डा गङ्गालाल तुलाधर
काठमाडौँ, २४ भदौ (रासस): हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य बाढी मात्र नभई कसैले अनुमानसम्म लगाउन नसकिने प्राकृतिक प्रलय नै हो । विगतमा पनि हिमताल विस्फोट भई पटकपटक आएका बाढीका आधारमा यसलाई विज्ञानमा आधारित भएर न्यूनीकरणका तरिकाहरु अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा संसद्देखि राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउँदै आएका थियौँ । समयमै यस बारेमा हामीले गम्भीरता देखाउन नसक्दा आज यति ठूलो प्रलय भोग्न विवश भयौँ । नेपाल जलवायु परिवर्तन, बाढीजन्य विपद्, भूकम्पलगायत विभिन्न बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा रहेको हुँदा यसबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने बारेमा विगतमा कहिल्यै गम्भीरता देखाइको पाइँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र इसिमोडले केही वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान भएका र त्यसमा ४७ वटा ताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने अवस्थाको जानकारी दिएको थियो । त्यसमा २४ वटा त नेपालमै पर्ने र अन्य चीन र भारतमा पर्ने उल्लेख छ । यसअघि पनि विभिन्न २५ वटा ताल वा कुण्डहरु विस्फोट भएका थिए र तीमध्ये पछिल्लो दशकमै सेती, थामे, मेलम्चीमा आएको बाढीले जनधनको क्षति गराएको थियो । प्रतिवेदनमा अति जोखिममा देखाइएको छ्योरोल्पा हिमताल फुट्दैछ भन्ने सूचनाको आधारमा नेपाली सेनाको सक्रियतामा साइफन जडान गरी तालको पानीलाई बाहिर निकाल्ने काम हुँदा यसले विस्फोटको रुप लिन पाएन । त्यस्तै इम्जा तालको पानीमा सतह घटाएर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित गराउने काम भएको थियो । तर जोखिममा रहेका हिमतालहरुका बारेमा समयमै ध्यान पु¥याउन नसक्दा आज भोटेकोशीको बाढीको समस्या भोग्नुपरेको छ ।
नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको झण्डै आठ सय किमी पर्वतशृृङ्खला हाम्रा पर्यटकीय सम्पदा हुन् तर आज तिनै ठाउँ हिम विस्फोट वा आइस बमजस्तो बन्न पुगेका छन् । विगत एक दशकका विभिन्न स्थानमा भएका हिमताल विस्फोटका घटनाले हामीलाई जनाउ घण्टी दिएको भए पनि त्यसका आधारमा कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ ।
यसपटक रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट हालसम्म १३ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको, चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीको ठूलो क्षति भएको छ । पुर्ननिर्माणका लागि मात्रै नौ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस्ता विपद्हरु फेरि पनि आउनसक्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? विपद्मा प्रभावितको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण, पुर्नलाभ र पुनःस्थापना निकै महङ्गो पर्न जान्छ । विपद् भइसकेपछि क्षति कम गर्नेभन्दा विपद्को सम्भावित जोखिम पहिल्यै पहिचान गरी न्यूनीकरणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैले विज्ञानमा आधारित पूर्वतयारीलाई आत्मसाथ गर्नु नै विपद्बाट सुरक्षित हुने एक मात्र विकल्प हो । विपद्बाट बच्न जडान गरिने अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली करिब सात लाख रुपैयाँमै राख्न सकिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापन कूटनीतिमा जोड
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तन र सीमापार हुने विपद् (जस्तैः हिमताल विस्फोट वा सीमापार बाढी) लाई रोक्न छिमेकी मुलुकहरूसँग ‘विपद् कूटनीति’ मार्फत पूर्वसूचना प्रणाली र सहकार्य बलियो बनाउनु आवश्यक छ । उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरु चीनको तिब्बत क्षेत्रको हिमालयमा पर्ने हुँदा चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ । तिब्बतमा रहेका हिमताल विस्फोट भई आउने बाढीको असर नेपालमा मात्र नभई भारतमा समेत पर्ने हुँदा यसमा भारतसँगको सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँग विपद् व्यवस्थापन कूटनीति अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय तवरबाट विपद् व्यवस्थापन संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । खासगरी चीनसँग उच्च प्रविधि र सूचना रहने हुँदा पर्याप्त सहयोग लिन सकिने सम्भावना रहेको छ । केही वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएको अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सहमतिको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण
नेपाल बाह्ै महिना कुनै न कुनै विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आम शिक्षाको जरुरत छ । विपद्को समयमा सबैभन्दा पहिले समुदाय र स्थानीय सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने हुँदा स्थानीय नागरिकहरूमा विपद् शिक्षा र सचेतना बढाउनु पर्ने हुन्छ । यो काम राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई परिचालन गरी गराउन सक्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा राजनीतिक दलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नै गरेको छ । दलहरुले स्वयंसेवकहरु तयार गरी परिचालन गर्नु उनीहरुको कर्तव्य मानिएको छ । यो भनेको विपद् पूर्वतयारीको विषय हो ।
त्यस्तै, तल्लो तटीय क्षेत्रमा भूमिको व्यवस्थापन गरी बस्ती र कृषियोग्य जमिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । कुन ठाउँ बसोबास र कृषिका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले पहिचान गर्न सक्छ । विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता स्थानीय समुदाय भएकाले समुदायको क्षमता, सहभागिता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई स्रोत, जनशक्ति, प्रविधि र अधिकार सम्पन्न बनाएर विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उसले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा भूमिको व्यवस्थापन गराउन सक्छ ।
विपद्को समयमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्दछ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको जोखिम दोहोरिन नदिने गरी अझ सुरक्षित र उत्थानशील संरचना निर्माणमा जोड हुनपर्छ । त्यसैले सरकारले जस्तोसुकै अलोकप्रिय निर्णय गर्नु परे पनि सुरक्षित स्थानमा मात्रै बसोबासका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले आफ्ना मतदाताहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै यसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराई सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गराउन सकिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग माग
हाम्रा शिरहरु हजारौँ वर्षदेखि बरफ र चट्टान बनेर बसेका छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वाष्फिकरणसँगै मौसमीय प्रणालीमा आउने फेरबदलसँगै ती बरफ वा चट्टानहरु हिमतालमा खस्ने र तालहरु फुट्न गई बाढीको रुपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पु¥याउने घटनाहरु तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । यसपटकको भोटेकोशीको बाढी पनि यसको पछिल्लो उदाहरण हो । विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको उत्सर्जनका कारण हाम्रा हिमालहरुमा रहेका हिउँलाई छिटोछिटो पग्लिन गई विपद्को अवस्था निम्त्याएका कारण हामीले अर्काले खाएको विष लागेर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका शून्य दशमलव २ प्रतिशत कम भए पनि त्यसको मुख्य असर सहनुपर्ने अवस्थाका बारेमा अब नेपालले जोडदारसँग विश्व समुदायलाई भन्नसक्नु पर्छ ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन तर यसको क्षतिलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नराखी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्मको समग्र प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्छ । सम्भावित विपद्का लागि समुदाय, स्थानीय तह र राज्यका संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तथा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु जरुरी छ । ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई नेपालको भूगोल सुहाउँदो गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलोजस्ता जोखिम बढाइरहेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकाससँग जोड्नुपर्छ । विपद्ले विनाश मात्र ल्याउँदैन, बरु भविष्यलाई अझ सुरक्षित र राम्रो बनाउने अवसरको रुपमा लिँदै अब हामीले हाम्रो इन्जिनियरिङलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । नदीका किनारामा बस्ती मात्रै होइन, जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा सम्भावित बाढी, पहिरोबाट हुनसक्ने क्षतिको आँकलन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ । यसपटकको भोटेकोशीबाट हामीले धेरै शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । अब हामी राहत–केन्द्रित व्यवस्थापनबाट जोखिम–न्यूनीकरण र उत्थानशीलतातर्फको रूपान्तरणमा जानुपर्ने हुन्छ ।
राज्यको संस्थागत क्षमता, स्थानीय समुदायको सहभागिता, पूर्वतयारी, समन्वय र सुरक्षित पुनर्निर्माणलाई एकीकृत गरेर मात्र विपद्को मानवीय तथा आर्थिक क्षति घटाउन सकिन्छ । (प्रस्तुत विचार पूर्व शिक्षामन्त्री एवं विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा गङ्गालाल तुलाधरसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित छ ।)
