एनआरएनएः एकतापछि अब स्वच्छ नेतृत्व र गुमेको साख फर्काउने चुनौती

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा जोड्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो। “नेपालीका लागि नेपाली” भन्ने मूल मन्त्रसहित अघि बढेको यस संस्थाले कुनै समय विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूबीच छुट्टै विश्वास, आकर्षण र प्रतिष्ठा निर्माण गरेको थियो। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभव जोड्ने अभियानमा एनआरएनएको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। तर पछिल्ला केही वर्षमा संस्थाभित्र देखिएको चरम विवाद, विभाजन, समानान्तर नेतृत्व र कानुनी लडाइँका कारण यसको साखमा ठूलो क्षति पुग्यो।

लामो समयसम्म चलेको यही विभाजनलाई अन्त्य गर्दै गत १७ मार्च २०२६ मा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनए र डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएबीच काठमाडौंमा आयोजित बृहत् एकता महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयन भएपछि संस्थामा नयाँ आशा जागेको छ। केन्द्रमा सुरु भएको एकताको भावनासँगै विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा समेत एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। लामो समय विभाजनबाट थलिएको संस्थालाई फेरि एउटै धारमा ल्याउने यो प्रयास एनआरएनएको गुमेको साख पुनःस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो।

तर प्रश्न उठ्छ—के दुई धार एक ठाउँमा आउँदैमा एनआरएनएका सबै समस्या समाप्त भए त? उत्तर सहज छैन।

विभाजनले पुर्‍याएको ठूलो क्षति
कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थामा विचार, नीति र नेतृत्वका विषयमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु पनि गलत होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई थप जीवन्त बनाउन सक्छ। तर एनआरएनएमा देखिएको विवाद सामान्य वैचारिक मतभेदमा सीमित रहेन। नेतृत्व, निर्वाचन, प्रतिनिधि छनोट, महाधिवेशनको वैधानिकता र आधिकारिकताको विवादले संस्थालाई लामो समयसम्म विभिन्न समूहमा विभाजित गरिदियो।

एउटै एनआरएनएको नाममा फरक नेतृत्व, फरक कार्यक्रम र फरक दाबी देखिँदा विश्वभरका सामान्य गैरआवासीय नेपालीमा अन्योल सिर्जना हुनु स्वाभाविक थियो। “आधिकारिक एनआरएनए कुन हो?” भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको अवस्था संस्थाका लागि सामान्य थिएन।

त्यसको परिणामस्वरूप संस्थाको आन्तरिक शक्ति मात्र कमजोर भएन, नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय, व्यावसायिक समुदाय र विश्वभरका नेपालीमाझ यसको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्यो। वर्षौं लगाएर निर्माण भएको संस्थागत प्रतिष्ठा केही वर्षको विवादले नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो।

त्यसैले पछिल्लो एकता एउटा साधारण राजनीतिक वा सांगठनिक सम्झौता मात्र होइन। यसलाई एनआरएनए पुनर्निर्माणको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा लिनुपर्छ।

अबको आवश्यकता एकतामात्र होइन, स्वच्छता पनि
एकतापछि एनआरएनएलाई फेरि बलियो बनाउने हो भने विगतमा किन संस्था विभाजन भयो भन्ने प्रश्नको इमानदार समीक्षा हुनुपर्छ। पात्रहरूलाई दोष दिएर मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। कमजोरी संस्थाको संरचना र प्रणालीमा छ भने त्यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ।

विशेष गरी अबको बहस “कसले नेतृत्व गर्ने?” भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। त्यसभन्दा पहिले “कस्तो व्यक्तिले एनआरएनएको नेतृत्व गर्न पाउने?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।

एनआरएनएजस्तो विश्वव्यापी र सार्वजनिक महत्व बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको सामाजिक छवि, आर्थिक पारदर्शिता, कानुनप्रतिको सम्मान र नैतिक आचरण संस्थाको प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनएसँग आबद्ध केही वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका सम्बन्धमा ठगी, आर्थिक अनियमितता वा अन्य आपराधिक प्रकृतिका आरोप, अनुसन्धान तथा कानुनी विवादका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता घटनाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको छविलाई पनि असर पुर्‍याउँछन्।

यहाँ एउटा कुरा भने स्पष्ट हुनुपर्छ—कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। राजनीतिक, व्यक्तिगत वा व्यावसायिक प्रतिशोधका कारणसमेत आरोप लाग्न सक्ने भएकाले आरोपकै भरमा कसैको अधिकार समाप्त गर्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन।

तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिमाथि साधारण सदस्यको तुलनामा उच्च नैतिक मापदण्ड लागू हुनु अस्वाभाविक होइन।

आगामी निर्वाचनबाटै कडा मापदण्ड आवश्यक
त्यसैले आगामी निर्वाचनदेखि नै एनआरएनएले नेतृत्वका उम्मेदवारका लागि स्पष्ट “Fit and Proper” अर्थात् उपयुक्तता र नैतिक योग्यताको मापदण्ड विधान वा निर्वाचन नियमावलीमा समावेश गर्न आवश्यक छ।

ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध वा अन्य गम्भीर फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई एनआरएनएको निश्चित तहभन्दा माथिको नेतृत्वमा उम्मेदवार बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

मुद्दा वा आरोप विचाराधीन रहेका व्यक्तिको हकमा भने झन् सावधानी आवश्यक हुन्छ। आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई अपराधी ठहर गर्नु हुँदैन। तर गम्भीर फौजदारी अभियोग औपचारिक रूपमा दायर भएको छ भने उम्मेदवारीको योग्यता परीक्षण गर्न स्वतन्त्र आचार तथा योग्यता समिति बनाउन सकिन्छ। यसले सम्बन्धित देशको कानुन, मुद्दाको प्रकृति र न्यायिक अवस्थाको अध्ययन गरी निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्छ।

यसरी दोषसिद्ध व्यक्ति र केवल आरोपित व्यक्तिलाई एउटै आँखाले नहेरी कानुनी न्याय र संस्थागत नैतिकता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ।

उम्मेदवारले आफ्नो आपराधिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमिबारे अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उपयोगी हुन सक्छ। गम्भीर मुद्दा, दोषसिद्धि वा स्वार्थको द्वन्द्व लुकाएर उम्मेदवारी दिएको र पछि झुटो विवरण दिएको प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द गर्ने वा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्त गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान आवश्यक छ।

यस्तो व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा समूहलाई रोक्न बनाइएको नियमका रूपमा होइन, एनआरएनएको दीर्घकालीन संस्थागत शुद्धीकरणका रूपमा लागू हुनुपर्छ। नियम सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ—चाहे ऊ करोडपति व्यवसायी होस्, पूर्वपदाधिकारी होस्, संस्थापकसँग निकट व्यक्ति होस् वा ठूलो राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति।

एनआरएनए छवि धुने माध्यम बन्नु हुँदैन
एनआरएनएको नेतृत्व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकर्षक माध्यम बनेको छ। यसको पदसँग नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिक निकाय, व्यावसायिक क्षेत्र तथा विश्वभरका नेपाली समुदायसँग सम्पर्क र सार्वजनिक पहिचान जोडिएको हुन्छ।

यही प्रतिष्ठाका कारण कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यवसाय वा सामाजिक सेवाबाट कमाएको प्रतिष्ठालाई एनआरएनएमार्फत समाजसेवामा प्रयोग गर्न आउँछ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यदि ठगी वा गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति आफ्नो विगतको नकारात्मक छवि छोप्न, सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण गर्न वा एनआरएनएको पद र प्रभावलाई “छवि सुधार्ने माध्यम” का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छ भने त्यो संस्थाका लागि घातक हुन्छ।

एनआरएनए कसैको विवादित विगत धोइपखाली गर्ने ‘लन्ड्री’ बन्नु हुँदैन। संस्थाको प्रतिष्ठा प्रयोग गरेर व्यक्तिले आफ्नो छवि बनाउने होइन, व्यक्तिको स्वच्छ चरित्र र योगदानबाट संस्थाको प्रतिष्ठा अझ माथि उठ्नुपर्ने हो।

यदि यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने भविष्यमा एनआरएनएको कुनै उच्च पदमा बसेको व्यक्तिको नामसँग ठगी वा आपराधिक कसुर जोडिँदा समाजले त्यो व्यक्तिलाई मात्र प्रश्न गर्ने छैन; सिंगो संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रभावित हुनेछ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनबाट स्वच्छ छवि, सामाजिक योगदान, आर्थिक पारदर्शिता र कानुनी आचरणलाई उम्मेदवारको आधारभूत योग्यतामध्ये राख्न सके संस्था पनि बच्नेछ र अहिले उठ्न थालेको साख अझ माथि जानेछ।

पैसाले नेतृत्व किन्ने संस्कृतिको अन्त्य
एनआरएनएको अर्को ठूलो चुनौती निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्च र आर्थिक प्रभाव हो। विश्वभरका सामाजिक संस्थामध्ये एनआरएनएको निर्वाचनलाई अस्वाभाविक रूपमा महँगो चुनावका रूपमा हेरिन थाल्यो भने त्यो गौरवको विषय हुन सक्दैन।

नेतृत्वमा पुग्न ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने इमानदार तर आर्थिक रूपमा सामान्य व्यक्ति स्वतः प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ। त्यसपछि समाजसेवा, बौद्धिक योगदान, अनुभव र क्षमताभन्दा आर्थिक सामर्थ्य नेतृत्व चयनको प्रमुख आधार बन्ने खतरा हुन्छ।

एनआरएनए धनी नेपालीहरूको मात्र संस्था होइन। खाडीको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउने श्रमिकदेखि बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप र अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यवसायी, विद्यार्थी, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, पूर्वसैनिक, पत्रकार, चिकित्सक र विभिन्न पेशामा आबद्ध सबै गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हो।

त्यसैले निर्वाचन खर्चको सीमा, आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली विकसित गर्नु आवश्यक छ।

राजनीतिक दलभन्दा माथि एनआरएनए
गैरआवासीय नेपालीको व्यक्तिगत राजनीतिक विचार हुनु स्वाभाविक हो। कसैलाई कांग्रेस, एमालेलगायत कुनै दल वा राजनीतिक विचार मन पर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकार हो।

तर एनआरएनएको संस्थागत नेतृत्व चयन नेपालको राजनीतिक दलको शक्ति परीक्षण बन्नु हुँदैन। नेपालका नेताको आशीर्वाद, दलगत समीकरण वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा एनआरएनएको नेतृत्व बन्ने संस्कार स्थापित भए संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ।

एनआरएनएलाई राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर विश्वभरका नेपालीको साझा हितमा काम गर्ने स्वतन्त्र संस्था बनाइराख्नु जरुरी छ।

एकताको अहिलेको अवसर खेर नफालौँ
१७ मार्च २०२६ को एकताले विगत केही वर्षदेखि देखिएको विभाजनबाट बाहिर निस्कने ढोका खोलेको छ। केन्द्रमा भएको सहमतिपछि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा समेत एकताको प्रक्रिया अघि बढ्दै जानुले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

यो केवल दुई समूह जोडिएको विषय होइन। यो गुमेको विश्वास फर्काउने अवसर हो।

अब पुरानो पक्ष र नयाँ पक्ष, आफ्नो र अर्को समूह भनेर भाग लगाइरहने होइन। विगतको विवादमा कसले कति गल्ती गर्‍यो भनेर अनन्त समयसम्म दोषारोपण गरेर संस्था अगाडि बढ्दैन। त्यसबाट पाठ सिक्दै संस्थागत कमजोरी सच्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ।

एकतापछि उठ्न थालेको एनआरएनएको साखलाई दिगो बनाउन अब संस्थाले कम्तीमा चार विषयमा सम्झौता गर्नु हुँदैन—एकता, पारदर्शिता, स्वच्छ नेतृत्व र जवाफदेहिता।

विशेष गरी आगामी निर्वाचन एनआरएनएको परीक्षाको घडी हुनेछ। फेरि पुरानै शैलीको आरोप–प्रत्यारोप, आर्थिक प्रभाव, गुटबन्दी र विवादित पात्रहरूको प्रतिस्पर्धा भयो भने अहिलेको एकताको उपलब्धि धेरै समय टिक्न सक्दैन।

तर विधान र निर्वाचन नियममै सुधार गरेर गम्भीर ठगी तथा आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुग्न रोक्ने, गम्भीर अभियोग विचाराधीन भए निष्पक्ष योग्यता परीक्षण गर्ने, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र आर्थिक विवरण पारदर्शी बनाउने तथा झुटो विवरण दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने एनआरएनएले नयाँ संस्कार सुरु गर्न सक्छ।

निष्कर्ष
एनआरएनए कुनै अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, समूह वा सीमित व्यवसायीहरूको संस्था होइन। यो विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था हो। हजारौँ स्वयंसेवकको श्रम, समय र योगदान तथा लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको भावना यसमा जोडिएको छ।

विभाजनले एनआरएनएलाई कमजोर बनायो। विवादले विश्वास घटायो। नेतृत्वमा रहेका वा नेतृत्व खोज्ने केही व्यक्तिमाथि उठेका गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्नले संस्थाको छविमा थप चुनौती सिर्जना गरे। अब एकताले ती कमजोरी सच्याउने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ।

तर एकता गरेर मात्र पुग्दैन—संस्था शुद्धीकरण पनि हुनुपर्छ।

एनआरएनए ठगी वा अपराधबाट विवादित र दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण गर्ने थलो बन्नु हुँदैन। बरु समाजमा इमानदार, सक्षम, पारदर्शी र योगदान दिएका व्यक्तिहरू एनआरएनएमा आएर सेवा गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।

आगामी निर्वाचनबाटै उम्मेदवारको नैतिक तथा कानुनी योग्यताको बलियो व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनेछ—एनआरएनएमा पैसा, पहुँच र प्रभावमात्र होइन, चरित्र पनि चाहिन्छ।

अन्ततः संस्थाभन्दा कुनै व्यक्ति ठूलो हुँदैन। पदभन्दा प्रतिष्ठा ठूलो हो र प्रतिष्ठाभन्दा विश्वास अझ ठूलो हो।

अहिलेको एकताबाट विस्तारै फर्किन थालेको विश्वासलाई जोगाउने कि फेरि पुरानै विवादतर्फ फर्काउने भन्ने जिम्मेवारी अब एनआरएनए नेतृत्व र विश्वभरका यसका सदस्यहरूको हातमा छ। स्वच्छ नेतृत्व, पारदर्शी निर्वाचन, आर्थिक जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्न सकियो भने एनआरएनएले गुमेको साख मात्र फर्काउने छैन, भविष्यमा अझ शक्तिशाली विश्वव्यापी नेपाली संस्थाका रूपमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्न सक्नेछ।

(लेखकः एनआरएनए आईसिसि उपाध्यक्ष हुन् ।)