काठमाडौ । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै आयोग गठन आदेश–२०८१ अनुसार बनेका सबै संरचना विघटन गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हालैको विपद्का कारण इलाम जिल्ला तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले चार जना डीआईजी — सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ ।
नागरिक उड्डयन सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ भने, सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत परेका छन् ।
