नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यन्वयन नगराउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशन (भिडियो सहित)

९ नोभेम्बर २०२० । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ असोज ११ गतेको निर्णय अनुसार नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल” र अङ्ग्रेजीमा “Federal Democratic Republic of Nepal” लेख्ने गरिएकोमा त्यसको सट्टा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा “नेपाल” र अङ्ग्रेजीमा “Nepal” लेख्ने निर्णय र निर्देशनलाई कार्यन्वयन नगराउन सुशासन समितिले निर्देशन दिएको कुरा सुशासन समितिको सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । नेपाली जनताको असीम त्याग र बलिदानको फलस्वरूप देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको र संविधान सभाद्वारा जारी नेपालको संविधानले पनि उक्त विषयलाई आत्मसात गरेको हो । नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, दशवर्षे जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित तथा महिला, मजदूर, किसान लगायत सबैले गरेको जनसङ्घर्षको परिणामस्वरूप नै नेपाल एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा, निरकुंश निर्दलियताबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । त्यहि अन्तरवस्तुलाई अभिव्यक्ति दिन नै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको हो । तर वर्तमान के पी ओली नेतृत्वको सरकारको असोज ११ गतेको निर्णयले देशलाई पुनः प्रतिगमनको दिशामा लाने ग्रान्ड डिजाइन तयार भएको छ । यो निर्णय कोविड-१९ बाट नेपाली जनता आक्रान्त भइरहेको तथा त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता जुर्मुराई रहेको बेला जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने षडयन्त्र पनि हो ।

हालसम्म नेपालको औपचारिक नामका रूपमा नेपालीमा प्रयोग भइरहेको “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल” र अङ्ग्रेजीमा “Federal Democratic Republic of Nepal” लाई परिवर्तन गर्नु सरकारको प्रतिगामी कदम भएको नेता श्रेष्ठले बताए । देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आजसम्म औपचारिक रूपमा देश विदेशमा प्रयोग भएको नाम यो सरकारले किन परिवर्तन चाहेको हो ? यो पक्कै वाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु मात्र होइन । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था र शासन प्रणालीलाई अभिव्यक्त गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल (Federal Democratic Republic of Nepal) नामलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

यो विषय संग सम्बिन्धित भिडियो: