विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाले नेपालीबाहेक मैथिली, लिम्बुलगायत १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएसँगै स्थान र समुदायको भाषिक बाहुल्यका आधारमा अन्य राष्ट्रभाषालाई पनि सरकारी सेवामा प्रयोग गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।
विधेयकमा प्रदेशभित्र एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने १३ भाषालाई सम्बन्धित भाषाका मौलिक लिपिमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। ती भाषामा मैथिली, लिम्बु, थारु, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल समावेश छन्।
स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका बहुसङ्ख्यक बासिन्दाले बोल्ने भाषालाई स्थानीय कानुन निर्माण गरी सरकारी कामकाजमा लागू गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले विधेयकलाई प्रदेशमा भाषिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताइन्। आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गरी यसलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ।
प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण र विकासका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
