काठमाडौँ, २८ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन जटिल र संवेदनशील विषय भएकाले सबैपक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनशायले नयाँ गठबन्धन बनेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले छलफल हुन्छ ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?”
“संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई सुरक्षित गरौँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔँ । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरि महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रयास किमार्थ सफल हुने छैन ।”
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार हिजो जसको प्रतिनिधित्व केबल प्रतीकात्मक र निरङ्कुश शासकको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शका विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको उहाले बताउनुभयो ।
“महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपार्इंहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।”
—
