भारतमा अनुसुचित आदिवासि जनजाति (Scheduled Tribes-STs) र अनुसूचित जाति (Scheduled Castes-SCs) दुई छुट्याईएकाछन् । यी २ का अलग परिभाषा छन् । जस्तैः
परिभाषा १ः अनुसुचित आदिवासि जनजाति (Scheduled Tribes-STs) भन्नाले क) सामाजिक, साँस्कृतिक र भाषिक फरकपन भएका आदिवासि समुहहरु; ख) दुर्गम र वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु; ग) गुजाराका निम्ती शिकार गर्ने, वन स्रोत संकलन गरी खाने, माछा मारि खाने, र कृषि गर्ने; घ) फरकफरक आदिवासि भाषाहरु बोल्ने; ङ) प्रकृति पुजक, हिन्दु पनि हुन सक्ने या ईशाई, र ईस्लाम धर्म मान्ने पनि हुन सक्ने; ङ) जाति प्रथामा सबैभन्दा तल्लो जात भनि तोकिएका आदिवासि; च) संघीय संसदमा, प्रदेशका राज्य सभामा, स्थानीय निकायहरुमा सीट संरक्षित गरिएका; छ) शिक्षामा विशेष छुट पाउँने र रोजगारीमा कोटा प्राप्त आदिवासिहरु ।
परिभाषा २ः अनुसूचित जाति (Scheduled Castes-SCs) भन्नालेः क) पेशा (जस्तैः सार्की, डोम, चमार, आदि) र हिन्दु जात तोकिएका; ख) भारत भरि छरिएका र ग्रामिण क्षेत्रमा पनि झुरुप्पै गाउँ बनाएर बसोबास गर्नेहरु; ग) अरुले फालेका खाने कुरा खोजि खाने (Scavengers), जनावरका छाला प्रशोधन गर्ने, र अन्य तल्लो दर्जाको काम गर्नेहरु; घ) आफ्नो क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्पर्क भाषा बोल्नेहरु; ङ) हिन्दु धर्म मान्ने; च) ब्राह्मणहरुले अछुत मानेका; छ) संघीय संसदमा, प्रदेशका राज्य सभामा, स्थानीय निकायहरुमा सीट-कोटा संरक्षित भएका; छ) शिक्षामा विशेष छुट र रोजगारीमा कोटा प्राप्त तथा विशेष आर्थिक अनुदान-सहयोग समेत पाउँने समुहहरु ।)
परिभाषा १ अन्तरगत STs का अधिकारहरुः
१) संवैधानिक अधिकारहरुः क) भेदभावबाट संरक्षण (Protection from discrimination): संविधानको धारा 15 ले जात, जाति, जाति, लिङ्ग, धर्म वा जन्म स्थानको आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गरेको छ । धारा 16 ले राज्य अन्तर्गतको कुनै पनि कार्यालयमा रोजगारी वा नियुक्तिको विषयमा समान अवसरको व्यवस्था गरेको छ । ख) शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण (Reservation in education and employment): संबिधानको अनुच्छेद 15(4) र 15(5) ले शैक्षिक संस्था र सरकारी जागिरहरूमा जनजातिहरू (STs)को लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ग) संसद र राज्य व्यवस्थापिकाहरूमा विशेष प्रतिनिधित्व (Special representation in Parliament and state legislatures): संबिधानको धारा 330 र 332 ले लोकसभा (संसदको तल्लो सदन) र राज्यहरुका विधान सभाहरूमा अनुसूचित जनजातिहरू STs)को लागि सीटहरू आरक्षणको लागि प्रदान गर्दछ । घ) आदिवासी संस्कृति र भाषाको संरक्षण (Protection of tribal culture and language): संबिधानको अनुच्छेद 29 र 30 ले जनजाति लगायत अल्पसंख्यक समूहको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ङ) आत्मनिर्णयको अधिकार (Right to self-determination): संबिधानको धारा 342 ले संविधानको पाँचौं र छैठौं अनुसूचीमा आदिवासी-जनजताति (STs) क्षेत्रमा उनीहरुको आफ्नै प्रशासन चल्ने या स्वशासनको व्यवस्था गरेको छ ।
२) अन्य कानूनी अधिकार: क) Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006: यस ऐनले जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासीहरूको वन अधिकारलाई मान्यता दिनुका साथै सुरक्षित गर्दछ । ख) अत्याचार रोकथाम ऐन, १९८९ (Prevention of Atrocities Act, 1989): यो ऐनले अनुसूचित जनजाति (STs) विरुद्धको अत्याचारलाई निषेधित गर्छ र अत्याचार गरेमा सजाय दिन्छ । ग) बँधुवा श्रम प्रणाली उन्मूलन ऐन, 1976 (The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976): यो ऐनले बँधुवा श्रमिक प्रणालीलाई निषेध गर्दछ, किनभने बँधुवा श्रम प्रणालीले अनुसूचित जनजातिहरू (STs)लाई असमानताको व्यवहार र शोषण गर्छ । घ) आदिवासी भूमि अधिकारको संरक्षण (Protection of Tribal Land Rights):Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996 (PESA), र Forest Rights Act, 2006 जस्ता कानूनहरूले आदिवासी समुदायहरूको भूमि अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राख्छन् । PESA ले अनुसूचित क्षेत्रहरूमा स्थानीय शासन संस्थाहरूलाई शक्ति प्रदान गर्दछ, जबकि वन अधिकार ऐनले अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासीहरूलाई वन अधिकारहरू मान्यता दिन्छ । ङ) यी संवैधानिक र कानुनी सुरक्षाहरूको बावजुद, STs ले अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्न परिरहेको छ । जस्तैः १) गरिबी (Poverty): STs हरु भारतमा सबैभन्दा गरिबीमा जिउँनु परिरहेको छ; २) निरक्षरता (Illiteracy): भारतका अन्य समूहहरूको तुलनामा अनुसूचित जनजातिहरू (STs)को साक्षरता दर कम छ । ३) स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव (Lack of access to healthcare): जनजातिहरू(STs)को स्वास्थ्य र अन्य सरकारी सेवाहरूमा ज्यादै सीमित पहुँच रहेकोछ । ४) भूमिबाट अलगाव (Land alienation): विकास परियोजनाहरू र वन फँडानीका कारण अनुसूचित जनजातिहरू (STs)ले आफ्ना परम्परागत भूमिहरू गुमाउँदै गएका छन् । ५) सामाजिक भेदभाव (Social discrimination): अनुसूचित जनजातिहरू(STs)ले शिक्षा, रोजगारी र आवास सुबिधाको हकमा एसीयामै सबेभन्दा बढी भेदभावको सामना गरिरहेछन् ।
च) सरकारले अनुसूचित जनजातिहरू (STs) हरुका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न चालेका कदमहरूः १) आरक्षण नीतिहरू लागू (Implementing reservation policies): सरकारले जनजातिको प्रतिनिधित्व बढाउन शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षण नीति लागू गरेको छ। २) छात्रवृत्ति र अन्य शैक्षिक सहयोग प्रदान (Providing scholarships and other educational support): सरकारले अनुसूचित जनजातिहरू(STs)का बालबालिकालाई छात्रवृत्ति र अन्य शैक्षिक सहयोग प्रदान गर्दछ । ३) गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमहरू लागू (Implementing poverty alleviation programs): सरकारले विशेष गरी जनजातिहरू (STs)का लागि गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ । ४) अनुसूचित जनजातिको सुरक्षाका लागि कानून (Enacting laws to protect STs): सरकारले अनुसूचित जनजाति (STs)हरुलाई भेदभाव र शोषणबाट जोगाउन कानून बनाएको छ ।
५) Ministry of Tribal Affairs, India का अनुसार भारतमा अनुसूचित जनजाति (STs)का लागि करिब ८९ हजार वर्ग किलोमिटर जमिन आरक्षित छन् । यो भारतको कुल भूमि क्षेत्र को लगभग 8.6% हो । आरक्षित भूमि २९ राज्य र सात केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा फैलिएका छन् । यहाँ सबैभन्दा बढी जमिन आरक्षित शीर्ष 10 राज्यका सूची हेरौंः
क) मध्य प्रदेशमा 22,423 वर्ग किमि
ख) ओडिशा प्रदेशमा 15,828 वर्ग किमि
ग) महाराष्ट्र प्रदेशमा १५,६७८ वर्ग किमि
घ) गुजरात प्रदेशमा ११,२५२ वर्ग किमि
ङ) राजस्थान प्रदेशमा ७,१७४ वर्ग किमि
च) छत्तीसगढ प्रदेशमा ६,६२६ वर्ग किमि
छ) आन्ध्र प्रदेशमा ५,६५१ वर्ग किमि
ज) कर्नाटक प्रदेशमा ५,५२६ वर्ग किमि
झ) झारखण्ड प्रदेशमा ५,३२३ वर्ग किमि
ञ) असम प्रदेशमा ४,५९६ वर्ग किमि
६) परामर्श र सहमति (Consultation and Consent): आदिवासी क्षेत्रहरूमा जनजातिका जमीन, खनीज स्रोत र विकास परियोजनाहरू सम्बन्धी मामिलामा केही गर्न परे, सरकारले स्वतन्त्र, पूर्व, र सूचित सहमति (free, prior, and informed consent (FPIC) लिनु पर्ने सिद्धान्तको अनिवार्य पालना गर्दै प्रभावित जनजाति समुदायहरूको परामर्श र सहमति लिनु आवश्यक छ ।
(परिभाषा २ अन्तरगतका अनुसूचित जातिहरू (Scheduled Castes-SCs)का अधिकारहरू अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribes-STs) हरुकोसँग ९९.९९% मिल्छ । तसर्थ, यहाँ दोहोर्याईएन ।)
७) भारतमा विदेशी आक्रमणहरुः ७-१) आर्य आक्रमण (1800-1500 BC); ७-२) फारसी आक्रमण (535 BC); ७-३) अलेक्जेंडर वा ग्रीक आक्रमण (336 – 323 BC); ७-३); ७-४) Seleucid (सिरीयाली)को आक्रमण (305 – 303 BC); ७-५) ग्रीक-भारत आक्रमण (180 BC); ७-६) हुण आक्रमण (458 AD); ७-७) मोहम्मद बिन कासिमको अरब आक्रमण (712 AD); ७-८) गजनीका महमुदमार्फत तुर्कीहरुको आक्रमण (1001 AD); ७-९) मुहम्मद घूरमार्फत तुर्की आक्रमण (1175 AD); ७-१०) मंगोल आक्रमण (1206-1368 AD); ७-११) मुगल आक्रमण (1526-1761 AD); नादीर शाहको आक्रमण (1736-1747 AD); ७-१२) युरोपेली र ब्रिटिश आक्रमणहरू (16th to 20th Century) । यी आक्रमणहरुले भारतीय उप-महाद्वीपमा अनेक शासकहरु देख्यो र हरेक शासकहरुले आदिवासि-जनजातिलाई त किनारिकृत गरे नै, जसलाई आज Scheduled Tribes-STs भनिएकाछन्, तर ती अनेक शासकीय जातिका अनेक जातिहरुलाई पनि चरम किनारिकृत गरे, जसलाई Scheduled Castes-SCs मा सूचिकृत गरिएकाछन् । बृटिश राजका बेला गुलाम आर्यहरू अहिले भारतका शासक भएकाछन् उनले दुबै STs र SCs हरुलाई किनारिकृत गरिरहेछन् । शायद, यही होला शक्तीको भक्ती (Survival Of the Fittest)?
विचार चोके ।
– कवि विक्रम सुब्बाको फेसबुक वालबाट
—— —— —-
Ref.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reservation_in_India
