बैङ्कक, ११ वैशाख (रासस/एएफपी) :
थाइल्याण्डमा एक दशकअघिको सैन्य ‘कू’पछि पहिलो पटक यहाँको माथिल्लो सदन (सिनेट)को लागि आगामी जुन महिनामा निर्वाचन हुनेभएको छ ।
प्रधानमन्त्री श्रेता थाभिसिनको मन्त्रीमण्डलले धेरै चरणमा हुने जटिल निर्वाचनका लागि योजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि निर्वाचनमा पूर्ण सार्वजनिक मतदान हुने कुरा भने समावेश गरिएको छैन ।
सन् २०१७ मा तत्कालीन सेनाप्रति बफादार (जुन्टा) प्रशासनले तयार पारेको संविधान परिवर्तनको पक्षमा छन् कि छैनन् भनेर थाइल्यान्डका जनतालाई सोधेर जनमत सङ्ग्रह गर्न पनि थाई मन्त्रीहरू सहमत भएका छन् ।
सन् २०१४ मा सत्ता कब्जा गरेको सैन्य सरकार र यसको आडमा बनेको सिनेटले वर्तमान २५० सदस्य नियुक्त गरेकोे गत वर्षको आम निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
प्रोग्रेसिभ मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) ले तल्लो सदनमा अधिकांश सिट जितेपनि सिनेटमा पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसकेका कारण यसका नेता पिटा लिम्जारोएनरतलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकियो । त्यसपछि चुनावमा दोस्रो स्थानमा रहेको फेउ थाई पार्टीकी नेतृ स्रेथाले सेनासँग सम्बन्धित दलसँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुभएको थियो ।
माथिल्लो सदनमा न्याय, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, उद्योग, कला र खेलकुद, वृद्ध र जातीय अल्पसङ्ख्यकलगायत काम र जीवनका विभिन्न २० क्षेत्रहरूबाट छानिएका २०० सिनेटरहरू हुनेछन् ।
सन् २०२४ जुन ९, १६ र २६ मा तीन चरणको मतदान हुने भएकाले सिनेटर बन्नका लागि आवेदन दिएकाहरूले मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
आलोचकहरूले यो प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक र अनावश्यक रूपमा जटिल भएको बताएका छन् ।
एमएफपीका प्रवक्ता परित वाचारासिन्धुले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यो निर्वाचन होइन किनभने सिनेटका सदस्यहरू जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा आउँदैनन् ।”
निर्वाचनको परिणाम जुलाई २ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
