मोहन राई 'परदेशी'

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

उमिद बागचन्द काठमाडौँ, २७ चैत (रासस)ः नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्राथमिकतामा पर्न सकेन…