नागरिक अधिकार बहालीको जगको ढुङ्गा फागुन सात

धर्मेन्द्र झा/रासस
काठमाडौँ, ६ फागुन : देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ । फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपालीहरु रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन् । आजैका दिन नेपालले एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो ।

भनिन्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो । विश्वमा यहीमात्र यस्तो शासन शैली हो जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यक परिवर्तन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २००७ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो जहाँबाट नेपाल वास्तविक अर्थमा देश बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । शासनका संरचनाहरु बन्न थाले । देशमा पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो । कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता बोध हुन थाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ पनि देशका लागि आवश्यक विषय हुन भन्ने बोध गरियो । जनताका अधिकार र पहिचानका विषयले स्वर प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माणका पक्षमा जोड दिन थालियो । यो यही वर्ष हो, जहिले जनताद्वारा नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्दै संविधानसभाको औचित्यबारे पनि वहस प्रारम्भ भयो ।

विसं २००७ को सेरोफेरो बुझेका नेपाली नागरिकका हकमा त प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारेको बुझाइमा समस्या छैन तर नेपालको पछिल्लो पुस्ताको बुझाइमा भने एकरुपता कायम हुनु जरुरी छ । आजको नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण उपलब्धिको स्रोत २००७ सालको फागुन ७ गते हो भनेर वर्तमान पुस्ताको बुझाइमा एकरुपता विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । समयक्रमसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । २०६२⁄६३ को जनाआन्दोलनपछि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अर्थात गणतन्त्रका दिन सुरु भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र शब्द बढी अभ्यासमा आएको हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए पनि अङ्ग्रेजी भाषाको डेमोक्रेसीकै अनुवादका रुपमा यी दुवै शब्दलाई स्वीकारिन्छ ।

लोकतन्त्रमा सुशासन

लोकतन्त्रसँग सुशासनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रको आवश्यकता नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कनको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सुशासनको कुनै अवधारणा नै थिएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । न त कुनै कानुन न त कानुनी शासन । न त अदालत न त न्याय नै । न त विकास न त मानवअधिकार । यो सबैको कारण भनेको लोकतान्त्रिक शासनको अभाव थियो ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार नै नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरुपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरुलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

लोकतन्त्रको सवलीकरण र सङ्घीयता

केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने सङ्घीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ ।

वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् ।

पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्दीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ ।

नागरिक समाज र सामाजिक अभियान

लोकतन्त्रमा नागरिकस्तरमा गठित र सञ्चालित सङ्घसंस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ ।

त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दबाबको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । यसबाट जिम्मेबार र सार्थक लोकतन्त्रको उपस्थितिलाई बल पुग्छ । तर दुःखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्वयंमा देशलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने एक एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरिकस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ ।

प्रेस र नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य

प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । २००७ सालको फागुन ७ नै यस्तो प्रस्थान विन्दु हो जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा जगको ढुङ्गा राखेको हो । यी सबैको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको बहालीसँग छ ।

जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पु¥याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज अर्थात सारमा लोकतन्त्र नै क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्तोमा लोकतन्त्रको वृहत् हितका पक्षमा त्यस्ता तत्वको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । यति हुन सके जिम्मेबार लोकतन्त्रका पक्षमा अनुकूल वातावरणको निर्माण सहज हुन सक्छ । (लेखक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)