ललितपुर, २१ माघः आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले विगत पाँच वर्षमा सरकारलाई दिएका सिफारिसमध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन नभएको बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सङ्घीय र प्रदेश संसद्मा आयोगका प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल नहुनु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष थापामगरले आदिवासी जनजातिको मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान राज्य निर्माण प्रक्रियामा उत्पीडनमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । विसं १९१० को मुलुकी ऐनबाट कानुनी रूपमै विभेद गरिएको इतिहास स्मरण गर्दै उहाँले यही पृष्ठभूमिमा संविधानको धारा २६१ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“आयोगले सातै प्रदेशका ५०० भन्दा बढी पालिकामा भाषिक, सांस्कृतिक र परम्परागत अधिकारसम्बन्धी वकालत, प्रशिक्षण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ, जसमा ८४ वटा सिफारिस समावेश छन् । ती प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखहरूसमक्ष पनि पेस भइसकेका छन्”, अध्यक्ष थापामगरले भन्नुभयो ।
उहाँले आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक विस्तार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलविद्युत् परियोजनाका कारण परम्परागत भूमिमा दखल र जीविकोपार्जनमा परेको असरसम्बन्धी रहेको जानकारी दिनुभयो । स्रोत र समयको सीमाबीच पनि ९५ प्रतिशत उजुरीका सुनुवाइ सम्पन्न गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा निजामती सेवामा ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १६ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र रहेको, नीतिनिर्माण तहमा उपस्थिति न्यून र राष्ट्रियसभामा समेत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतमा सीमित रहेको जानकारी दिइयो । संविधानको मर्मअनुसार विशेष कानुन नबनाए प्रतिनिधित्व शून्य हुने जोखिम औँल्याइएको थियो ।
