नेपाल संविधानको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ संशोधन गर्न माग !
बेलायतका लागि समावेशी, आदिवासी जनजाती र गोर्खा समुदायलाई बुझेको राजदूत नियुक्ति गर्न माग !!
लन्डन । एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले आफ्ना ४ वटा प्रमुख मागसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार बिहान आफ्नो एक प्रतिनिधिमण्डलसहित दूतावास पुगेर गाहामगरले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव रामबाबु नेपालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन बुझाइएको हो ।
गाहामगरले बुझाएको ज्ञापनमा नागरिकता ऐन संशोधन, दूतावासमा भेदभाव, पूर्वाग्रह र गोर्खा एवं जनजातीलाई भवन भित्र वहिष्कार गर्ने परिपाटी तत्काल अन्त्य तथा गोर्खा समुदाय बुझेको राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने, यूकेमा वृद्धवृद्धा नेपाली र गोर्खा भेट्रानहरुलाई कन्सुलर सेवामा सहयोग गर्न घुम्ती सेवा (मोवाइल सर्भिस) लागू गर्न अनुरोध र अन्तिममा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासभित्र गोर्खाहरुका समस्या समाधानका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुमा समर्पित गोर्खा सम्बन्धि एक बेग्लै प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा एनआरएनए यूकेले आउंदो १३ सेप्टेम्बर २०२४ का दिन दिउसो १ बजे नेपाली दूतावास अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अवगत पनि गराइएको छ ।
बेलायतमा रहेका नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने उक्त प्रदर्शन नागरिकता ऐन संशोधनका लागि दवाव स्वरुप गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
‘अहिले नेपालमा ओली नेतृत्वको वहुमतको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला हामीले विदेश बस्ने समस्त नेपालीको सरोकारको विषय नागरिकता ऐन संशोधनको माग जोडतोडका साथ उठाएका हौं’, गाहामगरले भने, ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा १ ले नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरे पछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो दफालाई संशोधन गरिनु पर्ने हाम्रो माग छ । नेपाली नागरिकका सन्तानले आफ्नो राष्ट्रियता र वंशज जोगाउन यो प्रावधान तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ । हामी नेपाल सरकारसमक्ष यो समस्या बेलैमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दछौं। यदि कुनै पहल नभएमा हामी हाम्रो अधिकार पुरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्नेछौं।’
ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष गाहामगरको नेतृत्वमा युवा तथा अभियन्ताहरु सम्मिलित ९ जनाको प्रतिनिधिमण्डल दिउसो १.४५ बजे दूतावास गएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डललाई दूतावास कर्मचारीले स्वागत गरेपछि गाहामगरले उपनियोग प्रमुख रोशन खनालकै विरुद्ध ज्ञापन दिने भएकाले द्वितीय सचिव नेपाललाई ज्ञापन बुझाएका थिए ।
उपनियोग प्रमुख खनाललाई आममाफी गर्न दवाव
उता, एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरले गत १५ अगष्ट २०२४ दिन गुल्मी जिल्ला समाज यूकेको निमन्त्रणमा बेलायत आएका गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थी, कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख वेदबहादुर थापा तथा गुल्मी दरबार गाउँपालिका प्रमुख सरोजकुमार थापा र उपप्रमुख तारा थापा ढेंगासंगै आफू दूतावास आउने तय भएपछि जान खोज्दा दूतावासमा प्रवेश नदिइएको भन्दै उपनियोग प्रमुख रोशन खनालसंग आममाफी मागिएको छ ।
‘आफ्नै गाउंका स्थानीय प्रतिनिधिहरुका अगाडि मलाई दूतावासमा प्रतिवन्ध भएको खवरले म र बेलायतमा रहेका सबै नेपाली अपमानित भएको महशुस गरेको छु । गोर्खाहरुकै योगदानका लागि बेलायतले नेपाली दूतावासलाई क्राउन प्रपर्टी दिएको जगजाहेर छ । तर तपाईंले दूतावासभित्रै म एउटा गोर्खालाई प्रवेश निषेध गर्नु भयो’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधिहरु मेरै कारमा आउंदै गर्दा दूतावास भवनभित्र कार पार्किङका लागि त्यहांका कर्मचारीलाई नम्बर टिपाउन अनुरोध गरें तर ठाउँ नभएको बहाना गरेर मलाई रोकियो । यो समस्त गोर्खाहरुमाथिको बन्देज र अपमान भएको हामीले महशुस गरेका छौं । दूतावास त विदेश बस्ने सबै नेपालीको साझा घर हुनु पर्नेमा हामीले त्यस्तो अनुभुति गर्न पाएका छैनौं । यस घट्नामा तपाईंले आममाफी माग्नु पर्ने हाम्रो माग छ नभए हामीहरु दूतावास घेर्न आउने पूर्व जानकारी समेत दिन चाहन्छौं ।
