काठमाडौं । २२ जुलाई २०२५ ।
जनता समाजवादी पार्टीको हालै सम्पन्न सङ्घीय परिषदको प्रथम बैठकले पारित गरेको ‘समाजवादको नेपाली बाटोः सङ्घीय समाजवाद’ नामक सैद्धान्तिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छ । पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी राजनीतिक प्रस्तावमा कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा समाजवाद प्राप्तिको बाटोको सन्दर्भमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।
दस्तावेजले राज्यव्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप सङ्घमा वालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गएिको छ । त्यसरी नै कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गर्ने र खुल्ला सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस दस्तावेजले फेरिंदै गएको नेपालको सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको विश्लेषण् गदै नेपाल पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १७ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा भएका सकारात्मक प्रवृत्तिहरू यस दस्तावेजमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै वर्तमान युगको सङ्घीयता, सहकारी सङ्घीयता भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि ७ वटा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिएको बजेट विनियोजनको पनि विश्लेषण गरिएको छ ।
आजको भूमण्डलीय विश्वमा पुँजीवाद र समाजवादको स्वरूपबारे पनि दस्तावेजमा विश्लेषण गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्त्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र खासगरी चौँथो औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा समाजवादी क्रान्ति, परिवर्तन र रूपान्तरणको बारे नीति र कार्यक्रमसहित यस दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्टीको नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी यस दस्तावेजलाई ‘समाजवादको नेपाली बाटो: सङ्घीय समाजवाद’ भनिएको छ । सङ्घवाद र समाजवाद यसका दुइ मुख्य सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्, जुन विश्वका धेरै देशहरूमा त्यहाँका आआफ्नै विशिष्ट स्थितिअनुरूप प्रयोग गरी सिद्ध भएको कुरा उल्लेख गदै नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा जातीय/राष्ट्रिय मुक्तिका लागि सङ्घीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यस दस्तावेजले मौलिक रूपमा नेपालको वस्तुगत परिस्थितिअनुरूप सङ्घवाद र समाजवादलाई समेटेर नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा सङ्घीय समाजवाद प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय समाजवादले वाक, प्रेस, सभा र सङ्गठन स्वतन्त्रतासहित आमरूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अबलम्बन गर्दै आएको जनताको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आत्म निर्णयको अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका साश्वत मूल्य र मान्यताहरू सबै आत्मसात गर्ने छ । त्यसको अलावा यस कार्यक्रमका १० विशेषताहरू निम्नानुसार छन्:
१। पहिचानसहितको सङ्घीयता २। समाजवादी अर्थ राजनीति ३। सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र ४। सामाजिक आर्थिक न्याय ५। समतामूलक समृद्धि ६। सुशासन र सदाचार ७। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा समावेशीकरण ८। लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक सुरक्षा ९। पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण तथा १०। वहुलतायुक्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता ।
वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरूको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै सङ्घीय समाजवादको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम सूत्रवद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस दस्तावेजमा समष्टिगत अर्थतन्त्र, आार्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, साँस्कृतिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक प्रशासन र विविध विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै यस दस्तावेजमा सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको रणनीति, कार्यनीति र कार्यभारहरूबारे उल्लेख गर्दे नेपाललाई स्वतन्त्र, स्वाधिन, अविभाज्य, विभेदरहित, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।
