एनआरएनए युकेको पत्रकार सम्मेलनः आउदो २६ जुलाईमा गर्ने भनिएको अधिवेशन अबैध

लण्डन,
गत १६ मार्च २०२५ का दिन आधिकारिक गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद युकेले एक पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

प्रेम गाह मगरको नेतृत्वमा रहेको एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गत २३ मार्च २०२५ का दिन सम्पन्न भईसकेको तर फेरी एनआरएनए कै नाम र लोगो चलाएर गर्न लागिएको अर्को समुहको अधिवेशन अवैधानिक भएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गाह मगरले जानकारी गराए । पछिल्लो समय ब्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग एमओयु गर्नुपर्ने र सो एमओयु पनि भईसकेको कारण युकेमा अर्को समिति बन्नु अवैध र अनावश्यक रहेको बताए । यसले समाजलाई भाँड्छ र यो २६ जुलाईको दिन हुने अधिवेशन अबैध हो । यसमा सहभागी नहुन पनि अध्यक्ष गाहमगरले आग्रह गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष विश्वास दीप तिगेलाले एनआरएनएमा कुनै समस्या नभएको, महेश नेतृत्वको आधिकारिक एकमात्र एनआरएनए रहेको बताए । उनले एनआरएनएको यसअघिको घटनाक्रमलाई प्रष्टपार्दै भनेः एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (केन्द्र) मा समस्या सिर्जना भएको कारण विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा गठन भएका एनआरएनएहरुमा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । एनआरएनए केन्द्रको समस्या उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतबाट २१ चैत्र २०८० मा परमादेश जारी भयो । सो सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम एकताको महाधिवेशन गत बैशाक २०–२२, २०८२ का दिन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ नेतृत्व चयन भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको ऐन, नियम परामर्श तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले लगत कट्टा गरिदिने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई बैशाक ३०, २०८२ का दिन पत्र लेख्यो । सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ६ जेठ २०८२ का दिन सम्पूर्ण विधिसम्मत प्रकृया पुरा भएको उत्प्रेरणा जारी गर्यो । त्यसपछि विदेशमा रहेका ३१ वटा नेपाली दुतावास र ७ वाणिज्य दुतावासहरुमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्व चयन भएको जानकारी पत्र ८ जेठ २०८२ मा पठायो । यसरी विधि र प्रकृया अनुसार आधिकारिकता प्राप्त गरेको महेश नेतृत्वको एनआरएनएलाई संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली नागरिकता ऐन बारेमा छलफलको निमित्त पत्रचार गर्यो र सहभागी पनि बन्यो ।

सर्वोच्चमा सर्वोच्चकै परमादेश विपरित, एकताको महाधिवेशन रोकि पाँउ भनी लगाएको मुद्धाको कुनै आदेश जारी भएन । सर्वोच्च अदातल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उत्प्रेरणा जारी गर्दै ति मुद्धाहरु स्वतः निष्कृय भएको जनाए । एकहिसावले पुरै चरण सम्पन्न भएको बतायो तथापी विभिन्न शिर्षकमा लगाईएका सवै मुद्धाहरुको पुर्नरावलोकन माग गरिएको छ । पुर्नरावलोक पछि पनि कुनै अर्को फैसला आउने सम्भावना छैन ।

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एकताको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन लगतै अन्य समुहले एनआरएनएको नाम र लोगो चलाउनु अवैधानिक हो । एनआरएनएको बैंक खाता चलाउनु र एनआरएनएको कार्यालय चलाउनु, ठूलो खर्च गरेर वेभसाईटको एमआईएस सिस्टम चलाउनु अवैधानिक हो । दौड प्रतियोगितामा धावकहरु सहभागी बनी दौडिएर लामोदुरी पुरा गरि विजयी बनेर पुरस्कार लिईसके, प्रमुख अतिथि र आयोजकले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भईसकेको घोषणा गरिसके तर एकाध व्यक्तिहरु दौड प्रतियोगिताबाट अलगिने, दौडमा भाग नलिने अनि प्रतियोगिता नै भएको छैन भन्ने, दौड प्रतियोगिता नै नभएकोले म आफै प्रथम हूँ भन्ने अपरिपक्क काम भएको बताए ।

दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने एकाध पक्षले सर्वोच्चकै दोस्रो फैसला र सो फैसलाको १५ नम्बर वुंदामा प्रत्येक महाधिवेशन सार्वभौम हुनेछ भनिएकोमा हामी आधिकारिक हौ भन्ने गलत हल्ला फैलाएका छन । महाधिवेशन मात्र होइन कुनै पनि समितिको बैठककै मात्र पनि सार्वभौम हुन्छ । गलत अथ्र्याउने काम भएको छ । दौड प्रतियोगितामा भागै नलिने पक्षले अक्टोबर, नोभेम्बर सम्म हामी आधिकारिक हौ भनी गलत दाबी गरिरहेका छन त्यसो भए त्यसपछि चाहि त्यो दाबी गर्ने समुह अर्कै नामको संगठनमा रुपान्तरण हुने हो? आज एनआरएनएको सदस्य बनेकाहरु भोली अर्कै संगठनको सदस्य बनाउनु अपराध होइन र? नयाँ सदस्य, नयाँ नेतृत्वले अहिले नै ख्याल गर्नुपर्ने । दौड प्रतियोगितामा सहभागी नभएकाहरुको जर्बरजस्त र बेईमानलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ प्रमुख अतिथि तिगेलाले बताए ।

कार्यक्रममा संघका सचिव कृष्णप्रसाद खतिवडाले कथित अधिवेशन अवैधानिक, गैर कानूनी र समाजले पनि स्वीकार्न नसकेको जिकिर गरे । कानूनी शासनमा चलेको देशमा बसेर विधि विधान, कानूनसम्मत चल्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत नमान्नु बिडम्बना भएको बताए ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘परराष्ट्रको पत्र अनुसार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले अधिवेशन रोक्नु पर्दैन ? यसले दूतावासको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । समाज विखण्डन गर्ने र भ्रमित पार्ने, विभाजनको रेखा कोरेर स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’

संघका प्रमुख सल्लाहकार डा. भीम पुनले यसअघि सबैलाई समेट्ने उद्देश्य अनुरुप अर्को समूहका अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ लगायतलाई एकताको वार्तामा ल्याउन प्रयास गरिएपनि सम्भव नभएको स्मरण गर्दै एउटा राजनीतिक पार्टीको इसारामा हुने अधिवेशन आधिकारिक नहुने र भ्रममा नपर्न अपिल गरे ।

अर्का प्रमुख सल्लाहकार राजकुमार त्रिपाठी (आरके) ले एउटा समूहले चुनाव गरेर समुदायमा गोलमाल र द्धिविधा बनाएको बताए । एनआरएनए छिन्नभिन्न हुंदा आफू विक्षिप्त भएको बताउंदै प्रेम गाहामगर नेतृत्वलाई समुदायले स्वीकार गरिसकेकाले फेसबुके एनआरएनएले के भन्छ त्यसले अर्थ नराख्ने धारणा राखे । त्रिपाठीले अब जनसरोकारका ‘डायनामिक’ कार्यक्रम समेत ल्याउन सुझाए ।

एनआरएनए यूके पूर्व अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले प्रेम गाहामगरले भ्रष्टाचार र नागरिकताका मुद्दा लिएर हिंड्दा झन् हतोत्साही पारिएको बताए । क्षेत्रीले वंशजको नागरिकता मुद्दा उठाउने साहसी प्रेम मात्र रहेको बताउंदै उनलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने बताए ।

क्षेत्रीले विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाहरुबाट संकलित चन्दा समेत हिनामिना गर्ने र संस्थालाई मागी खाने भांडो बनाउन रोक्न सुझाए । परराष्ट्र र सर्वोच्चको परमादेशले संसारमा एकमात्र वैधानिक एनसीसी बेलायत रहेको र त्यसको नेतृत्व प्रेम गाहामगरले गरिरहेको उनले प्रष्टयाए ।

एनआरएनएमा भ्रष्टाचार नगरि माथि जान नसक्ने अवस्था भइरहेको भन्दै क्षेत्रीले आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र स्वीकार्य नहुने बताए । अधिवेशन भनेर समाजलाई विभाजित नगर्न उनको चेतावनी थियो ।

प्रवक्ता डा. कुलप्रसाद कंडेलले प्रेस वक्तव्य पढ्दै आसन्न चुनाव र अधिवेशन भ्रामक अनि समाज विभाजनको एक कारक रहेको बताए ।

मन्तव्यका क्रममा एनआरएनए यूके आइसीसी शारदा गुरुङ र सल्लाहकार श्रीमति नरमति पुनले पनि एनआरएनए यूके नेतृत्वप्रति भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

महासचिव जुरेन्द्र खजुम लिम्बुले सञ्चालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए यूके आइसीसी सदस्यहरु ओमप्रसाद थापा, श्रीप्रसाद गुरुङ, विजय गुरुङ, सल्लाहकारहरु गोमा राना, हितमान गुरुङ, टंक गुरुङ, मनिष खालिङ, अजयसिंह ठकुरी, एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अनिल मल्ल, पहिलो नेपाली तारा दिपक लिम्बु, नायिका रेखा लिम्बु, पत्रकार एवं पूर्व डिएसपी बाचस्पति रेग्मी लगायत अभियन्ताहरुको उपस्थिति थियो भने करिब एक दर्जन मिडियाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

एनआरएनए सन् २००३ मा स्थापना भई सन् २०१३ मा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा विशेष व्यवस्थामा दर्ता भएको छ । विश्वभर छरिएर रहेको नेपालीहरुले ८६ मुलुक भन्दा बढिमा यसको राष्ट्रिय समन्वय समिति अर्थात शाखाहरु निर्माण भएका छन ।