको पहलमा वि.सं. २०७२ को संविधानमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा जातीय–क्षेत्रीय समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तले आंशिक रूपमै भए पनि संवैधानिक स्थान पाए।
आज त्यही व्यवस्थाको आडमा आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै व्यक्ति सिंहदरबारदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म पुगेका छन्। सेना र प्रहरीका उच्च तहमा पनि जनजाति समुदायका अनुहारहरू देखिन थालेका छन्। यो उपलब्धि आफैँ आकाशबाट खसेको होइन; यसका पछाडि लामो सङ्घर्ष, बलिदान र निरन्तर राजनीतिक दबाबको इतिहास छ।
गोपाल किराती संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचनामन्त्री हुँदा पशुपतिनाथ मन्दिरको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेका थिए। मुख्य पुजारी नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, मन्दिरमा चढाइने चन्दा तथा भेटीको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने र सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा रहनुपर्ने निर्णय गराएका थिए। तर ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनलाई लामो समय दिइएन।
त्यसअघिसम्म पशुपतिनाथका मूल भट्ट भारतीय हुने र मन्दिरमा चढेको ठूलो परिमाणको भेटीमाथि उनीहरूकै नियन्त्रण रहने परम्परा थियो। गोपाल किरातीले त्यो अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रयास गरे। त्यसपछि करोडौँ रुपैयाँको भेटी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खातामा जम्मा हुने र त्यसको संस्थागत हिसाब राखिने व्यवस्था अघि बढ्यो।
राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा उनले जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित १४ प्रदेश र चार–पाँचवटा गाउँ विकास समिति मिलाएर करिब आठ सय स्थानीय प्रशासनिक एकाइ निर्माण गर्ने खाका तयार पारेका थिए। पछि मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह गठन गरिए, तर पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई एमाले र कांग्रेसले स्वीकार गरेनन्।
प्रदेशको सीमाङ्कन र सङ्ख्यालाई लिएर सुदूरपश्चिममा आन्दोलन चर्कियो र अन्ततः सात प्रदेश कायम गरिए। यता किरात–लिम्बुवान क्षेत्रका राई र लिम्बू समुदाय भने साझा राजनीतिक लक्ष्यमा एकताबद्ध हुनुभन्दा आपसी विवाद र तानातानमै बढी अल्झिए। परिणामतः ऐतिहासिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने नामको सट्टा प्रदेशले ‘कोशी’ नाम पायो।
वि.सं. २०७४ को निर्वाचनताका माओवादी र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्यो। तर गोपाल किरातीले त्यो बाटो स्वीकार गरेनन् र पार्टी नै छाडेर हिँडे।
त्यतिबेला हामीमध्ये धेरैलाई लागेको थियो—यदि उनी प्रदेश नम्बर १ को पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका भए, आफ्नो कठोर स्वभाव र अडानका बलमा भए पनि प्रदेशको नाम ‘किरात’ राख्न सक्थे कि! तर उनको तर्क थियो, “ओलीले कामै गर्न दिँदैनन्।”
कालान्तरमा घटनाक्रम पनि उनको आशङ्कासँग मिल्दोजुल्दो देखियो। शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने। स्पष्ट बहुमत थियो, राजनीतिक वातावरण अनुकूल थियो, किरातजन्य सङ्घ–संस्थाहरूको निरन्तर दबाब थियो, अन्य समुदायको पनि उल्लेखनीय समर्थन थियो र ठूला नेताहरूले आश्वासनसमेत दिएका थिए। तैपनि ‘किरात प्रदेश’ घोषणा हुन सकेन। ओलीले गर्न सकेनन् वा गर्न दिएनन्—त्यो उनैले जानून्।
अब त ‘किरात प्रदेश’ वा ‘किरात-लिम्बुवान’ एउटा अधुरो सपना र इतिहासको अपूरो पानामै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्छ।
आज म गोपाल किराती दाजुसँग त्यति नजिक छैन। राजनीतिक वा व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा बुझाइ र यात्राका बाटाहरू पनि फरक हुन सक्छन्। तर दूरी बढ्दैमा इतिहासमा कसैले पुर्याएको योगदान घट्दैन। उनका स्वभावगत कमजोरीको आलोचना गर्न सकिन्छ, राजनीतिक निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर उनले हाम्रो समुदाय र पहिचानको आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन।
यदि हामी हरेक नयाँ मोडमा हिजोका पदचिह्न मेटाउँदै अघि बढ्ने हो भने भोलि कसैले पनि असल काम गर्ने साहस जुटाउनेछैन। इतिहास केवल विजेताहरूको प्रशंसापत्र होइन; योगदान, कमजोरी, साहस, असफलता र अपूरा सपनाहरूको इमानदार अभिलेख पनि हो।
सायद मानिस मरेपछि मात्र लम्बेतान गुणगान गाउनुको कुनै अर्थ छैन। जीवित छँदै उसका कामको निष्पक्ष समीक्षा गरिनुपर्छ—असल कामको सम्मान र कमजोरीको विवेकपूर्ण आलोचना दुवै हुनुपर्छ।
गोपाल किराती पनि त्यसका अपवाद होइनन्।
तर पहिचानको आन्दोलनको इतिहास लेखिँदा उनको नाम छुटाइयो भने त्यो इतिहास अपूर्ण मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि हुनेछ।
