७ जून, विराटनगर । प्रदेश एकमा याक्थुङ(लिम्बु) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन तत्कालै भाषाको विधेयक ल्याउन अभियन्ताहरूले दबाब दिएका छन् । याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सराेकार समूहले अर्थमन्त्रीसहित प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय नेताहरूसँग भेटेर बजेट अधिवेशनमा पारित हुने गरी भाषा विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।
बिहीबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा अर्थमन्त्री रामबहादुर राना मगरलाई भेटेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकाे समूहका संयाेजक माेहन तिगेलाले जनाए । ‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बर्खे अधिवेशनमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छाैँ । उनी सकारात्मक छन् । भाषा आयाेगकाे सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराएर छाड्ने जनाएका छन्,’ तिगेलाले मन्त्री मगरको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।
त्यसैगरी, कार्यान्वयनकाे तहमा लैजान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले बर्खे(बजेट) अधिवेशनमा टेबुलिङ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाे अर्का अभियन्ता अमित थेवेले जनाए । ‘पहिचानको सवाल भाषा र सँस्कृतिसँग सबैभन्दा नजिकसँग जाेडिएकाे भन्दै विधेयकबारे आफूले सक्दाे काम गर्ने प्रतिबद्धता राखेका छन्,’ थेवेले भने, ‘विधेयकबारे क्याबिनेटमा सवाल उठाउँछु भनेका छन् ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा समाजवादी एकीकृतका संसदीय दलको नेता राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो दलले जाेडताेडका साथ भाषिक मुद्दालाई साथ दिने बताए । उनले सकेसम्म बर्खे अधिवेशनबाटै विधेयक प्रस्तुत गरेर पारित गरे काम छिटो हुने जनाए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता उद्धव थापाले समेत भाषा कार्यान्वयन गराउन दलको सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहने जनाए ।
यसैगरी, पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलकाे नेता इन्द्रबहादुर आङ्वाेले समेत भाषा कार्यान्वयनका लागि यहीँ अधिवेशनबाट बजेटसँगै विधेयक ल्याएर पारित गर्नेमा सक्दाे भूमिका खेल्ने बताएका छन् । उनले यस कार्यमा सबैले साथ दिनुपर्ने र पहिचानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटाे भाषा भएकोले त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
समाजवादी एकीकृतकै सांसद एवम् पूर्वमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बुले आफ्नो कार्यकालमा भाषाकाे विधेयक ल्याउन डेढ वर्ष काम गरेको र एक कार्यदल गठन भएर मस्यौदा बनिसकेको बताइन् । त्यसमा जाेड्दै सरकारको अस्थिरता र सराेकारवालकाे आवाज नपुगेपछि राेकिएकाे धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालकी संसदीय दलकी नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले भाषालाई पहिचानवादी अभियन्ताहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताइन् । उनले संसदमा याक्थुङ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन पटकपटक आवाज उठाइरहेकाे र निरन्तर उठाइरहने जनाइन् ।
राप्रपा नेपालका संसदीय दलको नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले रैथाने समुदायको भाषालाई कामकाजी बनाउन आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने बताए । साथै, अभियन्ताहरूलाई लागू हुने क्षेत्रमा जनशक्ति तयार राख्न सुझाए ।
यसअघि, समूहले मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हिक्मत कुमार कार्कीसमक्ष पनि मागपत्र बुझाएकाे अभियन्ता याेवाहाङ तुम्बाहाङ्फेले जनाए । उनले गत साता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसामु शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना पनि दिएकाे र साे क्रममा याक्थुङ भाषा(सिरिजङ्गा लिपि), खस नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका विभिन्न नाराहरू अङ्कित प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरेकाे बताए ।
प्रदेश सरकारकाे आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा त्यसको बुँदा नम्बर ९८ मा ‘मैथिली र लिम्बु भाषाहरूलाई प्रदेशको कामकाजी भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने’ समावेश भएको थियोे । अघिल्लो वर्ष पनि प्रदेशमा रहेका राष्ट्रभाषालाई वैकल्पिक कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने बुँदा समावेश थियोे ।
याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सराेकार समूहको तर्फबाट माेहन तिगेला, अमित थेवे, याेवाहाङ तुम्बाहाङ्फे, फिपराज बेघा, उदय कुरुम्वाङ, जीवन कुमार शेर्मा, हर्कजङ्ग बेघा सहभागी थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने’ भनी भएको व्यवस्था अनुसार भाषा आयोगले मिति २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू, २०७८ शीर्षकमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रतिवेदन पेश गरेको स्मरण गराउदैं रैथाने समुदायको उत्कट चाहना र आकाङ्क्षा पूरा गर्न माग भएको थियोे ।
आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ । प्रदेश एकको हकमा याक्थुङ(लिम्बु) र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका छन् । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।
