याक्थुङ भाषालाई प्रदेश एककाे कामकाजी भाषा बनाउन माग

३१ मे, विराटनगर । याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा कार्यान्वयन गराउन दबाव दिँदै प्रदेश एक सरकारलाई  ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहले शुक्रबार प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुलाई याक्थुङ(लिम्बु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण् गराएका छन् ।

याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा कार्यान्वयन गराउन दबाव दिँदै प्रदेश सरकारलाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको समूहका माेहन तिगेलाले जनाए ।

समूहले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङकाे कार्यालय, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री पञ्चकर्ण राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी, प्रदेश मुख्य सचिव केदारनाथ शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको अभियन्ता अमित थेवेले जानकारी दिए । भेटका क्रममा भाषा विधेयक बनाउने सवालमा कानुनमन्त्री अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘सरकार भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई सरकारी कामकाजीकाे भाषा बनाउन पहल गर्नेछ । यसका लागि आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गर्नेछौं,’ मन्त्री अधिकारीले आश्वासन दिँदै भने, ‘सरकारकाे स्थायित्व रहे यहीँ पालामा लागू हुनेछ ।’

उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसामु शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना पनि दिएका थिए । धर्नाका क्रममा याक्थुङ भाषा(सिरिजङ्गा लिपि), खस नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका विभिन्न नाराहरू अङ्कित प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी भएको व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले मिति २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको स्मरण गराउदैं रैथाने समुदायको उत्कट चाहना र आकाङ्क्षा पूरा गर्न माग गरिएको छ ।

आयोगले ११ भाषाहरू मैथिली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, तामाङ, नेवार, गुरूङ, मगर, अवधि, थारू र डोट्याली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा याक्थुङ(लिम्बु) र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका छन् । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई अवगत गराएको कुरा अपेक्षा गर्दै संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा निहीत भएको हुँदा सो बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश संसदसमक्ष माग माग गरिएको समुहका माेहन तिगेलाले जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा कार्यान्वयन गर्न विध्येयक तयारी भई पारित हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनको रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भलाई पनि उनीहरुले ज्ञापन पत्रमा प्रष्टाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा मोहन तिगेला, अमित थेवे, आलोक हाङस्रोङ, हितराम तिल्लिङ, धनेन्द्र जवेगू, प्रवेग हाङस्रोङ, विनीता मादेन, निलिफा सुब्बा, स्वर्णिमहाङ फोम्वो, सेसेहाङ फियाक, डिल्ली लिङ्दम, दिनेश तिल्लिङ,योवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, बिनु चेम्जोङ, विष्णु थाम्देन, ताङसाङ लाओती, अवि चेम्जोङ, फिपराज बेघा लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।