काठमाडौं । ३१ मे २०२६ का दिन पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भर्खरै प्रस्तुत नेपाल सरकारको बजेटबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन ।
नेता श्रेष्ठले बजेट अघोषित रुपबाट संघीयताको मर्म विपरित रहेको बताएका हुन् । यस पटक झनै ठूलो बजेट बनाउने तर स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने रकम घटाउनु संघीयताको मर्म विपरित भयो । र, यो सरकारले पनि वैदेशिक र आन्तरिक रिण झनै बढाउनु चाहि रिणगरि पार्टी गरि, पछि साहू रमाई भने झै भएको बताएका छन । रिण कम लिने र भएको रिण घटाउने बजेट आउनुपर्नेमा ओली सरकारले भन्दा तिव्रगतिमा बैदेशिक रिण लिनु अर्थशास्त्रको मर्म विपरित भयो की भन्ने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
विज्ञान तथा नवप्रवद्र्धनमा छुटाईएको बजेट, आईटि क्षेत्रमा लगानी लगायतको कुरामा आएको नीति तथा बजेट भने सकारात्मक रहेको बताए । ऋणबाट जुटाइने स्रोतलाई रोजगार सिर्जना गर्ने ‘हाइटेक सिटी’, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्यमशील स्मार्ट गाउँ, पूर्वाधार विकास तथा कृषि आधुनिकीकरणजस्ता उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने उनको धारणा छ।
श्रेष्ठले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी ऋणको भरमा बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे देश थप ऋणनिर्भर बन्दै जाने र भविष्यमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार बढ्ने जोखिम रहने बताएका छन्। नेपाल सकारले गत २८ मे का दिन २१ खर्वको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अब नेपाल सरकारको आन्तरिक र वाहय रिण बढेर २९ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको कुरा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालीसमाचार डटकमसँगको भिडियो वार्तामा बताएका हुन ।
