काठमाडौं — गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरि पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
गाहा मगरले डा. बद्री केसी, डा. हेमराज शर्मा तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र रावतलाई प्रतिवादी बनाइ नेपालको संविधानको धारा १२६(२), धारा १२८ (४), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७१, दफा १७४ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार लिखित निवेदन पेश गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश अनुसार, संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने थियो। तर, बद्री केसी नेतृत्वको टोलीले सो आदेशको खुला अवहेलना गरेको निवेदनमा छ।
सर्वोच्चको अपहेलना मुद्दा ठहर भएमा एक वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ४ पटकसम्म पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेपनि केसी समूहले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष गाहा मगरले भने, “हामीसँग अब विकल्प थिएन। अदालतको आदेशलाई निरन्तर बेवास्ता गरिँदै आएकोले हामीले अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भयौं।”
अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप र स्पष्ट निर्देशनले मात्र पारदर्शिता र विधिको शासन पुनः स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको गाहा मगरले जनाए ।
‘उल्लेखनीय कुरा के छ भने एनआरएनए यूकेले मात्र संघको भवन खरिदमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक योगदान दिएको छ, जुन सम्पूर्ण विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदानबाट बाहिरिएको एक ठूलो हिस्सा हो। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव हुनु सदस्यहरूप्रति गम्भीर उपेक्षाको संकेत हो’ उनले भने।
सोमबारमात्र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता अधिवेशन तोकिएको मितिमै गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यही बैशाख २० देखि २२ (३-५ मे, २०२५) मा काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्न तयारी तीव्र पारिरहेको छ ।
