‘शैक्षिक परामर्श सेवाहरुको अनुमति स्वीकृति प्रदेश मातहतमा रहनु पर्छ’ – कुरुम्वाङ

(२०७१ सालबाट शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका धरानका सन्तोष कुरुम्वाङ युवा उद्यमी एवम् सामाजिक अभियन्ता हुन् । उनी गत पुस २८ गते इटहरीमा सम्पन्न भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(नेका)को प्रदेश एकको अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । धरानको चर्चित डटलिंक कन्सल्टेन्सी प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका कुरुम्वाङसँग नेपाली समाचार डटकमले गरेकाे कुराकानीकाे सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ । सं.)

नेकाको इतिहास के हो ? यसको ओैचित्य र कामहरू के हुन् ?

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)काे स्थापना २०७५ सालमा भएको हो । वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श, भर्नासम्बन्धी कलेज तथा विश्वविद्यालयमा समन्वय, विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने भाषा तथा पूर्व तयारी कक्षाहरु गराउन स्थापना भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको छाता संगठनका रुपमा स्थापना भएको साझा संस्था हो । यस संस्थाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको सहयोग र समन्वय गर्नुका साथै विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गर्दै आफ्ना सदस्य संस्थाहरुलाई मर्यादित र सही परामर्श प्रदान गर्न प्रेरित गराउँदछ । यसका साथै सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, नियम र कानुनहरु व्यवसायीहरुप्रति अनुकुल छ कि छैन ? नभए यससम्बन्धी सम्बन्धित निकायलार्ई ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पहलकदमी गर्दै आइरहेको छ ।

नेका जस्तो संस्थाहरु अरु पनि छन् कि ?

नेपालमा क्रियाशील यस्ता संघहरु अन्य पनि छन् । देशभर अस्तित्वमा भन नेका र इक्यान भन्ने संस्थाहरु छन् । इक्यानको नेकाको जस्तो प्रदेश समितिहरु छैनन् । केन्द्रमा र जिल्लास्तरमा सामान्य समितिहरु छन् । यस्तै अरु पनि एक दुई ओटा संस्थाहरु छन् ।

विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जानेहरूको अवस्था के छ ?

नेपाली विद्यार्थीहरु मात्र नभएर विश्वका कयौँ समृद्ध मुलुकका विद्यार्थीहरु पनि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थीको हकमा भने विद्यालय शिक्षा सकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि देशबाहिर जाने गरेको पाईन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको आफ्नो आफ्नो पढाई खर्च आफैँ कमाएर पढ्न पनि सकिने र उच्चस्तरीय विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा हासिल गर्ने कारण पनि होे । अध्ययन सकेपछि रोजगारीको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । अहिले पढ्ने उद्देश्यले विदेश गएका विद्यार्थीको अवस्था धेरै नै राम्रो छ । अब यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले कसरी देश फर्काउने हो उचित नीति निर्माण गरी देशको विकासमा यस्ता जनशक्तिहरुलाई जोड्न सकियो भने देशको विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

तपाईहरुको व्यवसायसँग सम्बन्धित नेपालको ऐन, कानूनहरू के कति बाधक बनेका छन् या संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँहरू के के हुन् ?

अहिले शिक्षा क्षेत्रका लागि संसदीय समितिहरुमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (विद्यालय शिक्षा ऐन) छलफलमा रहेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदाको रुपमा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (उच्च शिक्षा ऐन) सुझावका लागि ल्याएको छ ।

के छ त विद्यालय शिक्षा ऐनमा ?

शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुका लागि यी दुवै प्रस्तावित ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको शैक्षिक परामर्श केन्द्र, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्ष र पूर्व तयारी कक्षाहरु संघको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । यसले भोलि नेपालको कुनै ठाँउमा कोरियन भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा सिकाउने सानो सेन्टर खोल्न चाहेमा संघ(केन्द्र)बाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । यो भन्दा अघि राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले भाषा शिक्षण, पूर्व तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्षहरुको अनुमति तथा स्वीकृति प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । जस अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुले यस अनुरुप अनुमति स्वीकृति पनि प्रदान गरेका छन् । तर यो नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले त यो अधिकार पनि केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने देखिन्छ । हाम्रो त संघको अधिकार क्षेत्रमा राखेको शैक्षिक परामर्श सेवाहरुको अनुमति स्वीकृति समेत प्रदेशमा रहनु पर्छ भन्ने धारणा हो ।

के छ त उच्च शिक्षा ऐनमा ?

अहिले प्रारम्भिक मस्यौदा रुपमा आएको उच्च शिक्षा ऐनमा विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाका तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने कक्षा वा विदेश अध्ययन अध्यापन हुने भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न चाहे संस्थाले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले सो कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व आयोग समक्ष अनुमतिका लागि निवेदन दिई अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने तोकिएबमोजिम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

प्रस्तावित विध्येयकको मस्यौदालाई हेर्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायप्रतिको राज्यको नजर गलत र पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । शैक्षिक परामर्श पेशा एवम् व्यवसाय विदेशी कलेज तथा विश्व विद्यालयको भर्ना सहजीकरण गर्ने एउटा सानो इकाई मात्र हो । यति सानो इकाईलाई विश्वविद्यालय हेर्नेको लागि प्रस्ताव गरीएको उच्च शिक्षा आयोगले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिनु कुनै पनि कोणबाट उचित देखिँदैन । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्ने भएकोले यो धरौटीको आवश्यकता के कति कारणले महशुस भएर आएको हो । यो विषयमा हाम्रो असहमति छ । विद्यार्थीले आफ्नै बैङ्क खाताबाट सिँधै कारोबार गर्ने भएकाले शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुमा कुनै पनि आर्थिक आरोबार हुँदैन । सामान्य सेवा शुल्कबाहेक त्यसैले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको अनुमति, स्वीकृति प्रदेश सरकारकै कार्यक्षेत्रमा राख्दै सामान्य नवीकरण र दर्ता शुल्कबाहेक कुनै पनि धरौटीको व्यवस्था रहनु हँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।