७७ वटै सिडिओ हटाउँ, ७७ वटै डिएसपी पनि हटाउँ, ७७ वटै जिसस खारेज गराैं – चन्द्रप्रकाश बानिया
प्रशासनिक ढाँचा यसरी सुधारौं:
१) ७७ वटा सिडिओ हटाउँ, ७७ वटै डिएसपी पनि हटाउँ, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं । जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज गरौं ।
२). अधिकारसम्पन्न ११-१५ प्रदेशहरु बनाउँ ।
३). हिमाल, पहाड, नदी-नालाले, ढुङ्गो-माटोले होइन, प्रदेश खोजेको जनताले हो, मान्छेले हो ।
४). प्रदेश निर्माणको आधार तयार गर्दा संसारभरिको अभ्यासलाई हेरौ, उदाहरण लिउँ ।
५). ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रदेशको नामाकरणमा झल्काउँ !
अनि हिसाब गरौं, १५ प्रदेशको खर्च बढी हुन्छ कि ७७ जिल्लाको ? प्रदेश कामकाजी हुँदो रहेछ कि जिल्ला ?
प्रदेश खारेज गर्न संविधान भत्काउनुपर्छ । त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । जिल्ला असंवैधानिक हो । संविधानमा जिल्लाको व्यवस्था छैन । सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्छ ।
समस्या प्रदेशमा होइन, केन्द्रमा छ । संघीय प्रणालीको स्थापित परम्परा विपरित प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । संघीय सरकार आफ्नो सीमामा रहिदिने हो भने देशको आधा खर्च उसै कम हुन्छ । मन्त्रीको संख्या आधा घट्छ । मन्त्रालयहरु आधा घट्छन् ।
हामी नेपालीहरु हल्लाको पछि कुद्छौं । संसारको संघीय अभ्यासलाई पछ्याउने हो भने अहिले भैरहेको प्रशानिक खर्च आधा घट्छ ।
केन्द्रको जिम्मेवारी कम भएपछि अहिलको संसदको आकार आधा घटाए हुन्छ । जम्मा २०० वरिपरि सांसद संख्या भए पुग्छ ।
त्यसमध्येको आधा प्रत्यक्ष निर्वाचित र बाँकी आधा समानुपातिक गर्दा हुन्छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद्लाई राष्ट्रियसभामा राखे भैहाल्छ ।
राष्ट्रियसभाको लागि अलगै चुनाब गरिरहनुपर्ने आवश्यकतै छैन । त्यसपछि बल्ल देश र जनताले गणतन्त्र र संघीयताको मिठो फल चाख्न पाउने छन् ।
(बानियाकाे फेसबुकबाट ।)
