– राजेश विद्रोही
काठमाडौँ, २९ वैशाख (रासस): केही दिनअघि सिरहामा घटेको एउटा घटनाले मधेस समाजभित्र गहिरिँदै गएको सामाजिक, कानुनी र मानवीय सङ्कटलाई फेरि उजागर गरेको छ । यादव थरका १९ वर्षीय युवकले थारू समुदायकी १३ वर्षीया बालिकालाई स्कुल पुर्याइदिन्छु भन्दै मोटरसाइकलमा राखेर लिएर जान्छ तर स्कुलमा नपुर्याई उनलाई एउटा होटलमा लगेर जबर्जस्ती गर्छन् । त्यो सम्बन्ध सहमतिमा थियो कि जबर्जस्ती, अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ ।
नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग भएको कुनै पनि यौन सम्बन्धलाई सहमतिको आधारमा वैध मान्दैन किनकि २० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले यौनसम्बन्धका लागि कानुनी सहमति दिन सक्दैनन् । घटनापछि बालिका पारिवारिक डर, लाज र सामाजिक त्रासका कारण चुप लागेर बस्छिन् । समय बित्दै जाँदा गर्भ रहन्छ । परिवारले थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी पर्छ । प्रहरीले युवकलाई पक्राउ गर्छ तर भोलिपल्टै गाउँका अगुवा, दुवै पक्षका अभिभावक र स्थानीय भलादमीहरू प्रहरी चौकीमा भेला भएर मिलापत्रको बाटो खोज्न थाल्छन् । अन्ततः युवकले बालिकालाई स्वीकार्ने र विवाह गरेर घर भित्र्याउने सहमति हुन्छ । प्रहरी पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्रहरी चौकी बाहिर मिलाउनुस् भन्दै दुवैलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउँछ ।
केही महिनापछि बालिकाले शल्यक्रियामार्फत छोरी जन्माउँछिन् । उमेर सानो भएकाले शारीरिक जटिलता आउँछ, दूधसमेत आउँदैन । बच्चा बाहिरी दूधको भरमा बाँच्छ । उता बालिकामाथि घरभित्र मानसिक हिंसा सुरु हुन्छ । बच्चा राख्ने, तिमीलाई नराख्ने भन्दै सासूले दबाब दिन्छिन् । युवकलाई विदेश पठाउने तयारी हुन्छ । बालिका न माइतीकी रहन्छिन्, न घरकी । उनले पटकपटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छिन् । पटकपटक कोशी नदीमा हामफाल्न खोजे पनि बच्चालाई सम्झेर फर्किन्छिन् । यो कुरा माइतीमा पुग्छन् । अन्ततः उनकी आमाले फेरि प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन खोज्दा प्रहरी उजुरी नै लिन मान्दैन ।
यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । मधेसका धेरै गाउँहरूमा यस्ता घटना सामान्य सामाजिक अभ्यासझैँ बनिरहेका छन् । गाउँको पञ्चायत, स्थानीय नेताहरू र कहिलेकाहीँ प्रहरीसम्मको मिलेमतोमा बलात्कार, बालविवाह र बाल यौनशोषणलाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको सबैभन्दा ठूलो पीडित गरिब, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका बालिकाहरू भइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक बालबालिकालाई हिंसामुक्त जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाविरुद्ध हुने शोषण, बालविवाह र हिंसालाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग यौनसम्पर्क राख्नु जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । बालिकाले सहमति दिएको भनिए पनि त्यो कानुनी रूपमा मान्य हुँदैन ।
विद्यमान कानुनअनुसार १० वर्षभन्दा बढी र २० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी भएमा १८ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यहाँ पीडित बालिका केबल १३ वर्षकी छिन् । त्यसैले यो घटना स्पष्ट रूपमा गम्भीर फौजदारी अपराधभित्र पर्छ । यस्तो मुद्दा मिलापत्र हुन नसक्ने अर्थात् राज्यविरुद्धको अपराध हो तर व्यवहारमा गाउँको सामाजिक दबाब, जातीय शक्ति सन्तुलन, गरिबी, अशिक्षा र पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्ता घटना अदालत पुग्नै पाउँदैनन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बलात्कार तथा बाल यौन शोषणका हजारौँ घटना दर्ता हुन्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्रै दुई हजार ३०० भन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ठूलो हिस्सा बालिकामाथिका घटनाहरू थिए । राष्ट्रिय महिला आयोग र विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूका अनुसार मधेस प्रदेशमा बालविवाह र बाल यौन शोषणको दर अझै उच्च छ ।
युनिसेफको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका करिब ३३ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ । मधेस प्रदेशमा यो दर अझै बढी छ । बालविवाहसँगै किशोरी गर्भावस्था, मातृमृत्यु, विद्यालय छोड्ने समस्या र घरेलु हिंसा गम्भीर रूपमा जोडिएका छन् । तेह्र वर्षको उमेरमा गर्भवती हुनु आफैंँमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीमा गर्भधारण हुँदा मृत्युको जोखिम धेरै हुन्छ । शारीरिक रूपमा पूर्ण विकसित नभएकाले प्रसूति जटिलता, रक्तश्राव, कुपोषण र मानसिक आघातको सम्भावना उच्च हुन्छ । सिरहाको यो घटनामा पनि बालिकाले शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माउनुपरेको छ । यो केबल एउटा व्यक्तिगत पीडा होइन्, राज्य र समाजको असफलताको प्रमाण हो ।
सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको पीडितले न्याय खोज्न जाँदा राज्य संयन्त्र नै उदासिन बन्नु हो । कानुनअनुसार प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी अपराधको उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन । यदि प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन मानेन भने पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग वा अदालतसम्म जान सक्छिन् । तर गरिब, अशिक्षित र सामाजिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यी कानुनी बाटाहरू सजिला छैनन् । उनीहरू स्थानीय शक्ति संरचना, आर्थिक अभाव र सामाजिक बदनामीको डरले दबिन्छन् ।
मधेस समाजमा अहिले पनि इज्जत जोगाउने नाममा बलात्कारका घटनालाई विवाहमार्फत समाधान गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । धेरै अभिभावकहरू छोरीको भविष्यभन्दा सामाजिक बदनामीबाट डराउँछन् । परिणामतः पीडित बालिकालाई नै अपराधीसँग बाँधिन्छ । यस्तो विवाह प्रेम वा सहमतिमा होइन, दबाब र असमान शक्तिसम्बन्धको आधारमा हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ हिंसा, दमन र मानसिक यातना दोहोरिइरहन्छ ।
यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ, प्रहरी चौकीमै मिलापत्रको वातावरण बनाइन्छ, त्यसले अपराधीलाई संरक्षण र पीडितलाई निरुत्साहित हुने काम त भएको छैन ? प्रहरीको दायित्व अपराध अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु हो, गाउँको सामाजिक दबाबअनुसार अपराध मिलाउनु होइन । नेपालमा बलात्कार मुद्दा मिलापत्र गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न फैसलामार्फत यौन हिंसाका मुद्दामा सामाजिक मिलापत्रलाई गैरकानुनी भनेको छ । तर व्यवहारमा अझै पनि स्थानीय तहदेखि प्रहरीसम्म सम्झौता गर्ने परिपाटी धेरै छ । विशेषगरी मधेसका ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय शक्ति सम्बन्ध, आर्थिक असमानता र पितृसत्तात्मक सोचले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
यस समस्याको समाधान केबल कानुन बनाएरमात्र सम्भव छैन । पहिलो कुरा, प्रहरी प्रशासनलाई उत्तरदायी र संवेदनशील बनाउनुपर्छ । बाल यौनशोषणका घटनामा उजुरी नलिने वा मिलापत्र गराउने प्रहरीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायमा बालविवाह तथा यौन हिंसाविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान आवश्यक छ । तेस्रो, पीडित बालिकाका लागि सुरक्षित आश्रय, मनो–सामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यले यस्ता बालिकालाई केबल केसको रूपमा होइन, अधिकारविहीन नागरिकको रूपमा हेर्नुपर्छ । उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना र सम्मानित जीवनको अवसर दिनुपर्छ । नत्र प्रत्येक गाउँमा यस्तै मिलापत्रको पासोमा हजारौँ बालिकाको भविष्य बर्बाद भइरहनेछ ।
सिरहाकी ती १३ वर्षीया बालिका अहिले आफ्नै बच्चालाई भेट्नसमेत नपाउने अवस्थामा छिन् । उनी नाबालिका हुन्, पीडित हुन्, न्याय खोजिरहेकी नागरिक हुन् तर समाजले उनलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरिरहेको छ । यही नै हाम्रो सामाजिक संरचनाको क्रूर यथार्थ हो । जब बलात्कारलाई विवाहले ढाकिन्छ तब न्याय मर्छ । जब प्रहरी चौकीमा पञ्चायत बस्छ, तब कानुन हार्छ । जब पीडित बालिका आत्महत्या सोच्न बाध्य हुन्छिन्, तब राज्यको नैतिकता समाप्त हुन्छ । त्यसैले अब प्रश्न केबल एउटा घटनाको होइन । प्रश्न यो हो– के हामी बालिकाको जीवन बचाउने समाज निर्माण गर्दैछौँ कि अपराधलाई मिलापत्रको नाममा वैधता दिने समाज ? यदि राज्य, समाज र न्याय प्रणाली अहिले पनि मौन बसिरहने हो भने मिलापत्र वास्तवमा न्यायको होइन्, पीडितहरूको जीवन निल्ने पासो बनेर रहिरहनेछ ।
