विभेद, उत्पीडन, शोषण र असमानताको विरुद्ध संगठित सामुहिक हस्तक्षेपको सशक्त आवाज बुलन्द हुन सक्छ । अन्याय, अत्याचार, अपहेलना र उपेक्ष विरुद्ध संगठित भएर आफ्ना हक र अधिकार स्थापित गर्न चर्को मुल्य चुकाउन पनि सक्छ । संसारमा भएका ठूला ठूला विद्रोह र आन्दोलन यसकारण भएका हुन् । क्रान्ति र आन्दोलन शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदकै कारण हुने हो ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन यसैको उपज हो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन विश्वमा पछाडी पारिएको मानव जातिको संयुक्त रुपको पहिचान र अधिकारको आवाज हो । करिव ५०० वर्षअघि देखि राज्यशक्ति, औपनिवेशिक शक्ति र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्धारा राज्यको स्रोत, साधन, सेवा, सुविधा, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई एकतर्फी कब्जा गरिरहेका छन् । यो कब्जाबाट छुटकारा पाउन आज आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित छन् । राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचको लागि भाषा र संस्कृतिका संरक्षण र प्रवर्धनको लागि र समावेशी र समानताको लागि आन्दोलित भएका हुन् । यो आन्दोलन आत्मा सम्मान र प्रतिष्ठाको लागि हो । यो पहिचानको लागि पनि हो ।
पहिचान मानिसको इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृति, भुमि र मनोविज्ञान सँग सम्बन्धित हुन्छ । पहिचान व्यक्ति विशेष वा समुदायले स्वयं अनुभुति गर्छन् । आदिवासी जनजातिको सवाल भन्नु नै आफ्नो पहिचान प्राप्ति हुनु हो । पहिचान चाहे शास्वत होस या निर्मित होस् त्यो सामाजिक यथार्थ हो । त्यसबाट कुनै पनि मानिस अलग हुन सक्दैन ।
विश्वको ७० भन्दा बढि देशहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या ३० करोड भन्दा माथि रहेको मानिन्छ । सबैभन्दा बढि जनसंख्या रहेको एशियामा नै आदिवासी जनजातिहरुको संख्या पनि बढि नै रहेको छ । संसारको अधिकांश देशहरु, ठाउँहरुको र नदीनालाहरुको नाम आदिवासी जनजातिहरुको भाषामा नामाकरण गरको पाईन्छ । तर अहिले त्यो पुरानो नामको सट्टामा राज्य सक्ताले आफ्नो भाषामा आफु अनुकुल परिवर्तन गरेको बुझिन्छ ।
क्यानाडा त्यहाँको आदिवासी जनजातिको भाषाको आधारमा राखिएको नाम हो जसको अर्थ गाउँ, बस्ती भन्ने हुन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको न्यूयोर्कको नाम म्यानहटन प्राचिन आदिवासी जनजातिको भाषाको आधारमा तय भएको नाम हो । जसको अर्थ अनगिन्ती टापुहरु भन्ने हुन्छ । यो शहर १६२६ मा त्यहाँको आदिवासी जनजातिबाट खोसेर नया नाम अम्स्टरड्याम राखेका थिए । पछि १६६४ मा यो शहर डचहरुको हातबाट अंग्रेजहरुले खोसेपछि बेलायतको राजा चाल्र्स द्धितीयले भाई योर्कको राजकुमार ड्यूकलाई उपहार दिएपछि यसको नाम न्यूयोर्क रहन गएको हो (प्रा.डा.ओम गुरुङ) । त्यसरी नै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लमजुङको नाम गुरुङ भाषाको नाम हो । गुरुङ भाषामा लामालाई “लम” भनिन्छ । स्थापना गरिएकोलाई “चुव” भनिन्छ । लामा थरका गुरुङहरुले सबैभन्दा पहिला स्थापना गरेको ठाउँ भएकोले “लम चुव” भन्दा भन्दै कालान्तरमा लमजुङ हुन गएको हो (प्रा.डा. जगमान गुरुङ) । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको नदीहरुको नाम गुरुङ र मगर भाषामा नामकरण भएको देखिन्छ । मस्र्याङ्दी गुरुङ भाषामा नामकरण भएको देखिन्छ । मस्र्याङ्दी गुरुङ भाषामा (मसर््यो), मिदिम (मित क्यू) र मादी (मदक्यू) आदी ।
गुरुङ गाउँ बस्तीहरुको नाम सबै गुरुङ भाषामा नामकरण गरेको पाईन्छ । गण्डकी शब्द मगर भाषाको पानी शब्दसँग जोडिए जस्तै गण्डकी शब्द गुरुङ भाषासँग पनि जोडिएको पाईन्छ । गण्डकी शब्दमा “ड” र “की” शब्द जोडिएको छ । “की” गुरुङ भाषाको “क्र्यू” सँग सम्बन्धित छ । “क्यू” लाई गुरुङ भाषामा पानी भनिन्छ । त्यस्तै “ड” शब्द मगर भाषाको “डी” सँग सम्बन्धित छ जसको अर्थ पानी भन्ने हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले नेपाल सानो छ तैपनि यहाँ एक करोड भन्दा बढी जनजातिहरु रहेको छ । नेपाल सरकारले ६० ओटा आदिवासी जनजातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचिमा सूचिकृत छ ।
आदिवासी र जनजाति दुईवटा शब्दहरु एक अर्कासँग प्रयोग भएको पाईन्छ । तर आदिवासी र जनजाति शब्द फरक फरब शब्दहरु हुन् । आदिवासी शब्द इतिहास र भूगोलसँग सम्बन्धित हुन्छ । निश्चित भुगोलमा आदिम कालदेखि बस्दै आएको समुदायलाई आदिवासी भनिन्छ । त्यस्तैगरि जनजाति शब्द सांस्कृतिक विशेषता र सामाजिक विकास सम्बन्धित हुन्छ । निश्चित भुगोलमा रहेको भाषा, संस्कार र संस्कृति भएको, मातृ सतात्मक प्रथा भएको र राज्य सत्ताको मूलधारमा नसमेटिएको मानव समुदायलाई जनजाति भनिन्छ । तराईमा अवस्थित मैथिली र यादवहरु यहाँको राज्यसत्तामा अधिपत्य जमाएको समुदाय भन्दा पहिलेका नेपाली बासिन्दा हुन तर धर्म, संस्कृति यहाँको मुलधारको हिन्दु धर्म संस्कृतिसँग मिल्ने भएको हुनाले जनजाति होइन ।
परिभाषा
आदिवासी (Indigenous)
निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भित्र भुस्वामित्वको साथ आदिमकाल देखि मानव सभ्यताको पहिचान र मानविय तथा सामाजिक आदर्श कायम राख्दै अर्को समुदायले पराजित गरिसक्दा पनि सोही थलोमा बसोबास गरिरहने समुदाय नै आदिवासी हुन् । जस्को अरुको भन्दा पृथक तर मौलिक भाषा, धर्म, संस्कृति र भेषभूषा रहेको हुन्छ ।
जनजाति (Nationality)
आफ्नो छुट्टै मानवीय पहिचान भएको निश्चित भौगोलिक सिमाभित्र बसोबास गरिरहेको समुदाय नै जनजाति हो । जनजाति मातृसतात्मक प्रथासँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जातिय प्रथामा नवोधिएका गैह्र हिन्दुहरु ने जनजाति हुन् । नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । नेपालमा खस (नेपाली) भाषा र हिन्दु धर्मको वर्चस्व रहेको छ ।
आदिवासी जनजातिको परिभाषामा मानवशास्त्री, समाजशास्त्रीहरुको फरक फरक मत रहेको छ । नेपाल सरकारले १९९६ मा प्राध्यापक शान्त बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदललाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन र विधान बनाउने जिम्मा दिएको थियो । उक्त कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदाको अनुसुचीमा ६१ जनजातिको सूची तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । २००१ मा सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन पारित गरेपछि ६१ ओटा आदिवासी मध्ये मनाङेलाई हटाएर चिम्तन र ठिम्तनलाई मिलाएर तीन गाउँले नामकरण गरि ५९ वटा आदिवासी जनजातिको सूचीलाई मान्यता दिएको थियो । सरकारले सुचीकृत गरेको आदिवासी जनजाति निम्नानुसार रहेको छ ।
आदिवासी जनजाति:
1. किसान
2. कुमाल
3. कुसवोडिया
4. कुसुन्डा
5. गनगाई
6. गुरुङ
7. चेपाङ
8. छन्त्याल
9. छरेतान
10. जिरेल
11. झागड
12. डोल्पो
13. ताङवे
14. ताजपुरिया
15. तामाङ
16. तीन गाउले (थकाली)
17. ताप्के गोला
18. थकाली
19. थामी
20. थारु
21. धुदाम
22. दनुवार
23. दराई
24. दुरा
25. धानुक (राजवंशी)
26. धिमाल
27. नेवार
28. पहरी
29. फ्रि
30. वनकरिया
31. बरामो
32. बाह गाउले
33. बोटे
34. भुजेल
35. भोटे
36. मगर
37. माझी
38. मारफाली (थकाली)
39. मुगाली
40. मेचे (वोडो)
41. याक्खा
42. राई
43. राउटे
44. राजवंशी
45. राजी
46. लार्के
47. लिम्बु
48. लेप्चा
49. ल्होपा
50. ल्होमी (सिंसवा)
51. वालुङ
52. व्यासी
53. शेर्पा
54. सतार (सन्थाल)
55. सियार
56. सुनुवार
57. सुरेल
58. हयु
59. ह्याल्मो
60. राना थारुपछि थपेको
आदिवासी जनजाति महासंघले निर्धारण गरेको आदिवासी जनजातिको अवस्था यसप्रकार देखिन्छ ।
क. लोपोन्मुख समुह
1. कुसुन्डा
2. बनकरिया
3. राउटे
4. सुरेल
5. हायु
6. राजी
7. किसान
8. लेप्चा
9. मेचे
10. कुसवडिया
ख. अति सिमान्तकृत समुह
1. माझी
2. सियार
3. ल्होमी (सिंसावा)
4. धुदाप
5. धानुका
6. चेपाङ
7. सतार (सन्थाल)
8. थामी
9. झागर
10. बोते
11. दनुवार
12. बरामु
ग. सिमान्कृत समुह
1. सुनुवार
2. थारु
3. तमाङ
4. भुजेल
5. कुमाल
6. राजवंशी
7. गनगाई
8. धिमाल
9. भोटे
10. दराई
11. ताजपुरिया
12. पहरी
13. ताप्केगोला
14. डोल्पो
15. प्रि
16. मुगाल
17. लार्के
18. लोप्पा
19. दुरा
20. वालुङ
घ. सुविधा बञ्चित समुह
1. गुरुङ
2. मगर
3. राई
4. लिम्बु
5. छैरोतन
6. ताङ्वे
7. तीनगाउले थकाली
8. शेर्पा
9. याक्खा
10. छन्त्याल
11. जिरेल
12. व्यासी
13. ह्योमो
ङ. उन्नत समुल
1. नेवार
2. थकाली
कास्कीका राजा जगतिखान शाही (कुलमण्डन शाह) का माईला छोरा कालु शाहलाई लमजुङमा राजा बनाउन लैजादा घले राजाले उनलाई शिकार खेल्ने निहुमा जंगलमा धनुवाँणले मारि दिएपछि जगतिखान शाही (कुलमण्डन शाह) को साईला छोरा जसवम शाह (यशाब्रम्ह शाह) लाई ल्याएर राजा बनायो । घिमिरेको काम्लो र दुराको नाम्लोको शाही राजा स्थापना भएपछि षड्यन्त्र पुर्वक घले राजालाई मारिन्छ । त्यसपछि घलेको राजकाज समाप्त हुन्छ । अर्थात गुरुङको स्वायत्त राज्यसत्ता सधैको लागि समाप्त हुन्छ । आदिवासी जनजातिको माथि विभेद, दमन र अन्यायको दिन शुरु हुन्छ ।
यो प्रसंग लमजुङमा शाही राजाले विर्ता राजाको, सिर्दो जनताको, मलाई कुल नगर्नु घले राजालाई नमान्नु । टीका (राज्य) मेरो विर्ता तिम्रो भयो । जिया नमास्नु, मोर आपुताली, चाक चाकुई माफ गरेको थियो । गुरुङहरुलाई रैति र आयतित शाहलाई राजा बनाइएको थियो । पृथ्वी नारायण शाहको एकिकरण सँगै आदिवासी जनजाति माथि दमन, विभेद, अन्याय र उपेक्षाको क्रम झन बढेर गयो । शाह राजाहरुले शुरु गरेको यी जातिय संरचना राणाहरुले शुरु गरेको १८५४ को मुलुकी ऐनले कानुनी मान्यता प्रदान ग¥यो । हिन्दु वर्ण व्यवस्था भित्र नपर्ने आदिवासी जनजातिलाई “मासिन्या” र “नमासिन्या” नामकरण गरेर जातिय संरचनामा तेस्रो तहमा समावेश गयो । एउटै प्रकृतिको अपराध गरेपनि सजाय दिदा अपराधको आधारमा नतोकी जातको आधारमा दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था ग¥यो । यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार कुण्ठित भयो । आदिवासी जनजाति माथि थिचो मिचो गर्ने प्रकृयाको कुरा गरेर साध्य भएन । राज्य संयन्त्र नांगो भएर अन्याय अत्याचार गर्थे । जनजातिलाई पशु समानको व्यवहार गर्थे ।
तामाङलाई पिपा, थारुलाई कमलरी, दलितलाई बाध हलिया आदि यसका उदाहरण हुन् । २०४० साल मंसिर १९ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित ज्ञानमणि नेपालबाट लिखित “नेपाल निरुक्त” नाम गरेको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार वि.सं. १९२४ मा जंग बहादुर राणाको समयमा नैना शोभा नामक केटीलाई तिव्वत बेच्न लगेको कुरा पेज नं. ३१५ मा यसरी उल्लेख गरेका छन् । त्यसबेला ल्हासामा नेपाली वकिल कप्तान जितमान सिं खत्री थिए । नेपाल सरकारको अनुमति अनुसार नैना शोभालाई बेच्न भनेर ल्हासाको वकिल अड्डामा पु¥याएको थियो ।
धेरै दिनसम्म केटी विकेको थिएन । त्यहाँ बेच्दा हल्ला भयोभने वकिललाई लाज र असजिलो पनि हुन सक्थ्यो । त्यसकारण उनले टाढाबाट आएको खम्पा डुक्पा (Dukpa) आदी व्यापारीलाई धेरै पैसामा बेचेर टाढा पठाउने विचार गरेका थिए । यसैले उनले नेपालमा लेखेको पत्रमा नैना शोभा केटी विकेको छैन । अव हिउँद लाग्यो गोलक्खम्पा डुक्पाहरु आउँनेछन् ती आएपछि बेच्ने काम गरौला ल्हासामा कोहि पनि मान्छे पाउदैन मलाई उनलाई लिनको लागि । ल्हासाको काजीलाई जाहेर गरेको छैन । जाहेरी गर्दा फोहोर हुन्छकी भनेर हो । त्यसरी त्यो बेला राज्यसक्ताबाट नै मानव बेचविखन जस्तो जघन्य अपराध गर्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै रसुवा जाने त्रिशुली नदीको पुल भत्किदा गौडालाई श्री ५ बाट लेखेको पत्रमा के लेखिएको थियो भने बाहुनी र क्षेत्रिनी बाहेक सुन्दरी तामाङनी ल्हासामा लागि विक्री गरि सो रकमले पुल मर्मत गरि काम चलाउनु भनि लेखेको आदेश पत्रमा उल्लेख छ (प्रा.डा. मणिलाल श्रेष्ठ) (आदिवासी जनजातिको मूलबाटो पेज ४५ हिमाल धन राई) । बाहुन र क्षेत्रीले जातिय विभेदको चरम शोषण र अत्याचार प्रष्ट हुन आउँछ । राज्यसत्ताको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार खोसिएपछि आदिवासी जनजातिले राज्यको थिचोमिचो विरुद्ध पटक पटक विद्रोह गरेका थिए जुन यस प्रकार छन् ।
१. १७७८ मा पल्को किरातमा लिम्बुहरुले गरेको भाषिक आन्दोलन ।
२. १७९३ मा नुवाकोटको तामाङहरुले स्वशासनको लागि गरेको विद्रोह ।
३. १८०८ मा भोजपुरको राईहरुले गरेको भुमि अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलन ।
४. १८५८ मा लमजुङका शुकदेव गुरुङले स्व. शासनको विरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
५. १८७६ गोर्खाका लखन थापाले राणा शासन विरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
६. १८७७ मा गोर्खाको सुपति गुरुङले राणा शासन विरुद्ध गरेको आन्दोलन ।
७. १८७७ मा धनकुटाको दशै बहिस्कारको विद्रोह ।
८. १९६४ मा किपट उन्मुलन विरुद्धको किरातहरुको विद्रोह ।
९. १९६५ मा काठमाण्डौको नेवारहरुले गरेको भाषा आन्दोलन ।
१०. १९७५ चेपाङहरुको कृषि आन्दोलन
११. १९८८ मा काठमाण्डौंको नेवार, ताप्लेजुङ र पाँचथरको लिम्बुहरुको भाषिक अधिकारको आन्दोलन ।
यी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले गरेको धार्मिक, भाषिक, जातिय, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र विद्रोहहरु हुन् ।
गुरुङ समुदायमा अत्यन्त प्रचलित र महत्वपूर्ण उखान छ जुन यहाँ प्रस्तुत गर्दा सान्दर्भिक देखिन्छ । “प्ये म्हस्या, छ्या म्हमु, छ्या म्हस्या ल्हु म्हमु, ल्हु म्हस्या म्ही म्हमु” शास्त्र हराए, संस्कार हराउछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए मान्छेको अस्तित्व नै हराउँछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संस्कृति हराए मान्छे नै हराउँछ । संस्कार, संस्कृति, भाषा, धर्म र भेषभुषा मानिसको पहिचान हो । सयौं वर्षदेखि संगठित गरेर राखेको ज्ञान, सिप, धारणा, विश्वास र अन्धविश्वास उसको पहिचान हो । पहिचान पहिचान मात्रै होइन उसको जिवनको र समाजको गौरवमय निधि पनि हो । नेपालको आदिवासी जनजातिहरु आ–आफ्नो थात थलोमा युग अनुसार आ–आफ्नो संस्कृतिमा स्वतन्त्र थिए, सम्पन्न थिए, खुशी थिए र सुखी थिए । आफ्ना दुनियामा मख्ख थिए । त्यसलाई राज्यले षड्यन्त्र गरि दमन, उपेक्षा, अत्याचार गरेपछि सरकारको विरुद्धमा आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्न, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गर्न जातिय संस्था स्थापना गरेर संगठित हुन थाले ।
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नेपालको आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना जातिय संघ संगठन स्थापना गरेर हक अधिकारको लागि संगठित हुने प्रयास भएको इतिहासमा उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
१. १९५१ मा थारु कल्याणकारी सभा ।
२. १९५४ गुरुङ कल्याण संघ ।
३. १९५६ नेपाल तामाङ समिति आदि ।
२०१७ सालमा पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेपछि सवै आदिवासी जनजातिलाई जवरजस्ति एउटै भाषा, एउटै धर्म संस्कृतिको नीतिमा ल्यायो । १९७९ मा जनमत संग्रहपछि राजनीति वातावरण अलि सहज भएपछि वखान सिंह गुरुङ, खगेन्द्र जंग गुरुङ, पदम सुन्दर लावती र एम.एस थापा मगरहरु मिलेर मंगोल राष्ट्रिय संघ खोलेर जातिय पहिचानको आधारमा संघिय राज्यको माग गरेका थिए । तर अगाडी बढ्न सकेन । त्यसरी नै जनमत संग्रहपछि सबै जातजातिका भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्दै जातिय अधिकार प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सीताराम तामाङको अध्यक्षतामा सबै जातिय अधिकार मञ्च, गोपाल गुरुङको अध्यक्षतामा मङ्गोल राष्ट्रिय संघ, एम.एस. थापा मगरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, गोपाल खम्बुको अध्यक्षतामा खम्वुवान मुक्ति मोर्चा र परि थापाको अध्यक्षतामा अखिल नेपाल जातिय मोर्चा गठन भएको थियो । त्यति नै बेलातिर नेपाल भाषा मंक खल, लाङ्घाली, तमु धीं, तामाङ घेदु्ङ, थकाली सेवा समिति, किरात राई यायोख्या, किरात चाक्थुङ चुम्लुङ, सुनुवार सेवा समिति र शेर्पा संघ जस्ता जातिय संस्थाहरु स्थापना भएको थियो । राजनैतिक वातावरण सहज बन्दै गएपछि आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जातिय संस्थाहरु स्थापना हुदै गयो । पछि यसरी स्थापना भएको संस्थाहरुलाई समन्वय गर्न आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनैतिक हक अधिकारको नेतृत्व गर्न १९९१ म आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको थियो ।
स्थापना कालमा महासंघमा १. गुरुङ २. मगर ३. नेवार ४. राई ५. लिम्बु ६. तामाङ ७. शेर्पा र ८. सुनुवार गरि जम्मा ८ जातिय संस्था मात्रै महासंघमा आवद्ध भएको थियो । शुरुका दिनहरु नेपाल सरकार र स्वयै जनजाति महासंघ पनि संस्थाको परिभाषा कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा त्यति स्पष्ट भैसकेको थिएन । १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी दशक घोषणा भएपछि राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई समेत आधार मानेर १९९४ मा लब्सीफेदी काठमाण्डौंमा भएको भेलाले नेपाल आदिवासी जनजातिको परिभाषाको निर्धारण गरेको हो । यतिखेर आदिवासी जनजातिहरु बिचकै केहि व्यक्तिहरु हामी मुलबासी हौ आदिवासी जनजाति होइनौ भनेर भनिरहेको अवस्था छ । यी आदिवासी जनजातिको परिभाषा क्रियाकलाप सबै गलत भएको कुरा प्रचार गरिरहेको छ । यसले आदिवासी जनजातिको आन्दोलमा अवरोध सिर्जना भएको छ यसलाई आदिवासी जनजातिको अगुवाहरुले वार्तामा गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ । जनजातिहरुको मुल सवाल भन्नु नै धर्म निरपेक्षता, भाषिक, समानता, जातिय स्वयत्तता र आत्मनिर्णयकै अधिकार हो । यसलाई तलमाथि नगरि मुलवासीको साथीहरुलाई सहमतिमा ल्याउनु सक्नुपर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ लाई नेपाल सरकारले संसदबाट पारित गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति अधिकार संयक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ मान्न सरकार राजी भयो । फलस्वरुप नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सरकार बीच अगष्ट ७ मा २० बुँदे सहमतिमा गर्न सरकार राजी भयो । त्यसैले नेपालको आदिवासी जनजातिहरु अगष्ट ९ लाई आदिवासी जनजाति दिवस मनाउने गर्दछ । यसलाई आदिवासी जनजातिहरुले ठुलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति महासंघले उठाउदै आएको पुर्ण समानुपातिक निर्वाचनको माग पुरा नभएपनि संविधान सभामा ६०१ प्रतिनिधिमा २१८ जना आदिवासी जनजाति संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । जनजातिको लागि यो अत्यन्त राम्रो अवसर थियो । संविधान सभामा जनजाति सभासदहरुले जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मुद्धालाई जोडतोडले उठाएका थिए । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सभासदहरुलाई नेतृत्व गर्न जनजाति सभासद सभा (CAUCAS) को निर्माण गरेको थियो । पहिचानको मुद्धालाई संगठित ढंगले संविधान सभामा उठाउन ककस ९ऋब्ग्ऋब्क्० महत्वपूर्ण संयन्त्र बनेको थियो । नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति बीच २००७ अगस्ट ७ मा भएको २० बुदे सहमति २०१२ मे १२ मा भएको ९ बुँदे सहमति लगायत विभिन्न समयमा लिम्बुवान, थारुवान, थारुहट, ताम्सालिङ र खम्वुवान लगायतसँग भएको सहमति र सम्झौतामा जातिय पहिचान र भुगोलको आधारमा राज्यको पुन संरचना गरिनेछ भनेर सरकार पक्षबाट प्रतिवद्धता जाहेर भएको थियो । त्यसैले जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुन्छ भन्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । नेपालमा पहिचान सहितको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी प्रवल सम्भावना थियो । तर विडम्बना संविधान सभाले संविधान जारि गर्न सकेन । राजनैतिक दलको विभिन्न खाले जालझेल र रस्सा कस्सीको बावजुद दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिहरु संविधान सभामा पहिलेको तुलनामा कम निर्वाचित भए ।
निर्वाचित भएका सभा सदस्यहरुले पनि संविधान सभाको पहिलेको सभासदहरुले जस्तो आफुलाई पहिचानको पक्षमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गराउन सकेन । महासंघको नेतृत्व पंक्ति पनि आफुलाई जातिय पहिचान र अधिकारलाई मुल मुद्धा बनाएर अगाडी बढ्न सकेन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालको आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने एउटा अधिकारवादी संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय र संस्थाबीच स्थापना भैसकेको संस्था आफ्नो मुल मुद्धामा अलमलिएको जस्तो भयो । आदिवासी जनजातिहरु, नागरिक अगुवाहरु, अधिकारकर्मीहरु, बुद्धिजिवीहरु र शुभचिन्तकहरु सबैलाई पहिचानको मुद्धामा गोलबन्द गरेर जातिय पहिचानको मुद्धालाई सशक्त ढंगले उठाउन सकेन । आन्दोलन आफैमा अलमल भएको महसुस भएपछि अधिकारवादी नेता पदम रत्न तुलाधारको संयोजकमा २०१४ कक्टोबर १६ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको गठन भयो । आन्दोलन सशक्त ढंगले अगाडी बढ्न लागेको बेलामा मुलुकमा २०१५ अप्रिल २५ को महाभुकम्पको कारणले आन्दोलन विथोलियो । भुकम्प पिडितहरुको सहयोगमा जुट्नु पर्ने वाध्यता भयो । संघिय प्रदेशहरुको निर्माण जातिय पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने थियो । तर लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले विश्वव्यापी मान्यता र जनभावनाको विपरित भूगोल र नदीको नाममा नामकरण ग¥यो । यहाँ पहिचानको आधारमा नामकरण गरेको मुलुकहरुलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । बेलायत जातिय पहिचानको आधारमा बनेको मुलुक हो । यहाँको विभिन्न राष्ट्रमा फरक राष्ट्रिय पहिचान अनुसार नामकरण भएको छ । इग्लैण्ड इङलिस वा अंग्रेजी सभ्यतासँग जोडिएको राष्ट्र हो ।
स्कटलैण्ड ल्याटिन भाषामा गायल भषा वा अचेक स्कटिस भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो । वेल्स केल्टिङ भाषा बोल्नेहरुको हो र आयरलैण्ड गायक भाषकै शाखा भाषा आईरिस भाषावाट बनेको राष्ट्र हो । त्यसरी नै पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएको देश भारत पनि हो । भारतमा २९ राष्ट्रहरु मध्ये पश्चिम बंगाल, पंजाव, गुजुरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उडिसा, आसाम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, विहार, मिजरोम र किम्म आदि त्यहाँ बोलिने भाषाको आधारमा भएको छ । त्यसरी नै अमेरिका, वेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, स्वीर्जलैण्ड, न्यूजिलैण्ड र अष्ट्रेलिया लगायतको मुलुकहरुमा जातिय पहिचानको आधारमा ती मुलुकहरुको राज्यको नामकरण गरेको छ । यहाँ उल्लेखित देशहरुको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छकी जहाँ जुन समुदायको बाहुल्य छ, जनजातिको थतिथलो छ, जुन माटोबाट जस्को इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ त्यसैलाई सरकारी मान्यता दियो भने त्यहाँ सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ । सुन्दर सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ । विविधतामा एकता हुन्छ । सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्छ । सबैको आत्म सम्मान र अपनत्वको बोध हुन्छ । द्धन्द्ध न्यूनिकरण हुन्छ । संघियता र गणतन्त्र मजबुत हुन्छ । तर राज्यसत्ता आदिवासी जनजातिलाई पहिचान र अधिकार सम्पन्न गराउने कुरामा ईच्छुक देखिदैन । आन्दोलनमा सहमति भएको कुराहरु कार्यन्वयन गर्न चाहदैन । हिजो जनजातिको पहिचानको लागि लडेको जनजाति नेता, अधिकारकर्मी, राजनैतिककर्मी र बुद्धिजिवीहरु सबै आ–आफ्नो स्वार्थमा लागे । राजनैतिक दलको झोला बोक्नु नै उचित ठानेका छन् । त्यसैले जनजाति आन्दोलन शिथिल भएको छ । ओझेलमा परेको छ ।
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट केहि उपलब्धि नभएको चाहि होइन । यसबाट केहि उपलब्धिहरु अवश्य भएका छन् । आरक्षण, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, गणतन्त्र र राज्य संयन्त्रको गठन (प्रतिष्ठान, आयोग) संस्थागत भएका छन् । अवको दैत्य भनेको जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धि र जनजाति मुक्ति हुने सैद्धान्तिक विषयहरुलाई राजनैतिक दलहरु मर्फत राज्य सत्तामा दवाव सिर्जना गरेर टुंगोमा पु¥याउनु हो । यहि नै आम जनजातिहरुको जिम्मेवारी पनि हो ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरु संसारको विभिन्न मुलुकमा रहेको छन् । आफु बसोबास गरेको मुलुकमा आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना गरेर गोलबन्द भएका हुन् । यो सुखद कुरा हो । अव आफु बसेको मुलुकबाट नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहयोगको लागि ऐक्यवद्धता जनाउनु पर्दछ । नैतिक, भौतिक र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । आन्दोलनलाई सफल बनाउन आवश्यक विषय नै आर्थिक पक्ष हो । प्रत्येक मुलुकको महासंघ मार्फत सहयोग जुटाउनु कोशिस गर्नुपर्दछ । आन्दोलनलाई देश विदेश सबै ठाउँबाट सहयोग गरेर अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ जसले गर्दा सम्बन्धित निकायमा बढी भन्दा बढी दवाव पुगोस र आन्दोलन सफल होस् ।
अहिले नेपालमा कोशी प्रदेशमा पहिचानको मुद्धा उठिरहेको छ । यसलाई पनि ऐक्ववद्धता जनाउनु आदिवासी जनजातिहरुको कर्तव्य हुन आउँछ ।
सन्दर्भसामाग्री
१. गुरुङ प्रा.डा ओम, नेपालमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको इतिहास र जनजाति मुक्ति आवाज
२. गुरुङ प्रा.डा. जगमान, तमु (गुरुङ) हरुको राज्यको अवसान, तमुवानको ऐतिहासिक वृतान्त
३. तमु गौरी, गुरुङ साहित्यमा पहिचान, फ्रेंसी तमु धीं यूके
४. आहुती, आदिवासी सौन्दर्यशास्त्र गुरुङ पहिचान, सप्तो गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपाल पोखरा, रोशनी
५. गुरुङ एकेन्द्र, जनजाति सवाल हिजो र आज मनका तरंगहरु
६. राई हिमालधन, जातिगत बदनामीको वास्तविकता, आदिवासी जनजातिको मुल बाटो
७. गुरुङ प्रा.डा. ओम, अधिकार स्थापित गर्ने मौका, हाम्रो रोंधी, गुरुङ कमल
