अराजकको भिडमा आदिवासी जनजाति एवं दलितहरुलाई सहभागी नहुन अपिल

२० नोभेम्बर २०२३, प्रदेश न १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सघर्ष समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि अराजकहरुको भिडमा आदिवासी जनजाति एवं दलितहरुलाई सहभागी नहुन अपिल गरेको छ ।

बहूधार्मिक नेपालमा हिन्दु राज्यको माग गर्नु भन्दा खराब, बेइमान र बेकुफ अरु नहुने भएकोले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो नहान्न संकेत गर्दै अपिल जारी गरेको छ । हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै अपिल ।

त्यस्तै गरि पत्रकार सम्मेलनको पनि सूचना जारी गरेको छ ।
————————————————————

प्रेस विज्ञप्ति

गणतन्त्र, सङ्घीयता, सङ्घीयतामा पहिचान, धर्म निरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र, समावेशिता सहितको नेपालको संविधान, २०७२ को रक्षार्थ जुटौँ !

राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामीहरू – खबरदार !

गणतन्त्र, सङ्घीयता, सङ्घीयतामा पहिचान, धर्म निरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र, समावेशिता सहितको नेपालको संविधान, २०७२ विरोधी षडयन्त्रकारीहरू – खबरदार !

समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको निम्ति नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपालमा निरङ्कुश राणा शासन, तानाशाही पञ्चायती व्यावस्था र राजतन्त्रको अन्त्य हुँदै संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ ले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र, समावेशितालाई संस्थागत बनाएको सर्वविदितै छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष राज्य, समानुपातिक समावेशी राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । संविधानमा उल्लेखित अधिकार र आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सङ्घीय संसद् तथा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउँदै सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई अझ संस्थागत बनाउनु पर्दछ । पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको पुन: नामाङ्कन गर्दै जनतालाई स्वशासनको अधिकार दिइनु पर्दछ । नेपाली जनताले सङ्घर्षबाट ल्याएको परिवर्तनको धज्जी उडाउँदै पुराना तथा ठुला भनिएका पार्टीहरूको अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै केही निजी स्वार्थबाट प्रेरित अराजक तत्वहरूले विभिन्न प्रतिक्रियावादी समूहहरू, राजनैतिक पार्टीहरूको साँठगाँठमा वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हक लगायतका अधिकारको दुरूपयोग गर्दै पछिल्लो समयमा वर्तमान संविधान, २०७२ र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्व र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै खतरा आइपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने देखिएकाले यस दुष्कार्य र दुस्साहसप्रति प्रदेश नं. १ पुन: नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउने भन्दै जथाभावी बोल्ने, ऋण मिनाहा गर्छु भन्दै पीडितहरूलाई झुठो आश्वासन दिएर भ्रमित बनाउने, राजतन्त्रको स्तुतिगान भएको र जनताले फालिसकेको राष्ट्रिय गानसम्म सार्वजनिक रूपमा गाएको पाइएको छ । यस्ता कुकार्य खुलेआम हुँदा पनि सङ्घीय सरकार, गृह प्रशासन चुप लागेर बस्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छौँ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय गणतन्त्र विरुद्ध भइरहेको यस्ता दुस्कार्यलाई नेपाल सरकारले अविलम्ब नियन्त्रण गर्नु पर्दथ्यो । हामी आदिवासी जनजातिहरू सधैँ गणतन्त्रवादी हौँ । २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/६३ सालको महान् क्रान्तिहरू गर्दै निरङ्कुश शासनविरुद्ध लड्यौँ । १० वर्षे जनयुद्धमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले ज्यानको आहुति दिँदै रगत बगाएका थिए । हाल प्रदेश नं. १ को नाम ‘कोशी’ विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन देशैभर सङ्घर्ष चर्केर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गर्दा पहिचानको आन्दोलनलाई ओझेल पार्ने प्रयास स्वरूप हुँदै आएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्ष राज्य र समग्रमा नेपालको संविधान, २०७२ विरोधी गतिविधि सरकार र गृह प्रशासनबाट तुरुन्तै नियन्त्रण होस् । पश्चगामीहरूले यसै गरी राज्यविरुद्ध हर्कत जारी राखेमा सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा र प्रदेशहरूको नाम पहिचानको आधारमा पुन: नामाङ्कनको लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म देशैभर १ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति, त्यस्तै गरी ५० लाख बढी दलित शिल्पी समुदाय र करोडौँ लोकतन्त्रवादी अग्रगामी जनताहरू एकसाथ सडकमा निस्केर प्रतिक्रियावादी समूहहरू र तिनका मतियार लगायत वेजिम्मेवार सरकारको लाचारीपनमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन नआओस् । खबरदार !

राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले २०८० मङ्सिर ७ गते गर्ने भनिएको प्रतिकृयावादीहरूको होस् या पहिचान विरोधी केन्द्रिकृत एकात्मकवादी विचार दिँदै आएका समूह पार्टीहरूको होस्, यी दुवै कार्यक्रम केही व्यक्ति र झुण्डहरूको निजी स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ । साथै हाम्रो समुदायको अधिकार खोस्ने वा यथास्थितिमा राख्ने प्रकारको भएको कारण आम आदिवासी जनजाति समुदाय लगायत शिल्पी तथा अग्रगामी समुदायलाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुन यसै विज्ञप्ती मार्फत आग्रह गर्दछौँ । निजी स्वार्थ र अहङ्कारले भरिएका यी दुवै सोच, विचारहरू राष्ट्रका लागि घातक छन् । हामी देशमा स्थायी शान्ति, समृद्धि र समाजवाद स्थापित गर्दै साझा राष्ट्रियता निर्माणको लागि नयाँ सङ्घर्षको तयारीमा छौँ । हामीले उठाउँदै आएको सङ्घीयतामा पहिचानको मुद्दाबारे अध्ययन गरेर यो सङ्घर्षमा आबद्ध हुन आम प्रगतिशील जनतामा अपिल गर्दछौँ ।

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ – खारेज गर !
प्रदेशको नाम ‘कोशी’ – मुर्दावाद !
सहिद पदम लिम्बु ‘लाजेहाङ’ – अमर रहून !
पहिचानको आधारमा प्रदेश नं. १ को – पुन: नामकरण गर ! गणतन्त्र विरोधी– मुर्दावाद !
सङ्घीयता विरोधी – मुर्दावाद !
धर्म निरपेक्ष राज्य विरोधी – मुर्दावाद !
पहिचान विरोधी – मुर्दावाद !
नेपालको संविधान–२०७२ विरोधी– मुर्दावाद !

२०८० मङ्सिर ०४ गते