प्रदेश एकमा भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता

१३ मार्च, विराटनगर । प्रदेश नम्बर एक सभा सचिवालयमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ ।

प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बुधबार याकथुङ (लिम्बु) भाषा र मैथिली भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने गरी ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

भाषा आयोगले यसअघि नै कोशी प्रदेशमा लिम्बु र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

बुधबार माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गरेको प्रदेश संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेस सभा सदस्य तथा पूर्वसंस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्‌वा (लिम्बु) र गाेङ्बु शेर्पाले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र अनुसूची-६ को कम संख्या १८ वमोजिम “प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा (लिम्बु र मैथिली) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ गैर सरकारी विधेयकको रुपमा कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन सहित) को नियम ८५ बमोजिम बुधबार प्रदेस सभा सचिवालयमा दर्ता गरेकाे माओवादी प्रदेश एकका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्वाले जनाएका छन् ।